सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी हिमाली भेगमा पर्ने दार्चुला जिल्ला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि प्राकृतिक दृष्टिले धनी छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेका १३ वटा दुर्गम जिल्लामध्ये दार्चुला पनि एक हो । सङ्घीय संरचनाको निर्माणसँगै यो जिल्ला दुर्गमबाट बिस्तारै सुगमतर्फ फड्को मार्दै छ । सडक, यातायात, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिको प्रयोग र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय सिमाना जोडिएको दार्चुलाले सङ्घीय संरचना निर्माणसँगै सडक यातायात तथा पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन र पर्यटन विकासमा फड्को मार्दै गएको छ । दार्चुलाको स्थानीय उत्पादनका लागि भारत र चीन मुख्य बजार बन्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको छ ।
अपि र नाम्पा हिमालको काखमा रहेको यस जिल्लालाई बहुमूल्य जडीबुटीको उर्वर भूमिका रूपमा लिने गरिन्छ । पूर्वमा बझाङ, पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा बैतडी रहेका छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यहाँको जनसङ्ख्या एक लाख ३३ हजार ३१० रहेको छ । यसमा ६४ हजार ४२४ पुरुष र ६८ हजार ८८६ महिला रहेका छन् । दार्चुलाको घरधुरी सङ्ख्या २८ हजार ४१७ र कुल क्षेत्रफल दुई हजार ३२२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । समुद्री सतहबाट ५१८ मिटरदेखि सात हजार १३२ मिटरसम्मको अपि हिमालको उचाइसम्म फैलिएको छ । पहाडी भूभाग र भिरोलो जमिन भएका कारण यहाँ धान, गहुँ र जौका साथै आलु, मकै, कोदो र अल्लो उत्पादन हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना देथला–खार–खलङ्गा सडक ।
यस जिल्लामा वार्षिक औसत वर्षा दुई हजार १२९ मिलिमिटर हुने गरेको छ । यस प्रदेशको अग्लो अपिका साथै अन्य हिमालबाट महाकाली र चौलानी नदी बग्ने गरेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यसै जिल्लामा पर्छन् । विश्व मानचित्रमा नेपालको नक्सा चुच्चे देखाउन दार्चुलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
चीनको तिब्बत क्षेत्रमा अवस्थित हिन्दुहरूको महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मानसरोवर जाने प्रमुख मार्गका रूपमा समेत दार्चुलालाई लिने गरिन्छ । सदरमुकाम खलङ्गा महाकाली नदीको किनार भारतको धारचुलासित जोडिको छ । सङ्घीयतापछि दार्चुलामा एउटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र दुईवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहेको दार्चुला जिल्लालाई ६१ वडामा विभाजन गरिएको छ । व्याँस गाउँपालिका भारत र चीनसँग तथा दुहुँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका र लेकम गाउँपालिका भारतसँग जोडिएका छन् ।
सम्भावनाको आधार, प्रचारप्रसारको अभाव
दार्चुला भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा सम्भावनाको अथाह आधार बोकेको जिल्ला हो । यहाँको उत्पादन भारत र चीनमा निर्यात गरी व्यापार व्यवसाय गर्न प्रचुर सम्भावना छ । सडक यातायातको विकाससँगै आवश्यक प्रचारप्रसार नहुँदा भने समस्या देखिएको छ । हिमाली जडीबुटीका लागि यो जिल्ला उर्वर भूमिका रूपमा परिचित छ ।
यस जिल्लामा वनको कुल क्षेत्रफल ७२९८२ दशमलव ३ हेक्टर रहेको छ । यहाँ पाइने वनस्पतिहरूमध्ये देवदार, बाज, सल्लो, साल, टुणी, उतिस, सिमल, चिउरी, लालीगुराँस, बाँस, कोइरालो, साज, सानन, धुइयो, मौनेठी, पैँयो, जामुनजस्ता वनस्पतिका साथै यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, झ्याउ, भुतकेश, भोजपत्र, भ्याकुर, दालचिनीलगायत दर्जनभन्दा बढी वनस्पति रहेका छन् ।
मालिकार्जुन मन्दिर धाम
