दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज १७ गते । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवासका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। मन्त्रालयको प्रेस नोटअनुसार भवनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो। प्रस्तावमा सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था समेटिएको छ।
भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न अघि बढाइएको प्रस्तावले निम्न आय भएका परिवारको आवास र मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि यस्तो सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
विपद् प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँ लागतका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि एक हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख छ।
किस्ताका विकल्पमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम तिरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था उल्लेख छ। अन्य विकल्पमा १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता प्रस्ताव गरिएको छ।
यी व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका प्रस्ताव हुन्। विधेयक पारित भई आवश्यक कार्यान्वयन व्यवस्था बनेपछि मात्र नागरिकले सुविधा प्राप्त गर्ने आधार खुल्नेछ।
