मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।

सरकारले खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन गर्दै न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा राखेमा अधिकतम पाँच लाख जरिवानासहित पाँच लाख रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

कम सजाय हुँदा उत्पादकहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालका खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा बिक्री गरेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो। ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ ले उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर ल्याइएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।

अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि स्वीकृत वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा पनि कारबाही गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेर मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेमाथि कडाइ गरिएको विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बताइन्। ‘ऐनमा उत्पादक, ढुवानीकर्तादेखि बिक्रेतासम्मलाई जवाफदेही बनाइएको छ,’ वैद्यले भनिन्, ‘दूषित र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री गरे कारबाही हुन्छ।’

न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी,पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा, तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

खाद्य पदार्थमा लेबलिङ नगरी बिक्री गरेमा ६ महिना कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले बजारलाई स्वच्छ बनाइ गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न कडाइ गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको हो।

खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। विधेयकमा खाद्यवस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योगलगायतका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

यो कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सघाउ पुग्नेछ। खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै दण्ड जरिवानमा कडाइ गरिएको छ।

मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ऐन संशोधन गरिएको हो।

यसमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको छ। कसैले मानव उपभोगको लागि कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणलाई निषेध गर्दै कसुरका आधारमा सजाय तोकिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिने गरेको छ। बजारमा बिक्री हुने खाद्यान्न, तेल, दूध तथा दुग्धजन्य, चिया, मसला, पिउने पानी, बिस्कुट, भुजिया, दालमोठ, दाल, काजु, किसमिस, चामल, बियर, मसला, खुर्सानीको धुलोलगायतका करिब आठ प्रतिशत खाद्यवस्तु न्यून गुणस्तरका पाइने गरेका छन्।

खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल रहेका गुणस्तरहीन र दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी विभागले कारबाही गर्दै आएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर कानुनी व्यवस्था कडा पार्न लागिएको हो।

खाद्यवस्तु सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगका कारण संक्रमित पशुपन्छी वा हानिकारक बनस्पतिबाट बनेको वस्तु बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ।

मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग कारक सूक्ष्म जिवाणु वा हानिकारक तत्व वा रासायनिक मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको खाद्य वस्तुलाई पनि बन्देज गरिएको छ।

खाद्य शृंखलाको कुनै चरणमा अन्तर्विकसित, जीवनाशक विषादी भएको अवशेष, पशुजन्य औषधिको अवशेष, जीवाणुजन्य विषयको अधिकतम सीमा भएको, कृत्रिम विषजन्य पदार्थ, हार्मोन रसायन प्रयोग गरेको, तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउन सक्ने तोकिएको सीमाभन्दा बढी विकीरणयुक्त पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।