यहाँका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा मालिकार्जुन धाम, अपि हिमाल (७,१३२ मिटर), व्याँस हिमाल (६,७७० मिटर), नाम्पा हिमाल (६,७५४ मिटर), उकु महलको भग्नावशेष, सुरमासरोवर ताल, लिपुलेक (५,००० मिटर), धर्मी गुफा, शिखर डाँडा, हुनैनाथ मन्दिर, हुनैनाथ; लटिनाथ मन्दिर, जयपुर रिठाचौपाता; बन्तोली मन्दिर, बोहरीगाउँ; मार्मा लटिनाथ मन्दिर, महलको भग्नावशेष देवल, गोकुलेश्वर शिव मन्दिर, गोकुलेश्वर; अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, सिद्ध–मकरीकोट पद मार्ग आदि छन् । यहाँका ८६ प्रतिशत जनता खानेपानीको पहुँचमा छन् । साक्षरता ७७ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटमा ३७ वटा विद्यालय भवन बनिरहेका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत २१ र प्रदेशको सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत १६ वटा भवन बनिरहेका हुन् । १३ विद्यालयमा चारकोठे र २४ विद्यालयमा दुईकोठे विद्यालय भवन बनिरहेका छन् ।
यस्तै १८ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । कम्प्युटर ल्याबका लागि एउटा विद्यालयलाई छ लाख ५० हजार, चारकोठे भवनका लागि ५० लाख र दुईकोठे भवन निर्माणका लागि २५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । भवनबाहेक खेलमैदान, मन्दिर तथा पर्खाल निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख रामचन्द्र ओझाले जानकारी दिनुभयो । महेन्द्र नमुना मावि, खलङ्गा; मालिकार्जुन नमुना मावि, धाप र लटिनाथ नमुना मावि, चौपाता गरी तीनवटा नमुना विद्यालय रहेका छन् । स्थानीय तहहरूले समेत शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएका छन् । शिक्षक दरबन्दी अभावमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत सयौँ निजी शिक्षकले पढाउँदै आएका छन् ।
प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच
यस जिल्लाका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको छ । टाढा–टाढाका बस्तीमा स्थानीय तहले सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र गाउँघर क्लिनिक स्थापना गरेसँगै सबै वडामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको हो । सदरमुकाम खलङ्गामा जिल्ला अस्पताल र शैल्यशिखर नगरपालिका–९, गोकुलेश्वर बजारस्थित गोकुलेश्वर अस्पतालबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जयराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अस्पताल दुईवटा, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र १८, स्वास्थ्य चौकी ४०, नगर स्वास्थ्य केन्द्र चार, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ ३३, गाउँघर क्लिनिक १४४, खोप क्लिनिक १४२, माइक्रोस्कोपिक सेन्टर आठ, डट्स सेन्टर ४२, सब कोल्ड चेन सेन्टरबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित पाँच स्थानीय तहमा १० शøयाको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यहाँको दुर्गम एवं सबैभन्दा उचाइमा रहेको व्याँस गाउँपालिका–१ स्थित टिङ्करमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
सडक निर्माण प्राथमिकतामा
दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक यातायातको पहुँच पुगिसकेको छ । सङ्घीयतासँगै तीनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माण कार्यले गति लिएको छ । दार्चुलाका ६१ मध्ये ४९ वडालाई सडक मार्गले जोडेको छ । अपि हिमाल गाउँपालिकाका पाँचवटा वडासहित जिल्लाभरि १२ वडा सडक मार्गबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक निर्माणले प्राथमिकता पाए पनि गति, स्तरोन्नति र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ४३१ किलोमिटर लामो महाकाली कोरिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–टिङ्कर सडकखण्ड (१४० मध्ये ७८ किलोमिटर लामो)को निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नेपाली सेनामार्फत जारी छ । भारत र चीनको सीमा क्षेत्र जोडिने यो सडकखण्ड निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारबाट सेनालाई नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
यो वर्ष जम्मा दुई किलोमिटर मात्रै सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सेनाले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसारको भौतिक र वित्तीय प्रगति छ महिनामै हासिल गरिसकेको छ र बजेट अभावका कारण गत पुस २६ देखि टिङ्कर सडकखण्डको निर्माण कार्य बन्द अवस्थामा रहेको दाबी सेनाको छ ।
