एस् ए टी भी १२ मंसिर, काठमाडौं । २४ साउनमा बसेको संसद्को अर्थ समिति बैठकमा धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष महेश बरालले बोर्डमा गुटबन्दी, कर्मचारी अभाव र प्राविधिक संयन्त्र कमजोर रहेको औंल्याए ।
उनले औंल्याएका ती कमजोरी वास्तविक रहेको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘बोर्डमा अहिले जनशक्ति र स्तरीय प्रविधिको कमी रहेको सत्य हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले खासगरी सुपरीवेक्षण तथा नियमनका काम चुस्त, दुरुस्त हुन सकेका छैनन् ।’
नयाँ अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसमा केही प्रगति हुने विश्वास गरेका छन् ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठसामु अब यीसहित धेरै जिम्मेवारीका चाङ छन् । करिब एक वर्षसम्म नेतृत्वविहीन हुन पुग्दा धेरै काम रोकिएका छन् । पूँजीबजार सुधार गर्न तत्कालै गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
‘मेरो प्रमुख ध्यान पूँजीबजारलाई दिगो हिसाबले विकास गर्नेमा हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले प्राथमिकतामा राखेर पूँजीबजार विकासको काम गर्ने छु ।’
तत्काल पूँजीबजारलाई बढी चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षा तयारीमा जुटिरहेको छ । तत्कालै लगानीकर्ताको मनोभावना बढाउन उनले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर व्यक्तिगत सीमातर्फ रहेको सेयर कर्जाको १५ करोड बढाउन पहल गर्नुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
एकातिर बैंकबाट ऋण प्रवाह भइरहेको छैन, यसले बैंकको लागत महँगिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले पैसा खिचिरहनुपरेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुँदा जोखिम घटेको अवस्था रहेकाले पूँजीबजार चलायमान बनाउन पनि व्यक्तिगत १५ करोडको सीमा बढाउन उनले पहल गर्न सक्छन् । यसले केही रकममा बैंकको कर्जा बढ्न मद्दत पुग्नुका साथै पूँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोभावना बढाउँछ ।
यीबाहेक बोर्डका प्रत्यक्ष धेरै काम श्रेष्ठसामु छन् । पहिलो हो, सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई व्यवस्थित रूपमा स्वीकृति दिनु ।
बोर्डमा यतिबेला ७७ कम्पनी आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा छन् । तीमध्ये धेरै कम्पनी हाइड्रोपावर सेक्टरका छन् । यसअघि लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी नगराउन भन्दै बोर्डलाई गरेको पत्रपछि काम रोकिएको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘अध्यक्ष नभएका कारण मात्रै अहिले आईपीओ रोकिएको होइन, प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका हाइड्रोपावरलाई निष्कासन गर्न नदिनू भनेर लेखाले निर्देशन दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे नयाँ अध्यक्षले समन्वय र पहल गर्नुपर्छ ।’
कैयौँ हाइड्रोपावर कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाका काम समेत प्रभावित भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
आईपीओ मात्रै होइन, म्युचुअल फन्ड, ऋणपत्र, हकप्रद निष्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । ती कम्पनीका हकमा प्रक्रिया पूरा गरेकालाई निष्पक्ष भई स्वीकृति दिनुपर्ने छ ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, कमोडिटी बजार सञ्चालन तयारी गर्नु । पटक–पटक आवेदन माग्ने, तर अनुमति नदिइँदा अन्योलमै छ । कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका छ, नियमावली बनेको छ । सोही नियमावली र निर्देशिका बमोजिम कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि अध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुइटा कम्पनीलाई मात्रै वस्तु विनिमय सञ्चालन गर्न दिने भन्दै बोर्डले पछिल्लो आवेदन माग गर्दा चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
नेपाल मल्टिकमोडिटी एक्स्चेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, मल्टिडेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज र मल्टिएसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्जले आवेदन दिएका थिए । तिनै आवेदनबाट दुई छनोट गर्ने वा पुनः आवेदन माग गरेर कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने कार्य श्रेष्ठले तत्कालै गर्नुपर्ने छ ।
हाइड्रोपावर कम्पनीको संस्थापक सेयरका हकमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र निष्कासन क्रममा हुने गरेका केही बेथिति र कमजोरी औंल्याएको छ । ती कमजोरीलाई बोर्डले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर लैजानुपर्ने छ ।
खासगरी हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापकहरू आयोजना सम्पन्न नहुँदै तीन वर्षमा ‘लकइन’ सकिने बित्तिकै सेयर बेचेर बाहिरिने गरेको भन्दै समितिले यो परिपाटी हटाउन आयोजनाको ऋण चुक्ता नहुन्जेल कम्तीमा एक तिहाइ सेयर होल्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डलाई सुझाएको थियो ।
गत वर्ष पुसमा लेखाले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । तर, २० पुसपछि अध्यक्षविहीन बनेको बोर्डले यसलाई नीतिगत सम्बोधन गर्न सकेन । यसलाई अब नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्ने गरी अध्यक्ष श्रेष्ठले पहल गर्नुपर्ने छ । धितोपत्र बोर्डकै एक प्रतिवेदनले लकइन खुलेपछि संस्थापकहरू सेयर बेचेर बाहिरिने गरेको देखाएको थियो ।
अर्कातर्फ, बोर्डले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि संस्थापक सेयरधनीको सेयरमा लकइन पिरियड व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ ।
संस्थापक र प्रभावित स्थानीयको सेयरमा एकैपटक लकइन खुल्ने गरेको छ । प्रभावितका हकमा तीन वर्षको लकइन पिरियड घटाउने र संस्थापकका हकमा तीन वर्षबाट बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
‘हाइड्रोपावर सेक्टरमा संस्थापकको बदमासी धेरै नै छ, बोर्डले उपयुक्त नीति बनाएर नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्कीले भने ।
हाल बजार नियमन प्रभावकारी गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यसअघि संसद् बैठकमा नै दुई सांसदले केही कम्पनीको नाम लिँदै कर्नरिङ गरिएको, नियमन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जतिबेला बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो ।
तर, अब भने बोर्डले श्रेष्ठको नेतृत्व पाएको छ । सेयर बजारमा हुन सक्ने चलखेल, बेथिति रोक्ने, गलत क्रियाकलाप गरेकालाई कारबाही गर्ने, बजार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने काम बोर्डले गर्नुपर्ने छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको आधार तयार गर्नु उनका लागि अर्को ठूलो जिम्मेवारी छ । सरकारले नै अर्को नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज हुने भएकाले त्यसको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि बोर्डले बलिया संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
