मङ्सिर २२ गते । साढे तीन वर्षमा काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनी आफैँले मर्मत गर्ने गरी २०७५ साल चैतमा नारायणगढ–बुटवल सडकको शिल्यान्यास गरिएको थियो तर चार वर्ष आठ महिनाको अवधिमा आधा पनि काम सकिएको छैन । 

चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म ११५ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४.४२५ किलोमिटर सडकको पूर्वी भागलाई खण्ड ‘क’ र दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८.५३५ किलोमिटरको पश्चिम भागलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ ।

हालसम्म खण्ड ‘क’ मा भौतिक प्रगति ४२.०५ प्रतिशत (एकतर्फी १६.६ किलोमिटर कालोपत्रे) र पश्चिम खण्डमा ३८.५ प्रतिशत (एकतर्फी १९.५ किलोमिटर कालोपत्रे) प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिका आयोजना व्यवस्थापक राकेश झाले खण्ड ‘क’ मा मङ्सिर महिनामा १० किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । 

बाटो विस्तारको कामले सोचे अनुसार गति लिन नसकेपछि दुई पटकसम्म म्याद थपिएको छ । निर्माण कम्पनी र सडक आयोजनाबिच थपिएको म्याद कहिलेसम्म हो र कहिलेसम्म काम सक्ने भन्नेमा पनि एकमत छैन । 

निर्माण कम्पनीले सरकारले दिएको समयमा काम नसक्ने स्पष्ट बताइसकेको छ र थपिने समयलाई समेत आधार मानेर भावी कार्ययोजना तयार गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिले सन् २०२५ को मार्च महिनासम्म ९५ प्रतिशत काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाएको हो । 

१९ महिने कार्ययोजना 

निर्माण कम्पनीलाई सरकारले दिएको समय आगामी साउनसम्म हो तर त्यो अवधिलाई निर्माण कम्पनीले अस्वीकार गरेको छ र १९ महिने कार्ययोजना तयार गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापक झाले दिएको जानकारी अनुसार गत सेप्टेम्बर महिनामा १.१ प्रतिशत काम सक्नुपर्नेमा १.०८ प्रतशित, अक्टुबरमा १.५ प्रतिशत काम गर्नुपर्नेमा ०.५ प्रतिशत र नोभेम्बरमा २.५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । त्यसै गरी डिसेम्बरमा तीन प्रतिशत, जनवरीमा ४.३, फ्रेबुअरीमा ४.५, मार्चमा ४.७, अप्रिलमा ४.७, मेमा ४.७, जुनमा ३, जुलाईमा ०.४, अगस्टमा ०.४ प्रतिशत, सेप्टेम्बरमा १.१, अक्टुबरमा २, नोभेम्बरमा ३.१, डिसेम्बरमा ३.४, सन् २०२५ को जनवरीमा ३.४, फ्रेबुरीमा ३.४, मार्चमा ३.४ गरी ९५ प्रतिशत बाटोको काम सक्ने योजना तयार गरिएको छ । 

काम सकिएको पाँच वर्षसम्म बाटो मर्मतको काम स्वयम् निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कम्पनीले बाँकी पाँच प्रतिशत निर्माणको कामसमेत त्यही मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवधिमा राखेको छ । त्यसैले ९५ प्रतिशत काम सक्नुलाई कम्पनीले सम्झौता अवधिभित्रको शतप्रतिशत ठानेको छ । यसले गर्दा काम पूर्ण हुन स्वयम् कम्पनीले मागेको समयभित्र पनि नसकिने भएको हो । 

‘समयको हिसाब गरेर काम गर्नूस्’ 

सरकारले भने पछिल्लो पटक थपेको समय ३३० दिनभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्माण कम्पनीलाई चुनौती दिइरहेको छ । नारायणगढ–बुटबल सडकको पूर्वी खण्डका प्रमुख आशिष थापाले ठेकोदार कम्पनीलाई थपिएको म्याद २०८१ साउनसम्म मात्रै भएकाले त्यो म्यादभित्र सबै काम सक्नुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । थापाले भन्नुभयो, “सम्झौताले बाँधेको छ, त्यसैले २०८१ साउनभन्दा बाहिरको योजना बनाउने छुट निर्माण कम्पनीलाई छैन, हामीले पटक पटकका छलफलमा समयमै काम सक्नु पर्छ भनेर भनेका छौँ । कुन समयमा कुन स्रोत साधन बढाएर सक्ने हो, सक्नु पर्छ अन्य कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुँदैन ।” विगतमा पोल सार्ने, रुख कटान, खानेपानी, गिटी बालुवालगायतका समस्या भए पनि अहिले ती सबै समस्या समाधान भएको उहाँको भनाइ छ । “आन्तरिक क्षमता बढाउनूस्, भएका स्रोतसाधन परिचालन गर्नूस्, सूक्ष्म अध्ययन गर्नूस्, भएका कमजोरी हटाउनूस्, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनूस्,” कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै थापाले भन्नुभयो ।

फेरि म्याद नथपी हुँदैन : कम्पनी

बर्खाको दुई महिना अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने काम गर्ने समय छ महिना बाँकी छ तर यो छ महिनामा काम नसकिने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । कम्तीमा पनि सन् २०२५ मार्चसम्म म्याद थप्नुपर्ने निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । व्यवस्थापक राकेश झाले भन्नुभयो, “हामीले दोस्रो पटक म्याद थप्दा नै सरकारसँग २४ महिनाको समय मागेका थियौँ तर सरकारले समय दिएन, सरकारले दिएको समयमा काम सकिन्न । त्यसका पर्याप्त आधार हामीसँग छन् । सन् २०२५ को मार्चसम्म ९५ प्रतिशत काम सकिन्छ, बाँकी पाँच प्रतिशत ममर्तसम्भार अवधिमा गर्छौं ।”

मुख्य समस्या के हो त ? 

चिनियाँ ठेकेदार योहाङ जेनखुनका अनुसार कामलाई द्रुत गति दिन कुनै पनि समस्या छैन । स्थानीय निकाय र प्रशासनबाट धेरै सहयोग भएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आफूलाई चाहिएको बेलामा बिजुली कटौती हुनु हो । “धेरै समय बिजुली कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विद्युत् कार्यालयबाट जुन अनुमति प्राप्त भएको छ, त्यसमा स्थानीयबाट बेला बेला समस्या आउने गरेको छ । त्योबाहेक अरू समस्या छैन,” योहाङले भन्नुभयो ।

क्रसर व्यवसायीको रकम भुक्तान भएन

चिनियाँ कम्पनीले आफूलाई चाहिएको बेला बिजुली कटौती गर्न पाउनुपर्नेबाहेक अरू समस्या नरहेको बताए पनि भविष्यमा आउन सक्ने मुख्य समस्या भनेको क्रसर व्यवसायीको रकम भुक्तानी हो । नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकार कल्पना श्रेष्ठका अनुसार क्रसर व्यवसायीहरू आफूकहाँ चिनियाँ निर्माण कम्पनीबाट पटक पटक रकम भुक्तानी दिलाइदिनका लागि आग्रह गर्दै आइरहेको बताउनुहुन्छ । 

प्रजिअ श्रेष्ठले भन्नुभयो, “क्रसर व्यवसायीको ठुलो रकम भुक्तानी भएको छैन, पैसा नपाए हामी काम रोक्न सक्छौँ भनेर गुनासो आइरहेको छ । भोलि यही कारण काम नरोकियोस् । भुक्तानी छिटो गर्नूस् ।” क्रसर व्यवसायी महासङ्घका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई झन्डै २० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । महासङ्घका अध्यक्ष भोजेन्द्र रायमाझीले ट्रिपर, ट्याक्टर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको २० करोड भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो । 

सरकारले २०७५ सालमा एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिबी) सँग ऋण लिएर नारायणगढ–बुटबल सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि काम अघि सारेको थियो । १६ अर्ब ९९ करोड लागत रहेको आयोजनाको भेरिएसनसहित यसको लागत अहिले १७.०२ अर्ब पुगेको छ ।