मङ्सिर ३ गते । ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको छ । पाँच वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थासाङ गाउँपालिकाको छयो–कुञ्जो जोड्ने मोटरेबल पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । समयमै पुल निर्माण नहुँदा करिब ६०० जनसङ्ख्या प्रभावित भएका छन् ।
पटक पटक ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भए पनि पुल निर्माण गर्न ठेकेदारले वेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाई छ । समयमै पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा आवतजावतमा समस्या भएको स्थानीयवासी वीर विक्रम विकले बताउनुभयो । कालिगण्डकी कोरिडोर सडक देखि थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कुञ्जोलाई जोड्न ७ वर्ष अघि मोटरे बल पुल निर्माण थालिएको थियो ।
एक सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरे बल पुल निर्माणका लागि वि.स. २०७३ भदौ २२ गते तिन वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबिच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक भेरियस अर्डर गरी १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८सय ८१ रुपियाँ पुगेको छ । पुलको दुवै तर्फ पिल्लर निर्माण गरिएको छ भने बाँकी काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
कुुञ्जोतर्फको पिल्लर काली गण्डकीको बाढीले कटान गरेर जोखिम बनाएको छ । डिजाइनको समस्याले दुई वर्ष रोकिएको पुल निर्माणको काम सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । पुल निर्माणका लागि पटक पटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धिरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरे बल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताउनुभयो ।
“पाँच वर्षअघिनै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ,” उहाँले भन्नुभयो “स्थानीयबासीलाई आवत जावतमा असुविधाका साथै आलु लगायत गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।”
कालीगण्डकीमा मोटरे बल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवत जावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको, आलु, साग, किवी लगायत तरकारी तथा फलफूल बजार निकासीका लागि ढुवानीको समस्या भएको स्थानीयबासीहरुले गुनासो पोखे ।
शनिवार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेसमबहादुर जुग्जालीले पुलको निरीक्षण गर्नुभएको छ । निर्माण स्थलमा भेला भएका स्थानीयहरूलाई मन्त्री जुग्जालीले पूर्वाधार विकास कार्यालय, मन्त्रालयका अधिकारी, निर्माण व्यवसायीसँग पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरी निर्माणलाई गति दिने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीलाई जति सक्दो छिटो काममा फर्काउन ताकेता गरिने र काम नगरे कारबाहीसँगै ठेक्का तोडेर पुल निर्माणलाई पूर्णता दिने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँलाई फोन गरी पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ, बाढी र कटानका कारण सिर्जना भएको निर्माणाधीन पुलको पिल्लर संरक्षण लागि गर्न सकिने पहलका विषयमा मन्त्री जुग्जालीले जानकारी लिनुभएको थियो ।
एलआरडिपीका विज्ञहरूको टोलीले सो पुलको निरीक्षण गरेको र टोलीको सुझावको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुल संरक्षणको काम गर्ने र पुल निर्माणलाई गति दिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी भएको निर्देशक बानियाँले बताउनुभयो ।
