सरकारले देशभरका विभिन्न कारागारमा रहेका एक हजार ६ सय कैदीलाई कारागारबाहिरै बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने सुविधा दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्था विभागले यस्ता कैदीको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।

सरकारले निश्चित मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल (सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने) मा राख्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभरका एक हजार ६ सय कैदीले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने भएका हुन् । दुईतिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेको र आचरण पनि राम्रो भएका कैदीले १ कात्तिकबाटै यो सुविधा पाउनेछन् । 

विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले प्यारोलमा राखिने कैदीको विवरण संकलन भइसकेको र पहिलो चरणमा एक हजार ६ सयले सुविधा उपभोग गर्न पाउने बताए । ‘सरकारले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार विवरण संकलन भएको छ । मुलुकभरबाट एक हजार ६ सय कैदीको विवरण संकलन भएको छ । उनीहरूलाई १ कात्तिकदेखि प्यारोलमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । दुईतिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेको र आचरण राम्रो भएको कैदीले यस्तो अवसर पाउनेछन् । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्राबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ को दफा २९ मा छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका मुलुकी अपराध संहिता, मुलुक देवानी संहित, मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएकै मितिबाट  कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, एकैदिन जारी भएको फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

कार्यविधि नबन्दा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने, सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्ने, पारिवारिक मिलान गराउने, सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेजस्ता कानुनले दिएको सुविधा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । त्योसँगै कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सक्ने, कारागारबाहिर जान सक्ने, कैद कट्टा हुन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कार्यविधि नबन्दा कानुनका यी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् ।

लामो अवधि कानुन कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले २ मंसिर ०७८ मा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न आवश्यक संरचना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तीन महिनाभित्र विनियोजन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । साथै, सर्वोच्चले  मातहतका  सबै अदालतमा १५ दिनभित्र प्रोबेसन वा प्यारोल अधिकृत तोक्न पनि आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सर्वोच्चको दुवै आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन ।

कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने सम्बन्धमा प्यारोल बोर्ड गठन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनअनुसार बोर्डको संयोजक महान्यायाधिवक्ता रहन्छन् भने सदस्यसचिव विभागको महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक सोही बोर्डले मापदण्ड पुगका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सदर गर्न बोर्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव लिएर गएको थियो । मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव सदरार्थ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । गत १६ असोजमा प्रस्ताव सदर गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ कात्तिकदेखि नै मापदण्ड पुगेको कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि सरकारले सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

ऐन कार्यान्वयन हुँदा कारागारमा घट्छ चाप

देशका ७४ कारागारमा असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी छन् । ७४ कारागारको क्षमता १७ हजार कैदीबन्दीको मात्रै छ । यस आधारमा कारागारको कुल क्षमताभन्दा ३९.१७ प्रतिशत अर्थात् १० हजार नौ सय ५० कैदीबन्दी धेरै छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष १६.९० प्रतिशतका दरले अपराध बढिरहेकाले यो दर आगामी दिनमा अझ बढ्ने सम्भावना छ । कानुनले व्यवस्था गरेको सुधारात्मक दण्ड सजाय कार्यान्वयनमा आउन सके कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ । 

यी मुद्दाका प्रतिवादीले पाउनेछैनन् प्यारोल सुविधा

जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा यो सुविधा लागू नहुुने फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ ले स्पष्ट गरेको छ । यसअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको, जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको, तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कैदीले प्यारोल सुविधा पाउनेछैनन् । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रुर, निर्मम, मानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कैदीले पनि प्यारोल सुविधा पाउनेछैनन् । 

के हो प्रोबेसन वा प्यारोल ?

प्रोबेसन वा प्यारोल सुधारात्मक दण्ड सजायको एउटा रूप हो । यो सुविधा लिई छुटेका कैदी पूर्ण तवरले कैदमुक्त भने भएका हुँदैनन् । उनीहरू सरकारले तोेकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा कारागारबाहिर रहन्छन् । यस क्रममा उनीहरूले श्रम गर्न सक्छन् । पुनस्र्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । यसका लागि उसले अदालतले तोकेको सजायको दुईतिहाइ अवधि भने कारागारमै बसेर भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । सँगै उसको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । यस्तो कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित अदालतले प्यारोलमा राख्न सक्छ । यस अवधिमा ऊ तोकिएको मापदण्डभित्र रहनै पर्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे उसलाई बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ ।