नयाँ संविधानअनुसार वित्तीय संघीयता सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल सकिँदासमेत स्थानीय तहहरू संघले उठाएको राजस्वकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको प्राप्ति र खर्च विवरण, ०७९/८०’ प्रतिवेदनले बजेट स्रोतका लागि अझै पनि स्थानीय तहहरू संघमै भर पर्नुपरेको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार ०७९/८० मा स्थानीय तहले कुल पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन गरेका छन् । जसमा २४.४५ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको छ । उक्त अवधिमा स्थानीय तहहरूले राजस्व बाँडफाँटबाट ८३ अर्ब पाँच करोड र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तीन खर्ब १९ अर्ब २३ करोड राजस्व परिचालन गरेका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व भने एक खर्ब ३० अर्ब १७ करोड संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुनु, क्षेत्र पहिचानमा समस्या हुनु, कानुनहरू बाझिनु, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नहुनु र संघ तथा प्रदेशले नसघाएकोलगायत कारण स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक राजस्व बढाउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गत आवमा कुल ५० करोड ३० लाख राजस्व परिचालन गरेको थियो । जसमध्ये आन्तरिकतर्फको चार करोड ७० लाख मात्रै थियो । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटको नौ करोड ६४ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ करोड ९५ लाख रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवम् वित्तीय संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहहरू संघमाथि अधिक निर्भर भइरहने अवस्था हुनु उचित नहुने बताउँछन् । वित्तीय संघीयता शुरु भएको ७ वर्ष बितिसक्दासमेत स्थानीय तहहरू संघले दिने अनुदानकै भरमा चलेको देखिएको उनले बताए ।
‘जबसम्म आन्तरिक स्रोत बढ्दैन, तबसम्म स्थानीय तहहरू स्वशासित हुन सक्दैनन्’ उनले भने, ‘संघको अनुदानमा निर्भर भईरहँदा संघले भनेअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ, संघको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ जुन संघीयताको मर्मविपरित हुन जान्छ ।’
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको दायरा बढाएर कानूनअनुसार राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नुपर्ने देवकोटाको सुझाव छ । ‘आन्तरिक राजस्व बढेपछि स्वतन्त्रपूर्वक खर्च गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘जब जनताले कर तिर्छन् तब खर्चको जवाफदेहिता पनि खोज्छन् ।’ स्थानीय तहले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई अनुचित भार नपर्नेगरी करका दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजस्व बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कुल खर्चमा आन्तरिक राजस्वको योगदान २८.६९%
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखानियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कुल खर्चमा आन्तरिक राजस्वको योगदान एकचौथाइ अर्थात् २८.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । यसले स्थानीय तहहरूको खर्चको स्रोतमा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटकै हिस्सा अधिकतम देखिन्छ, जुन केन्द्र सरकारले वितरण तथा बाँडफाँट गर्छ ।
०७९/८० मा स्थानीय तहले कुल चार खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । जुन कुल आन्तरिक राजस्वभन्दा तीन खर्ब २४ अर्ब ६३ करोडले बढी हो । उक्त अवधिमा स्थानीय तहहरूले चालूतर्फ दुई खर्ब ८४ अर्ब ७४ करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले गर्ने चालू खर्चको आधा स्रोत पनि आन्तरिक राजस्वले नधान्ने देखिएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघ र प्रदेशका कारण स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक राजस्व बढाउन नसकेको बताइन् । ‘पहिलो– कतिपय राजस्व संकलनमा कानुनी उल्झन छन्, संघ र प्रदेशले बनाएका कानुनका कारण राजस्व उठाउन सकेका छैनौँ, दोस्रो– हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन, संघले राजस्व परिचालन बढाउन सक्ने दक्ष र अनुभवी कर्मचारी पठाएको छैन र तेस्रो– जनप्रतिनिधिकै क्षमता अभिवृद्धिमा समेत संघ र प्रदेशले सघाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यी तीन कारण अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिक राजस्व बढेको छैन, तर प्रयासचाहिँ गरिरहेका छौँ ।’
संघ र प्रदेशले कतिपय रोयल्टी स्थानीय तहको सञ्चित खातामा नपठाएकोसमेत उनले आरोप लगाइन् । उद्यम–व्यवसायले पनि प्रदेशअन्तर्गतका घरेलुमा दर्ता हुने कारण स्थानीय तहलाई राजस्व तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको उनले बताइन् । यद्यपि, हाटबजारलगायतबाट थोरै राजस्व भने संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘कतिपय अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह दोहोरो, तेहोरो कर उठाए भनेरसमेत आरोप लगाउँछन्, हामी स्थानीय तहलाई नै गाली गर्छन्,’ पाण्डेले भनिन्, ‘सबैभन्दा नजिकको सरकार भएका कारण आफ्ना नागरिकलाई असर नपर्ने गरी राजस्वका दायरा बढाएर संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
