एस् ए टी भी १८ पौष,काठमाडौंः जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएको सरकारले अबको एक दशकमा करिब साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने मार्गचित्र स्वीकृत गरेको छ। स्वदेशमा उपभोगसहित विदेशमा समेत विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ पास गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि करिब सवा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने छ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको विद्युत् क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए। ‘हालसम्म करिब तीन हजार चार सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘अब मार्गचित्रअनुसार जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माणका काम धमाधम अघि बढ्छन्।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमा विद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढिरहेको अवस्थामा जनताको सहभागिता पनि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ। सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य मार्गचित्रको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको मन्त्री खड्काले बताए। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ।

स्वदेशमा खपतमात्र नभएर भारत र बाङ्लादेशतर्फ विद्युत् निर्यात सुरु भएकाले लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने निश्चित छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न मार्गचित्रले सघाउ पुग्ने मन्त्री खड्काले बताए। ‘अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडल खुला भएको छ,’ खड्काले भने, स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला भएको छ।’

उत्पादन भएको विद्युत् स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि निर्यात हुनेछ। आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ। भारतसहित बाङ्लादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रकारका जलविद्युत्लाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ। जुन मोडलमा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला गरेको छ।

आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ। त्यसैगरी, वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि महत्त्व दिएर लगानीको वातावरण बनाउने सरकारले जनाएको छ।

मुलुकमा पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जाको खपत बढ्नुका साथै आन्तरिक उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् निर्यात हुँदै आएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए। ‘वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा विद्युत् उत्पादन बढी हुने भएकाले निर्यात हुने गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘भारतसँगको विद्युत् व्यापारघाटा कम भएको छ।’

चालु आव २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा १३ अर्ब चार करोड रूपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले चालु आवको साउन, भदौ, असोज, कात्तिक र मंसिरमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब ७६ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ।

चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रूपैयाँ ३९ पैसा छ। गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको थियो। यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रूपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो। गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रूपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो।

भारत मात्र नभएर बाङ्लादेश पनि विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ। नेपालबाट भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै बाङ्लादेश विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ। वार्षिक १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।

भारत, बाङ्लादेश र चीनलगायत छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारको बलियो सम्भावना रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विद्युत्ले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा माग व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र नभएर प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि यसै वर्षदेखि पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रवेश गराएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै आएकोमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लाइन निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अघि बढेका छन्।

सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ। प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सन् २०३० सम्ममा ६ खर्ब रूपैयाँ, २०३५ सम्ममा सात खर्ब रूपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् उपत्पादन वृद्धिसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सबल हुँदै गएको छ। प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरेर आव २०८०/८१ मा १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ७१ करोड पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण त्यसयता भने निरन्तर नाफामा छ। यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखाउँछ।

प्राधिकरणले पूर्वाधारण निर्माणलाई पनि बढाउँदै लगेको छ। प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरू गरी कुल जडित क्षमता तीन हजार १५७ मेगावाट पुगेको छ। विगत तीन वर्षमा मात्र १७ सय ६ मेगावाट प्रणालीमा थप भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् २९ सय ९१ मेगावाट योगदान जलविद्युत्कै रहेको छ।

त्यसैगरी, थर्मल ऊर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १०७ मेगावाट र बायोमास ऊर्जा ६ मेगावाट रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। विद्युत् वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरू १९७ वटा छन्। त्यसैगरी, सबस्टेसन अहिले दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको छ। यसैगरी वितरण लाइनतर्फ दुई लाख आठ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।