बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउने रायसहित सिआइबीले मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । उनीहरूसँग १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार पूर्वमन्त्री छन् । त्यस्तै, ६ पूर्वसचिवसहित १०८ जना कर्मचारी छन् । 

सिआइबीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दुई सय ३८ जना कसुरदार हुन् । यसबाहेक ४८ जना जग्गाधनी छन्, जसले पछि जग्गा किनेका थिए । उनीहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो । प्रतिवादी बनाइएका १८ जनाको त मृत्यु भइसकेको छ । उनीहरूको सम्पत्तिबाट बिगो असुल गरिनेछ । 

यो प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलगायत ‘हाइप्रोफाइल’को पनि बयान लिएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने बोलाउँदा पनि बयान दिन नआएको सिआइबीले जनाएको छ । उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

संगठित रूपमा सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा सिआइबीले पछिल्लोपटक ५७ दिनदेखि यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा ०४७ देखि ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्न थालिएको  थियो । यसअघि सिआइबीले ०७५ फागुनदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । तर, ०७७ फागुनमा अनुसन्धान सकिने बेला बीचमै रोकिएको थियो । 

‘अनुसन्धान सकेर सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित घटनामा जोडिएका बाँकी दुई सय ३८ अभियुक्तलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ,’ सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने । सिआइबीका अनुसार यो रकम हिनामिना भएको एक सय ४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गाको प्रति आना ८० लाखका दरको हो । आठदेखि ११ रोपनी जग्गा बालुवाटारभित्रै सडक निर्माणमा प्रयोग भएपनि सिआइबीले त्यसलाई पनि जोडेको छ । 

सिआइबीका अनुसार तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री साह, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय  श्रेष्ठ र जोशी, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, पूर्वसहसचिवहरू रुद्रकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज उपाध्याय, आशोकनाथ उप्रेती, तेजराज पाण्डे, जितबहादुर थापालगायत ‘हाइप्रोफाइल’ घटनाका प्रतिवादी बनाइएका छन् । ‘जग्गा हिनामिना गर्न केही ‘हाइप्रोफाइल’को निर्णायक भूमिका रहेको देखियो । त्यसैले उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो । बाँकी काम सरकारी वकिलको कार्यालयको हो,’ एसएसपी आचार्यले भने ।

सिआइबीका अनुसार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतका अभियुक्तलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । मुख्य प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । जसमा उनीहरूको ४९ प्रतिशत सेयर छ । भाटभटेनीका अर्का मुख्य लगानीकर्ता गुरुङ हुन्, उनको सेयर ५१ प्रतिशत छ ।

उनीहरूले कम्पनीको नाममा रहेको नक्सा सिट नं. १०२५–१५ को जग्गा भाटभटेनीको नाममा ल्याएका थिए । सोही जग्गा उनीहरूले अन्य व्यक्तिलाई बेचेका थिए । त्यस्तै, गोयल डिएफएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक हुन् । उनले कम्पनीको नाममा रहेको पनि नक्सा सिट नं. १०२५–१५, १०२५–१४ र १०२५–१९ को जग्गा डेभलपर्सको नाममा ल्याएका थिए । गोयल अहिले सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् ।

त्यस्तै, केसी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत हुन् । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ल्याएका उनी अहिले सिआइबीको हिरासतमा छैनन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष हुन् भने सारडा सारडा ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।उनीहरूविरुद्ध सिआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, तर पक्राउ भने परेनन् । ललितानिवास परिसरको जग्गा किन्ने ६ जनाले मुद्दाबाट जोगिन जग्गा फिर्ता गरेका छन् । सिपिका खेतान, गोविन्दलाल संघाई, देवान्सी गोयल, नितु गुरुङ, गीता गौतम खनाल र सज्जन कुमार चाचनले जग्गा फिर्ता गरेका हुन् । जसआधारमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

आजबाट मिसिल अध्ययन, आठ सरकारी वकिलको टोली तयार

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मिसिलको अध्ययन बुधबारबाट गर्ने भएको छ । मिसिल अध्ययन गर्न कार्यालयले कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेको नेतृत्वमा आठ सरकारी वकिल सहभागी हुनेछन् । टोलीमा सरकारी वकिलहरू महेशप्रसाद खत्री, वासुदेव शर्मा, जनकप्रसाद घिमिरे, रमेश भट्टराई, चन्द्रप्रसाद सञ्जेल, प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराई सहभागी हुनेछन् । मुद्दाको पक्षमा बहस पनि उनीहरूले नै गर्नेछन् । एउटै प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै चार मुद्दा भएकाले बहस गर्ने सरकारी वकिलको संख्या धेरै हुन पुगेको कार्यालय प्रमुख नेउपानेले बताए ।

उनले भने, ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । फाइल भोलि (बुधबार) खोलिनेछ । मिसिल अध्ययनमा मेरै नेतृत्वमा आठ वकिल सहभागी हुनेछन् । मुद्दा अदालतमा अभियोजन हुनेछ । त्यसपछि बहस सुरु हुनेछ । बहसमा यही टोली सहभागी हुन्छ । एउटै प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै चार मुद्दा भएकाले बहस गर्ने सरकारी वकिलको संख्या धेरै हुन पुगेको हो ।’

