पुस २२ गते । सरकारले निःशुल्क औषधी किन्न बैतडीका १० वटा स्थानीय तहलाई वार्षिक २० लाख रुपियाँका दरले दुई करोड रुपियाँ पठाए पनि गाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा बिरामी भने जिल्ला अस्पतालमा धाइरहेका छन् ।
बैतडी अपस्तालमा विशेषज्ञ डाक्टर भए पनि औषधी किन्ने बजेट नहुँदा बिरामीलाई तोकिएका निःशुल्क औषधी पाउन सकेका छैनन् ।
वार्षिक ३७ हजार बिरामीको उपचार, १४ हजारभन्दा बढीको ल्याब परीक्षण र चार सयभन्दा बढी जटिल खालका प्रसूति सेवा दिँदै आइरहेको बैतडी अस्पताललाई सरकारले औषधी किन्न वार्षिक १० लाख रुपियाँ मात्रै बजेट दिने गरेको छ ।
जिल्ला अस्पतालले बिरामीलाई दिनुपर्ने ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधीमध्ये हाल ६० भन्दा बढी औषधी छैनन् । सरकारले जिल्ला अस्पतालसहित गाउँका स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने नीति लागु गरे पनि बजेट अभावमा तोकिएका निःशुल्क औषधी किन्न नसकिएको बैतडी अस्पतालका सूचना अधिकारी चन्द्रसिंह डोबालले बताउनुभयो ।
विशेषज्ञ चिकित्सकसहित आठ जना डाक्टरले सेवा दिइरहेको बैतडी अस्पताल सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरिएपछि औषधीका लागि न्यून बजेट आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । औषधी किन्ने बजेट गाउँ गाउँमा गए पनि गाउँमा डाक्टर नहुँदा उपचारका लागि बिरामी अस्पताल धाउने गरेको सूचना अधिकारी डोबालले बताउनुभयो ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका ३७ हजार बिरामीमध्ये करिब १५ हजार बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरिएको छ । भर्ना भएका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी, पोसिलो खानासँगै अन्डा, माछामासु र बिरामी कुरुवालाईसमेत खाना खुवाउनु पर्दा बजेट अभाव हुने गरेको बैतडी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. सुशील विकले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई औषधी किन्न वार्षिक २० लाख रुपियाँ बजेट आउने तर जिल्लाभरि सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अस्पताललाई औषधी किन्न वार्षिक १० लाख रुपियाँ बजेट आउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोतको न्यायोचित वितरण नभएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पार्वती भट्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अभावकाबिच पनि बैतडी अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ । न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अस्पतालले भर्खरै ९३ प्रतिशत अङ्क पाएको छ । दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा प्रदेश सरकारबाट तलब खाने गरी करारका चिकित्सकले सेवा दिइरहनुभएको छ ।”
बैतडी अस्पतालको ५० शय्याको भवन भए पनि यहाँ दरबन्दी भने १५ शय्याको मात्रै छ । दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा बिरामीबाट सेवा शुल्कसमेत लिने गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन स्थानीय तहबाट बिरामी आउने भए पनि स्थानीय तहले औषधी खरिदका लागि कुनै सहयोग गर्न नसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य विष्णु पाण्डेयले बताउनुभयो ।
सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार हुने भनिए पनि महँगो शुल्क तिर्नु पर्दा बिरामी समस्यामा परेको स्थानीय विकास चन्दले गुनासो गर्नुभयो । बैतडीमा एक जिल्ला अस्पताल, दुई वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित १०४ वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् ।
सङ्घीयतापछि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य संस्था चल्न नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा औषधी किन्ने बजेट त गयो तर डाक्टर छैनन् । बजेट भए पनि समयमै औषधी खरिद नहुने, दक्ष चिकित्सक नहुँदा करारका स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्दा कोही आयोगको परीक्षा दिन जाने, कोही हाजिर मात्रै लगाएर बस्ने, कतै सिटामोल नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
स्वास्थ्य संस्था अनुगमनका क्रममा महिनौँदेखि स्वास्थ्य संस्था औषधी र स्वास्थ्यकर्मीविहीन भएको फेला पर्ने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
