बजेट पारित नगरी खर्च गरे गैरकानुनी र बेरुजु हुने संवैधानिक व्यवस्था

नयाँ आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सुरु भइसक्दा पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन असफल भएपछि ती पालिकाहरूले गर्ने खर्च गैरकानुनी र बेरुजु हुन्छ । 

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार दुई सय ९३ नगरपालिकामध्ये एक उपमहानगर र १२ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार चार सय ३० मध्ये ३६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायतले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सम्भव नभएको हो । महासंघले बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँसभालाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताए । 

जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त र बजेट विनियोजनमा विवाद हुँदा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । 

संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले गत वर्षजस्तै कारणले यस वर्ष पनि केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दासमेत केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग  सहजीकरण गर्छौँ ।’

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईका अनुसार बजेट स्वीकृत नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प हुनेछ । ‘नगरसभाले बजेट स्वीकृत नगरेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका काम प्रभावित हुनेछ,’ राईले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, नयाँ निर्माणका कामका लागि नगरसभाले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन पारित भएपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीयलाई अख्तियारी आउँछ । र, बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था रहन्छ ।’ उनका अनुसार बजेट पारित नभई खर्च हुने अवस्था नहुने भएकाले स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणलगायतका सबै काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारी पनि नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन ऐन पास नगरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकाले बजेट पास नभई बजेट नल्याउँदा हाजिर गरेर फर्कनेबाहेक अरू काम नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा नभएसम्म एक पैसा पनि खर्च गर्न मिल्दैन । नगरसभा नभए पनि गत वर्षकै दररेटमा टेकेर राजस्व संकलनबाहेक अरू काम गर्न मिल्दैन,’ भण्डारीले भने । 

यी हुन् बजेट नल्याउने पालिका
बजेट नल्याउने १३ नगरपालिकामध्ये कोशी प्रदेशअन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, कटारी नगरपालिका, म्याङ्लुङ नगरपालिका गरी तीन स्थानीय तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।

सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमाननगर नगरपालिका र राजविराज नगरपालिका, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिका, रौतहटको दबाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा नगरपालिका, पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याउँदा कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् । बागमती प्रदेशका तीन, लुम्बिनी प्रदेशका चार, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्दा मधेश प्रदेशका सबैभन्दा धेरै २३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । 

धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राई भन्छन्– नगरसभाले बजेट स्वीकृत नगरेसम्म अत्यावश्यकबाहेक काम प्रभावित हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार, नयाँ निर्माणका कामका लागि नगरसभाले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन पारित भएपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीयलाई अख्तियारी आउँछ । र, बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था रहन्छ ।

स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने बनाउन छलफल गर्दै छौँ : संघीय मन्त्रालय 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्वायत्त स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको र यसबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘समयमै बजेट पास गर्न नसक्ने विषय गम्भीर हो । बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । बजेट पास नभई खर्च भएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ, अर्थात् त्यसरी गरेको खर्च बेरुजु हुन्छ । त्यसैले हामीले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौँ, छलफल गर्छौँ,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘आगामी दिनमा स्थानीय सरकारलाई समयमै बजेट ल्याउने बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत उपलब्ध हुने अनुदान रोक्का गर्न पहल गर्ने अथवा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौँ ।’