दबाबबीच सकियो सिआइबीको साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धान :अब सरकारी वकिलको अग्निपरीक्षा

ललितानिवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ०७७ को फागुनमा नै अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । त्यतिवेला ठगीसम्बन्धी मुद्दाको एकवर्षे हदम्याद सकिन लागेको थियो । आरोपीहरूलाई पक्राउको तयारी हुँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दियो– अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले ठगी मुद्दा चलाउनुपर्दैन । 

त्यसपछि सिआइबी लिखत किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानमा मात्र केन्द्रित भयो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुन्छ । जसअनुसार ०७८ को पुस मसान्तसम्म मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार बिचौलिया रामकुमार सुवेदीलगायतलाई पक्राउ गरी सिआइबीले २४ पुस ०७८ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

हदम्याद बाँकी हुनुभन्दा एक दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको र यसमा पुरानो मुलुकी ऐन आकर्षित हुने भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो । पुरानो मुलुकी ऐनमा किर्ते मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान छैन । सोहीअनुसार संगठित अपराध मुद्दाको समेत मागदाबी लिएर सिआइबीले मंगलबार अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन फेरि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । यसपटक भने अदालतसम्म अभियोगपत्र पुग्ने सम्भावना छ, तर जग्गा हिनामिनामा संलग्न मुख्य व्यक्ति फेरि पनि जोगिने जोखिम कायमै छ । अनुसन्धानमा सिआइबीमाथि दबाब दिनेहरूले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत चलखेल थालिसकेका छन् । 

साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धानमा धेरै दबाब खेप्नुपरेको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबी अधिकारीहरू बताउँछन् । ०७५ को अन्तिमदेखि नै सिआइबीले यसमा छानबिन थालेको हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदनपछि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २८ फागुन ०७५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत थप छानबिन गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन एसपी दीपक रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन सुरु भयो । 

पछि बेलबहादुर पाण्डे नेतृत्वको पुनर्गठित समितिले नौ महिना लगाएर छानबिन पूरा गरी तीन सय ५१ पेज लामो छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । ०७६ पुसमा समरजंग कम्पनीले सिआइबीमा जाहेरी दिएपछि यसमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भयो । यसरी सिआइबीले छानबिन थालेको साढे चार वर्षपछि बल्ल यो बहुचर्चित प्रकरणलाई किनारा लगाएको छ । 

०७८ को पुसमा सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार सिआइबीले करिब ६ महिनामै अनुसन्धान सकेको थियो । तर, फेरि अभियोजन अघि बढेन । सरकारबाट सिआइबीले ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा फाइल थन्किएको थियो । 

गत असारको पहिलो साता प्रहरी नेतृत्वको ब्रिफिङपछि सरकारले ‘गो अहेड’ भनेसँगै सिआइबीका अधिकारी उत्साहित भएर अनुसन्धानमा जुटे । १२ असारमा सातजना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी थालेको अनुसन्धानलाई मंगलबार सिआइबीले बिट मारेको छ । तर, आफ्नै अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति सिआइबी अधिकारीहरू सन्तुष्ट छैनन् । सिआइबी अनुसन्धानमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै सहयोगमा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भएको प्रस्ट देखिएको छ । तर, रायसहितको प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्यान’मा पारेको भनेर निष्कर्ष राखिएको छ । त्यसैका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर सिआइबी अधिकारीले बयान कागज गराई साक्षीका रूपमा मात्र प्रस्तुन गरिएको छ । 

त्यसो त सिआइबीमाथि पूर्वमन्त्रीलाई समेत जोगाउन दबाब परेको थियो । तर, सिआइबीले तीन पूर्वमन्त्री, एक पूर्वराज्यमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको छ । उनीहरूलाई जोगाउन भएको चलखेल सिआइबी अधिकारीले छनक पाइसकेका छन् । ‘हामीबाट सफल नभएपछि सरकारी वकिलबाट धेरैजनालाई जोगाउने चलखेल सुरु भइरहेको छ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘दबाबका बीच हामीले अनुसन्धानमा धेरै मिहिनेत गरेका छौँ ।’ 

सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवासलाई न्याय हुने गरी आफूहरूले अनुसन्धान गरेको बताइन् । तर, सिआइबीको अनुसन्धानमा दबाब प्रस्टै देखिन्छ । सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सिआइबी अहिले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेको छ । 

अर्काेतर्फ दुई सय ८६ जना प्रतिवादी हुँदा पनि २३ जनालाई मात्र सिआइबीले पक्राउ गर्न सक्यो । त्यसमध्ये पनि १८ जना मात्र थुनामा छन् । सुरुमा थोरै मात्र पक्राउ गरेर सिआइबीले धेरैलाई भाग्ने ‘अवसर’ दिएको थियो । नक्कली मोहीलाई दुई महिना हिरासतमा राख्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्रीहरूलाई ससम्मान बयान लिएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको घटनाले पनि अनुसन्धानमा सिआइबी कति निरीह बन्न पुग्यो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि, दबाबका बाबजुद पूर्वमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले आँट गरेको छ । अब सरकारी वकिलको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ ।