विद्यमान जात व्यवस्था र यौनिकताको विषयलाई लिएर गरिने विरोध र बहिष्करणलाई कलाका माध्यमद्वारा उजागर गरिने भएको छ। त्यसका लागि ‘जात व्यवस्था र यौनिकता: कलामार्फत प्रतिरोध’ शीर्षकमा साताव्यापी चित्रकला प्रदर्शनीको आयोजना गरिने भएको छ। सामरी उत्थान सेवा र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा मंसिर १४ देखि २० गतेसम्म चित्रकला प्रदर्शनी हुन लागेको हो। प्रदर्शनीमा देशभरबाट दलित समुदायका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिआइक्यु) सहित ३८ कलाकारका चित्रकला समावेश गरिनेछ।

नेपालको एलजिबिटिआइक्यु समुदायको आन्दोलनमा मात्र नभएर दलित आन्दोलनभित्र समेत जात, लिंग र यौनिकताका विषयमा पर्याप्त बहस हुन नसकिरहेको अवस्थामा चित्रकला प्रदर्शनीमार्फत ती समुदायका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेको बहिष्करण र विभेदविरुद्ध आम बहसको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको सामरी उत्थान सेवाका कार्यकारी निर्देशक विमला गायकले बताइन्। ‘चित्रकला प्रदर्शनीले दलित समुदायका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको कला र क्षमताको मात्रै उजागर गर्नेछैन, उनीहरूबीच अधिकारका लागि संगठित पहलका लागि प्रेरणासमेत दिनेछ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार नेपालका अधिकांश सामाजिक आन्दोलनहरू सफल हुन नसक्नुमा यस्ता आन्दोलनभित्रको आन्तरिक समावेशीकरण र आन्दोलनको प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक हुनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिने गरिन्छ। आन्दोलनले दुई दशकभन्दा लामो समय गुजारिसक्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले समावेशी राज्य संरचना र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको वकालत गर्दै गर्दा हाम्रो आन्दोलन स्वयंले यी मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्नबाट हामी पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘दलित आन्दोलनभित्र यौनिकताको मुद्दा र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको आन्दोलनभित्र जातको मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु आफैंमा सामाजिक न्यायको मान्यताविपरीत छ।’

प्रतिष्ठानकी हस्तकला विभाग प्रमुख प्राज्ञ अरूणा हिङमाङले यो चित्रकला प्रदर्शनी नेपाली कला इतिहासमै पहिलो हुन सक्ने बताइन्। उनले ललितकला प्रतिष्ठान सीमान्तकृत समुदायको कला र सिर्जनाको प्रवद्र्धनका लागि मात्रै नभएर उनीहरूको अधिकारका लागि समेत प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। ‘गणतन्त्र स्थापनापछि आम नागरिकमा मात्र नभएर कला क्षेत्र र कलासम्बन्धी राज्यका निकायमा पनि सीमान्तकृत समुदायको मुद्दामा चासो बढिरहेको उदाहरण चित्रकला प्रदर्शनीले देखाउनेछ,’ उनले भनिन्।

दलित क्विअर नेपालकी संयोजक नताशा परियारले चित्रकला प्रदर्शनीले आन्दोलनभित्र जात व्यवस्थाका कारण दलित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथिको ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणका अर्थ राजनीतिक प्रश्नहरूलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरेकी छन्। ‘पितृसत्ताको अन्त्य मात्रले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई स्थापित गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘निश्चित जातका महिला र पुरुषहरूबीचको विवाह, प्रेम र यौनलाई उच्च र पवित्र ठान्ने जात व्यवस्थामा आधारित पितृसत्ताको अन्त्यबिना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन।’

उनका अनुसार मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले ‘लिंगका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी घोषणापत्रमा उल्लिखित सबै अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने’ भनेको छ। नेपालको संविधानले पनि ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हकअधिकार’लाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेको छ। तर आज पनि यो समुदायको अधिकारका पक्षमा राज्य र समाज अनुदार रहेको उनको अनुभव छ। त्यसमा पनि दलित समुदायका एलजिबिटिआइक्यु व्यक्तिहरू जात र यौनिकताका आधारमा थप विभेद र बहिष्करणमा परेकोउनी बताउँछिन्।

युएन वुमनले यसै वर्ष लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसामा आधारित भई गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दलित समुदायका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले कुनै हिंसा भोगे पनि सहयोगका लागि यसै सवालमा काम गर्ने संस्थाहरूमा सहयोग नखोज्ने गरिएको छ। त्यस्ता संस्थामा हुन सक्ने जातीय विभेद र उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनले यौनिक अल्पसंखक दलित व्यक्तिहरूले समुदायभित्र र बाहिर दुवैबाट भेदभाव र हिंसा खेप्ने र उनीहरूमाथि अरू समुदायका भन्दा प्रायः गम्भीर किसिम प्रतिवेदनले यौनिक अल्पसंख्यक दलित व्यक्तिहरूले समुदायभित्र र बाहिर दुवैबाट भेदभाव र हिंसा खेप्ने र उनीहरूमाथि अरू समुदायका भन्दा प्रायः गम्भीर किसिमका हिंसा हुने सम्भावना रहेको देखाएको थियो।

सामरी उत्थान सेवाले गत भदौमा सातै प्रदेशका २५ जना दलित समुदायका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूबीच गरेको एक अध्ययनमा ४४ प्रतिशतले आफू परिवारसँग छुट्टिएर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताएका थिए। उनीहरूमध्ये ३२ प्रतिशतले आफ्नो यौनिक पहिचानकै कारण सबैभन्दा बढी परिवारबाट विभेद भोग्नुपरेको बताएका थिए भने ४८ प्रतिशतले जातकै आधारमा गैरदलित लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूबाट समेत हिंसा भोगेको बताएका थिए। सामरीको उक्त अध्ययनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्ययकहरूको महासंघ, ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज), मितिनी नेपाललगायत संस्थाहरूको निर्णायक बोर्ड तथा कार्यकारी नेतृत्व समूहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको थियो। त्यस्तै यी संस्थाको नीतिगत व्यवस्थाहरूले सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो।