काठमाडौँ — सुन तस्करी घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको घोषणा गरेर संसद्को गतिरोध खोल्न दलहरूबीच भइरहेको पहलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बनेका छन् ।
एमालेकै मागअनुसार सत्तापक्ष जाँचबुझ आयोग गठनका लागि लचक बने पनि मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओली उपस्थित नभएका हुन् ।
सोमबारको सर्वदलीय बैठकमा आयोग गठन गर्ने समझदारी बने पनि त्यसको क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा मस्यौदा तयार पार्न एमाले संसदीय दलका उपेनता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा सुन तस्करीका समग्र घटनाको छानबिन गर्ने गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव छ । साउन २ गते सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० केजी सुन तस्करी अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी सीआईबीले अभियोजन अघि बढाएलगत्तै आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकमा सहमति गरेर मंगलबारै संसद् खुलाउने प्रयत्न रोकिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘एमालेकै मागअनुसार सत्तापक्ष आयोग गठनमा लचक बने पनि संसद् खुलाउन ओलीजी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । संसद् बैठक बुधबार राखिएकाले त्यसअघि सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेका छन् ।
‘सोमबारको समझदारीबाट एमाले दायाँ/बायाँ भएको छैन । बुधबार प्रधानन्यायाधीशको शपथका कारण छलफलका लागि पर्याप्त समय नहुने भएकाले बैठक सारिएको हो, अन्यथा केही होइन’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेर बुधबारै संसद्को अवरोध खुलाउने दिशामा सहमति बन्न सक्छ ।’
मंगलबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि ओली उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएकामा आलोचना भएपछि ओलीले स्वास्थ्यका कारण जनाएर सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभएको सत्तापक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्यको कारण उपस्थित हुन नसकेको बताए पनि बिहान ११ बजे अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनसँग ओलीले भेट गरेका थिए भने साँझ निवासमा मुख्य नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नेदेखि संसद् विघटनको घटनामा देखाएको सक्रियताको प्रतिरक्षा गर्दै आएका ओली अहिले आएर राष्ट्रपति सक्रिय भएको भन्दै अनुपस्थित हुनुलाई सत्तापक्षले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई लिएर ओली स्वयंले सार्वजनिक धारणा दिइसकेका छैनन् । तर, एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने एजेन्डा राखेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएकाले एमाले अनुपस्थित रहेको बताए । ‘एजेन्डा राखेर सर्वदलीय बैठक भनेर बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र सरकार हो । सरकारले मैले सकिनँ, गरिदिनुपर्यो भनेको पनि लाग्दैन । सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयं रात–बिहान प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्मा उठाएका मागको विषयमा छलफल र बैठकमा हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई आफूखुसी एजेन्डा राखेर बैठक बोलाउने अधिकार छैन । त्यसैले एमाले नगएको हो ।’ ओलीको अनुपस्थितिका कारण बैठक नभएपछि असन्तुष्ट बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अब बोलाइने बैठकमा अनुपस्थित हुने बताएका छन् । ‘शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु बदनाम हुनुमात्रै रहेछ । हामी साक्षी बस्नुको कुनै अर्थ देखिएन’ सर्वलीय बैठक नबसीकनै स्थगित भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भने, ‘सामान्य विषयलाई तन्काउने परम्परा पुराना दलहरूमा देखियो । अब यो विषय उहाँहरूलाई टुंग्याउन दिनुपर्छ । हामी साक्षी बस्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ ओली अनुपस्थितिको विषयले शीतल निवासमा समेत चर्चा पाएको थियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त आफू उपस्थित हुने भएपछि ओली नआएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनासँगको चरणबद्ध भेटघाटपछि मंगलबार सर्वदलीय बैठक राखेका हुन् । साउन ३१ गते भएको राष्ट्रपति–ओली भेटवार्ता पनि सौहार्दपूर्ण नभएको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ । ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा संविधान र प्रणालीमाथि आउने प्रश्नको बढी जिम्मेवार तपार्इं नै हुनुपर्ने भन्दै ओलीलाई संसद्को गतिरोध खोल्न आग्रह गरेका थिए । ओलीले जाँचबुझ आयोग गठनका लागि सत्तापक्षलाई मनाउन आग्रह गरेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिले ओलीको अनुपस्थितिप्रति संकेत गर्दै आफू सक्रिय बन्न नखोजेर संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि सहजीकरण गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।
‘मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन, म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ । यो राष्ट्रप्रतिको मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपार्इंहरू सबैसँग भेट हुन सकेको थिएन । तपाईंहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौं भन्ने पनि थियो’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैं चिन्तित छु ।’
संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हिँड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर दलहरूले सोच्ने बेला भएको भन्दै राष्ट्रपतिले आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न आग्रह गरेका थिए । सुशासनको पक्षमा दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने जनताले चाहे जस्तो गरी संसद् सुचारु होस् र दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा सकारात्मक रहेको धारणा राखेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकलाई लिएर कसैले विमति राख्नुपर्नै कारण छैन । संसद् सुचारु गर्ने, सहमतिको करिब–करिब नजिक पुगेका छौं । राष्ट्रपतिको शुभेच्छाप्रति आभार प्रकट गर्छु’ दाहालको भनाइ थियो । अन्य दलका नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिको सदिच्छालाई अन्यथा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।
