एस् ए टी भी भाद्र ९, २०८२ काठमाडौँ: बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा बृहत् घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा उक्त भवन प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।
स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारीकरण, प्रवर्द्धन र प्रदर्शनमा मात्र नभई स्वरोजगार र सिपयुक्त मानवशक्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षासहित निर्माण गरिएको उक्त भवन गत साउन ३१ मा उद्घाटन भइसकेको छ । हेटौँडा–४, भुटनदेवी मावि परिसरमा निर्मित उक्त भवन प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो
अनुमानित लागत ९ करोड, ५९ लाख, ८५ हजार ७४७ रुपैयाँ तोकिएको उक्त भवनको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सीएम/नव सिर्जनशील/स्लेट जेभी काठमाडौँ कम्पनीले ६ करोड ४३ लाख १९ हजार ३७९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय मातहतको सो भवन निर्माण गर्न ४ वर्ष लागेको थियो ।
निर्देशनालयका निर्देशक पुस्करचन्द्र घिमिरेका अनुसार भवनको संरचना प्रदेशस्तरीय प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता अनुसार आधुनिक र सुविधायुक्त ढाँचामा डिजाइन गरिएको छ । भवनको भुइँतलामा ७ वटा सटर छन् । व्यवस्थापकीय कोठा, आगन्तुकहरूका लागि सोधपुछ कक्षसमेत यस तलामा रहन्छन् ।
त्यस्तै, पहिलो तलाको संरचनामा प्रदर्शनी कक्ष, गोष्ठी, छलफल तथा अन्तरक्रिया कक्ष रहनेछ भने सोही कक्षमा उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता र व्यवसाय प्रवर्द्धनकर्ताबिच सहकार्य र नेटवर्किङ बढाउने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको घिमिरेले बताए । भवनको दोस्रो तला पनि प्रदर्शनी कक्ष रहनेछ । विशेषगरी साना उद्योगका उत्पादन, घरेलु हस्तकलाका सामग्री, कृषि उपजहरू राखिने उनको भनाइ छ ।
- सञ्चालन मोडालिटीमा अन्योल
संरचना निर्माण भए पनि सञ्चालन मोडालिटीबारे अन्योल कायम छ । सञ्चालन मोडालिटी नबन्दासम्म भवन प्रयोगमा आउने छैन ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुसालका अनुसार ‘घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन’ निर्माण सुरु भएकै ताका सञ्चालनको खाका बनाउन एक समिति गठन गरिएको थियो । तर, सो समितिले ठोस काम गर्न नसक्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि नहुँदा सरकारी संरचनाहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सचिव भुसालको भनाइ छ । समयमै सञ्चालन नहुँदा संरचना जीर्ण बन्दै जाने र जुन उद्देश्यले लगानी गरिएको हो, त्यो पनि पूरा नहुने खतरा रहेको उनले बताए ।
‘निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै समितिले कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाउने भन्ने प्रावधानले प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ,’ सचिव भुसालले भने, ‘उक्त समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, भवन हस्तान्तरण भइसकेको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि समिति क्रियाशील हुन सकेको छैन । यस अवधिमा बजेटको अभाव र सरकारी फेरबदलजस्ता कारणले पनि काममा बाधा पुगेको बताइएको छ ।’ कार्यविधिमा भवनबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँट, मर्मतसम्भारको जिम्मा र भाडादर जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको लगानी, विद्यालयको जग्गा र स्थानीय तहको संलग्नता रहेको यो मोडालिटी आफैँमा नयाँ प्रयोग भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको सचिव भुसालले प्रस्ट पारे । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले भवनको निरीक्षण गरी समन्वय बैठक डाकेर प्रक्रियालाई गति दिन चासो देखाएको प्रस्ट पार्दै सचिव भुसालले केही दिनमै कार्यविधिको टुङ्गो लाग्ने बताए ।
