तोकिएको समयावधिमा साढे सात अर्ब सरकारी बक्यौता नतिरेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र खारेजी हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन दिएको शुक्रबारसम्मको म्यादमा युटिएलले बक्यौता बुझाएन । अब उसको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 

प्राधिकरणले गत २५ जेठमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता बुझाउन १५ दिनको म्याद दिएको थियो । युटिएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न–बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुरबापतको सात अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ १२ पैसा नबुझाए अनुमति खारेजी अघि बढाउने भन्दै प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

‘प्राधिकरणबाट युटिएललाई २० भदौ ०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं बिटिएसएल–०२) प्रदान गरिएको । सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम दूरसञ्चार सञ्चालन गरेबापत नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न–बुझाउनुपर्ने रकम १५ दिनभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ,’ उक्त सूचनामा उल्लेख छ, ‘उक्त समयावधिभित्र बाँकी बक्यौता नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’

शुक्रबारसम्म युटिएलले कुनै रकम नबुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । अब के हुने भन्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए । ‘सूचनामा १५ दिनको म्याद दिइएको छ, तोकिएको म्यादमा बक्यौता नतिर्नेको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको म्यादमा उसले बक्यौता तिरेन, तर अब के हुन्छ भन्ने कुरा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा भर पर्छ ।’ 

अदालतले रोकेको थियो पाँच वर्षअघिको खारेजी प्रक्रिया

नियमअनुसार सरकारी बक्यौता नतिरेपछि पाँच वर्षअघि नै युटिएललको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा दायर गरेर युटिएलले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । 

प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेज गरिदिने भन्दै जेठ ०७६ मा युटिएललाई पत्राचार गर्‍यो । प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनी युटिएलले ३० असार ०७६ मा सर्वोच्च गएर आन्तरिम आदेश लियो । त्यसको पाँच वर्षपछि गत २३ माघमा सर्वोच्चले युटिएलको उक्त रिट नै खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल गर्न तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्न बाटो खुल्यो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि पुनः म्याद दिएर सूचना निकालेको थियो ।