जापानको ऐतिहासिक शहर हिरोसिमामा हालै सम्पन्न ग्रुप अफ सेभेन (जी सेभेन) राष्ट्रका प्रमुखहरूको भेलाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई विश्वसनीय बनाइरहन प्राविधिक मापदण्डहरूको विकास र अवलम्बनका लागि आह्वान गरेको छ । प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहँदा सोही रफ्तारमा यसको नियमन हुन नसकेको उनीहरूको ठहर छ ।
‘विश्वसनीय एआईका लागि साझा दृष्टि र लक्ष्य’ प्राप्त गर्ने शैली देशपिच्छे फरक भए पनि एआईजस्ता डिजिटल प्रविधिका लागि बनाइने नीतिहरू ‘साझा लोकतान्त्रिक मूल्यसँग परस्पर’ हुनुपर्ने जी सेभेन राष्ट्र प्रमुखहरूको निचोड छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार उनीहरूले जेनेरेटिभ एआईका अवसर र चुनौतीहरूबारे कुनै निर्णय लिनुअघि यसको समग्र मूल्यांकन तत्काल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यो वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रतिलिपि र मिथ्या सूचना लगायत जेनेरेटिभ एआईसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गर्न ‘हिरोसिमा एआई प्रोसेस’ नामक मन्त्रिस्तरीय फोरम स्थापना गर्न जी सेभेन राष्ट्रप्रमुखहरू एकमत भएका छन् । संयुक्त्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटली, क्यानडा र यूरोपेली संघ सम्मिलित यो समूहको बैठकमा नेताहरूले अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टजस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई नीति निर्माणको प्रभाव विश्लेषण गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् । जोखिम मध्यनजर गर्दै नीति बनाउने विषयमा उनीहरू सहमत भएका छन् ।
बैठकमा सहभागीमध्ये जी सेभेनको 'आठौं सदस्य' भनिने युरोपेली संघ (ईयू)ले हालै मात्र एआई प्रविधिलाई नियमन गर्न कानुन पारित गरेको थियो । अब बाँकी राष्ट्रहरूले पनि यसमा विशेष सक्रियता देखाएका छन् । ईयूको एआई कानुनलाई विकसित अर्थतन्त्रहरूमाझ नजिर बन्न सक्ने सम्भवत: विश्वकै पहिलो विस्तृत कानुनका रूपमा हेरिएको छ । ‘हामी एआई प्रणालीहरू सही, भरपर्दो, सुरक्षित र भेदभावरहित होउन् भन्ने चाहन्छौं,’ शुक्रबारको बैठकमा ईयूकी अध्यक्ष उर्सुला भन देयर लायनले भनेकी थिइन्, ‘चाहे ती जोसुकैले विकास गरेको किन नहोस् ।’
पछिल्लो समय एआईको नियमनमा विकसित देशहरूले चासो बढाइरहेका छन् । गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेले एआई खतरनाक छ/छैन हेर्न बाँकी नै रहेको बताएका थिए । अघिल्लो हप्ता मात्रै अमेरिकी संसद्को एक समितिमा ओपन एआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साम अल्टम्यानलाई सुनुवाइका लागि बोलाइएको थियो । च्याटजीपीटी निर्माता ओपेन एआईका प्रमुख अल्टम्यानले एआई मोडलहरू विकास गर्न अनुमति पत्र र परीक्षणको व्यवस्था गर्न सकिनेबारे सुझाव दिएका थिए ।
