माघ ४ गते । टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको असोज १९ गते बसेको २३ औँ बैठकले ४१ आयोजनाका लागि सात करोड ५५ लाख, मङ्सिर २५ गते बसेको २४ औँ  बैठकले १७ आयोजनाका लागि दुई करोड ७७ लाख र पुस २१ गतेको २५ औँ बैठकले २३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन ग-यो । 

कार्यपालिकाको तीन वटा बैठकबाट १० करोड ५५ लाख रुपियाँ छुट्याएको नगरपालिकाले गत असारमा भएको तेह्रौँ सभामा भने पुँजिगत खर्च जम्मा २० करोड ५५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको थियो । 

सो योजना छनोट गर्दा टोलभेलादेखि नगर सभासम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भए पनि सभा छलेर कार्यपालिकाबाटै करोडौँका योजना छनोट हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गाउँ सभा र नगर सभा (कार्यसञ्चालन) ऐन २०७५ मा स्थानीय तहका दुई वटा सभाको बिचकोअन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

नगरपालिकाले हिउँदे सभा गरेको छैन । कार्यपालिका सदस्य दीर्घबहादुर ठकुल्लाले एजेन्डामा नै नभएका विषयमा बैठकमा उपस्थिति गराई नगर प्रमुखले नै ऐन कार्यविधिविपरीतका निर्णय गर्ने र मनोमानी गर्ने गरेको बताउनुभयो । 

कानुन मिचेर कर्मचारी

नगर कार्यपालिकाको बैठकले व्यक्तिको नामै तोकेर कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।  कार्यपालिकाको पुस २१ गते बसेको २५ औँ बैठकले पाँच जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर एक जना सबअसिस्टेन्ट र एक जना पाँचाँै तहको सहयोगी भर्ना गर्नेे निर्णय गरेको छ । कार्यपालिकाको कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय २०८० असोज १९ गते बसेको २३ औँ बैठकको आफ्नै निर्णयसँग बाझिएको छ । २३ औँ बैठकको निर्णय नम्बर ३ अनुसार नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व न्यून भई करार तथा ज्यालादारी नियुक्त कर्मचारीलाई तलब स्केलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको निर्णय गरेको थियो । 

तर सोही बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा करार सेवामा जनशक्ति लिने र थप ३७ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । वडा नम्बर ४ र ५ का लागि दुई जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर चाहिने निर्णय गरेको थियो, तर अहिले दरबन्दीभन्दा फरक तहमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।

सोही बैठकमा २०८० माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ११ जना सडक हेरालुको पनि नियुक्ति गरिएको छ । नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोमानी निर्णय गर्न थालेपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोही सदस्यहरू बैठकमै जान छोडेका छन् । नगर उपप्रमुख खड्कबहादुर शाहले गलत निर्णय नगराँैभन्दा नगर प्रमुखले उल्टै असहयोग भयो भन्न थालेपछि पछिल्ला कार्यपालिका बैठकमा आफूहरूको अनुपस्थित रहेको बताउनुभयो । 

कार्यपालिका सदस्य लालवीर चौधरीले वडा नम्बर ४ मा कम्प्युटर अपरेटर आवश्यक छ भनी बैठकमा निर्णय गरेकोे तर वडा नम्बर ४ मा नदिएको बताउनुहुन्छ । 

वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विक सरसफाइका लागि दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नामसहित भर्ना गर्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ । नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले अति आवश्यक कामका लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्दा कुनै प्रव्रिmया नचाहिने भन्ने सल्लाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आएकाले त्यसै अनुसार भर्ना गरिएको बताउनुभयो । यस्तै योजनाहरू पनि आवश्यक भएकाले सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी निर्णय भएको नगर प्रमुख थारूले बताउनुभयो ।

कर्मचारी भर्नाको विरोध

नगरकार्यपालिकाले कर्मचारी भर्ना गर्नु सङ्घीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निर्देशन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र टीकापुर नगरपालिकाकै करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५  विपरीत भएको आरोप लगाइएको छ । 

सबै कानुनमा बिनाअध्ययन दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने र कर्मचारी भर्ना गर्दा तोकिएको छनोट प्रव्रिmया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली कांगे्रसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नगरपालिकाको कार्यविधि विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेकोमा विरोध जनाएको छ ।

कांगे्रसका क्षेत्रीय सभापति प्रकाश शाह, प्रदेश सभा सभापति तथा नगरकार्यपालिकाका प्रवक्ता बलिराम चौधरी र नगर सभापति नरेशकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आसेपासेलाई भर्तिकेन्द्र नबनाउन आग्रह गरिएको छ । 

नेकपा (एमाले) का नगर अध्यक्ष धु्रवराज खत्रीले कार्यपालिकामा नाम तोकेर कर्मचारी भर्ना गर्ने काम गलत भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नगर सभापति रवीन्द्र विष्टले विधिप्रत्रिव्रmया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरेकोमा विरोध जनाउनुभएको छ ।