काठमाडौँ । चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग अनुदान माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारत भ्रमणका दौरान चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग मागेको जानकारी दिएका हुन् । सोमबार भारत भ्रमणबारे प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको बताए । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अहिले अलपत्र छ । गत चैतमा सरकारले रंगशालाको स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढाउने सार्वजनिक भए पनि औपचारिकता पाउन भने सकेको थिएन । निर्माणको क्रममा उधारोमा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट पछि हटेको थियो ।

प्रभुलाई ५० लाख डलर ऋण

प्रभु बैंकले लक्जेम्बर्गको एमएसएमई इन्टरप्राइजेज बन्ड एस.ए. बाट ५० लाख डलर ऋण लिएको छ । बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्न भन्दै ५० लाख ऋण लिएको हो । विश्व वातावरण दिवसका दिन हरित लगानी अन्तर्गत विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लगानी गर्न चार वर्षे अवधिका लागि ५० लाख डलर बराबरको ऋण प्राप्त गरेको बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम सार्वजनिक यातायात र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी साधनहरू खरीद तथा आयातमा खर्च गर्ने बैंकको योजना छ । प्रभु बैंकले वैकल्पिक ऊर्जा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग पनि सहकार्यका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ । निकट भविष्यमै उक्त पहलले सार्थकता पाउने बैंकको विश्वास छ ।

नीतिमा प्रतिबन्ध, अयात सवा करोडको !

सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै प्रतिबन्ध घोषणा गरेको १० महिनामा प्लाष्टिकका फूल मालाको आयात निर्वाद रूपमा भइरहेको पाइएको छ । सरकारले १६ साउन २०७९ मा नेपालभर प्लाष्टिकको फूल गुच्छाको उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । तर, त्यस यताको वैशाखसम्म नेपाल भित्र २ करोड ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको ७१ हजार ६२ किलो यस्ता कृत्रिम फूलमाला भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । प्रतिबन्ध अघि नेपालमा ९२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको २८ हजार ६८५ किलो यस्ता माला नेपाल भित्रिएका थिए । तर, सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरेयता मात्रै १ करोड १७ लाख १० हजार मूल्य बराबरका ४२ हजार ३७७ किलो यस्ता फूल माला नेपाल भित्रिएको छ । सरकारले वातावरण संरक्षणकाकै लागि यस्ता वस्तुको आयात, बिक्री वितरण र ओसारपोसार रोक्ने नीति लिएको दाबी गरेको वातावरण विभागले भने यस्ता वस्तु आयात भएको थाहा नभएको बताएको छ ।

ढुवानीमा फेरि भ्याट

प्यान दर्ता गरी सानो आकारको कारोबार देखाएर मासिक करोडौंको कारोबार हुँदै आएको ढुवानी व्यवसायमा पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु भएको छ । सरकारले ०७६ मा करको दायरा विस्तार गर्दै ढुवानी व्यवसाय भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान बजेटमार्फत ल्याएकोमा ०७८ को आर्थिक ऐनले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । तर, फेरि २०८० को आर्थिक ऐनले भ्याट पुनः लागु गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्यानमा दर्ता गरी ठूलो परिमाणको ढुवानी कारोबार गर्दा राजस्वमा अर्बौंको क्षति पुगेको बुझेर सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत पुनः ढुवानीमा भ्याट लागु गरेको हो । ढुवानी सेवामा भ्याट लागु गरिएसँगै साना भनिएका व्यवसायीको विरोध र राजनीतिक दबाबमा यो प्रावधान पूर्ण रुपमा लागु हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीले कृषि विमा बन्द

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमा शुल्कमा दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध नगराउँदा दुई सातादेखि कृषि बीमा हुन सकेको छैन । गत जेठ ७ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमाको सेवा बन्द गरेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कृषि बीमाको अनुदान रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नगरेको मन्त्रलायले प्राधिकरणबाट पठाएको बीमाको विवरणमा मन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम तिर्नुपर्ने छ । बीमा सेवा रोकिएको समयमानै कृषि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी एक साताभित्र रकम भुक्तानी गर्न भनेको भएपनि दुईसाता बित्दा समेत मन्त्रालयले बिमा रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । बीमा कम्पनीहरुले भने अनुदान रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसको असर किसानहरुलाई परिरहेको छ। उनीहरुले हाल कृषि बीमा गर्न पाएका छैन। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कृषि तथा बालीको बीमा गर्ने जनसंख्या एक लाख ५२ हजार रहेको छ ।

घ्यु तेलमा महशुल बढ्दा असन्तुष्टि चुलिँदै

नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटले घ्यु तेलमा भन्सार महशुल बढाएकोप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । घ्यु तेलमा भन्सार महशुलले नेपालका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भएकोले भन्सार शुल्क फिर्ता लिई साविक बमोजिम कै कायम गर्न माग गरेको छ । संघका अनुसार हाल कै अवस्थामा पनि भारतसँगको सिमावोर्ती क्षेत्रमा चोरी पैठारीका सामानहरु बिक्री बितरण भईरहेको छ । भने , अझ थप भन्सार महसुलको फरक हुँदा यस्ले ठुलो रुपमा असर गर्ने संघको दाबी छ । हाल भारत मा घ्यु तेल मा भन्सार महसुल ०% र भ्याट ५% मात्र रहेको तर नेपाल मा प्रस्तुत २०८०–८१ को बजेट ले उध्योग को लागि कच्चा पदार्थ मै १०% र भ्याट १३ % लगाइएको हुँदा नेपाल र भारतमा कर मात्रै लगभग २० % को फरक हुन जान्छ जस्ले गर्दा नेपाल र भारत जस्तो खुल्ला सिमाना भएको देश मा चोरी पैठारी बढ्न गई अनाधिक्रित ब्यापार बढी एकातिर घ्यु तेल उद्योग हरु पनि संकटमा पर्ने र अर्का तिर सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्त नहुने अवस्था आउने देखिन्छ ।