जेठ १७ गते । बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र निकायले गर्ने खर्च आफैँले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत तथा रीत नपु¥याई गर्दा यस प्रदेशमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दो क्रममा छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखा परीक्षणबाट हालसम्मको बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा कुल बेरुजु रकम चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको पाँचौँ प्रतिवेदनसम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपियाँ रहेकोमा आव २०७९/८० मा बेरुजु ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपियाँ थपिएर छैटौँ प्रतिवेदनसम्मको बेरुजु कुल चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपियाँ पुगेको हो । गत आवमा यस प्रदेशको राजस्व प्रक्षेपण ३४ अर्ब २५ करोड पाँच लाख ४५ हजार रुपियाँ रहेकोमा ७९.९९ अर्थात् अनुदानबाहेकको राजस्व प्राप्ति २७ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै बजेट र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा ६६.०६ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा यस प्रदेशको बेरुजु रकम घटेको छ । गत आवमा सातै प्रदेशका एक हजार ३८७ कार्यालयको तीन खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा २.०५ अर्थात् सात अर्ब ४० करोड ८९ लाख ४० हजार रुपियाँ बेरुजु भएको थियो ।
बागमती प्रदेशको गत आवको पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपियाँ रहेको छ । उता आव २०७८/७९ मा यस प्रदेशका २३१ कार्यालयको गरी ७६ अर्ब ९० करोड ४७ लाख रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएकामा पेस्कीबाहेकको बेरुजु रकम ७० करोड ४९ लाख रुपियाँ रहेको थियो । आव २०७७÷७८ मा यस प्रदेशको बेरुजु रकम सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको गरी एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख १० हजार रुपियाँ रहेको थियो ।
६० औँ प्रतिवेदनमा आव २०७८/७९ को कुल बेरुजु रकम एक अर्ब पाँच करोड ३१ लाख रुपियाँ अर्थात् १.३७ प्रतिशत थियो । बागमती प्रदेशको गत आवको सवारीसाधन करबापतको रकम प्रदेश विभाज्य कोष ४० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा ४५ करोड १० लाख ९१ हजार रुपियाँ बाँडफाँट भएको छैन । प्रदेशका ५१ निकायले दुई लाख ९७ हजार रुपियाँ भुक्तानीमा स्रोतमा कर कट्टा गर्नुपर्नेमा नगरेको र बागमती प्रदेशले असार महिनामा तीन अर्ब १६ करोड ९६ लाख ६७ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेकाले वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी गरिने खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