टिङ्कर सडक निर्माणमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता भए पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा सेनाले द्रुत गतिमा सडक निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नरहेको व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले बताउनुभयो । त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यस सडकखण्डलाई थप बजेट व्यवस्थापन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति लिइएको छ । गोकुलेश्वरदेखि खार–दल्लेख हुंँदै सदरमुकाम खलङ्गा जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको ३१ वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन । २०४२ सालमा निर्माण सुरु भएको ४४ किलोमिटर लामो सो सडक निर्माणमा अहिलेसम्म करोडौँ रकम खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखिएको सो सडकमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष दलजितसिंह धामीले बताउनुभयो ।
गोकुलेश्वरदेखि रतौडासम्म कालोपत्रे गरिएको छ भने नौगाड गाउँपालिका–६, धुलिगाडासम्म ग्राभेल गरिएको छ । अहिले नौगाडको धौलोटे बगड क्षेत्रमा डबल कटिङको काम भइरहेको स्थानीय प्रकाश धामीले बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले सुरु भएका दुई दर्जन सडकमध्ये अधिकांश सडक २०४६ सालपछि सुरु भए पनि अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । दार्चुलाको मल्देश भनेर चिनिने अपि हिमाल गाउँपालिका जोड्ने पारिबगर–मकरीगाड सडकखण्डमा विगत लामो समयदेखि निर्माण रोकिएकोमा केही दिन पहिलेदेखि सञ्चालन भइसकेको अपि हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
५५ प्रतिशतलाई विद्युत् सेवा
दार्चुलाको ५५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण केन्द्र, दार्चुलाका अनुसार नौवटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् नपुगेका ४५ प्रतिशत घरधुरीमध्ये केही घरपरिवारले लघुजलविद्युत््, सोलारलगायत वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको व्यवस्थापन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अबको एक वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको विद्युत्् वितरण केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख आनन्द सापकोटाले बताउनुभयो । दार्चुलामा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासहित सानाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् लाइनमा जडान भइसकेका छन् ।
गाउँगाउँमा फोर–जी सेवा
दार्चुलामा सञ्चारको क्षेत्रमा पछिल्लो समय ठूलो परिवर्तन भएको छ । २०७५ सालसम्म नेपाल टेलिकमका १४ वटा टावर रहेकामा हाल जिल्लाभरि ३० वटा टावर सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा टावरमध्ये २५ वटामा फोर–जी सेवा विस्तार भइरहेको नेपाल टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख कृष्णबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
अपि हिमालको खण्डेश्वरस्थित नेपाल टेलिकमको टावर ।
स्काई फेजआउट गरेर छाङरुबाहेक सबै टावरमा जीएसएम (नमस्ते) सेवा विस्तार गरिएको छ । छाङरुमा मात्रै स्काई रहेको र त्यो पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै विस्थापित हुने उहाँले बताउनुभयो । हालसम्म एडीएसएल इन्टरनेट सेवा मात्रै भएकाले जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामै इन्टरनेटको गति कमजोर रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । दुर्गम गाउँ व्याँस गाउँपालिका–१, टिङ्कर अहिले पनि सञ्चारको पहुँचबाहिर रहेको छ । टिङ्करमा रेडियो लिङ्क पु¥याउन सकिने अवस्था नभएकाले सेटेलाइटमार्फत टुजी बीटीएस जडान गरेर सेवा गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । भौगोलिक विकटता र विद्युतीकरण नहुँदा सञ्चार सेवा विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा समस्या भइरहेकाले विद्युत्को पहुँच पुगेको ठाउँमा फोर–जी सेवा धमाधम विस्तार भइरहेको बताइएको छ । दार्चुलाका प्रायः ग्रामीण बस्तीमा इन्टरनेट सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो गतिमा रहेको छ ।
सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी
यस जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा दर्जनौँ खानेपानीका योजना निर्माण र मर्मत भइरहेका छन् । लेकम, मालिकार्जुन र शैल्यशिखरका विभिन्न गाउँमा अझै पनि घण्टौँ लगाएर पिठ्युँमा बोकेर खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
सुक्खाग्रस्त लेकम क्षेत्रका १४ सय घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्यका साथ बृहत् चमेलिया–कुणी–कुसकाडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । खानेपानीकै समस्या तथा अभावका कारण स्थानीयवासी तराईतिर बसाइँ सर्न थालेपछि बस्ती रित्तिँदै गएका छन् । खानेपानी आयोजनाको काम हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । लेकम मात्र नभई लिफ्टिङ र पम्पिङ खानेपानीमार्फत मालिकार्जुनको न्वालपानी, शैल्यशिखरको काडापारी, बन्तोलीलगायतका विकट बस्तीमा खानेपानी पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन सम्पर्क कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा साना सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ । नौगाड, मार्मा र अपि हिमाल गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्तीमा एक घर एक धाराका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सिँचाइका लागि पर्याप्त सुविधा पुग्न सकेको छैन ।
सदरमुकाम जोगाउन तटबन्ध
वि.सं. २०७० को बाढीपछि निर्माण सुरु भएको दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणको काम जारी छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा सुरु गरिएको साढे चार किलोमिटर तटबन्धका पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि निर्माणको काम अझैसम्म अधुरो छ । लेकम गाउँपालिकाको लालीदेखि व्याँस गाउँपालिकाको छाङरुसम्मको सो आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि सदरमुकामका दुईवटा प्याकेजको काम भने अझै बाँकी छ ।
सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रको प्याकेज नम्बर १८ र १९ मा कार्यप्रगति निराशाजनक रहेको आयोजनाका इन्जिनियर स्मित श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रीबगडमा गत वर्ष निर्माणको काम सुरु गर्ने बेला महाकालीमा बाढी आएकाले निर्माण कार्य अस्तव्यस्त बनाएको थियो ।
सदरमुकाम खलङ्गा बजार जोगाउन महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि यी दुवै ठाउँमा समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन । प्याकेज नं. १८ लाई पुलघाटसम्म जोड्न सकिएमा खलङ्गा क्षेत्रको साढे चार किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माणको काम पूरा हुने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताउनुभयो । २०७० सालमा सदरमुकाम खलङ्गामा बाढीका कारण ठूलो क्षति भएकाले सदरमुकाम जोगाउन महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना सुरु भएको हो ।
सुरुमा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी आयोजना सुरु गरिए पनि निर्धारित समयमा काम हुन नसकेपछि २०७६ साल मङ्सिर ५ गते म्याद थप गरिएको थियो । संशोधित मितिमा पनि काम हुन नसकेपछि पुनः आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा निर्माण सक्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दै जाँदा पनि काम हुन नसक्दा तेस्रो पटक २०७७ मङ्सिर ९ गते पुनः म्याद थप गरेर आव २०७९/८० सम्ममा सक्न समयावधि तोकिएको छ ।
पछिल्लो समय उक्त आयोजनाअन्तर्गत दार्चुलाकै चमेलिया र नौगाड क्षेत्रमा काम थालिएको छ । देशकै नमुना आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको तटबन्ध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जिल्लावासीको माग छ । यो तटबन्ध निर्माण भएको क्षेत्रमा जथाभाबी बालुवा उत्खनन र केही ठाउँमा नदीका कारण तटबन्ध भत्किने खतरा बढेको आयोजनाले जनाएको छ । पारिपट्टि भारतीय पक्षले नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर नेपालको भन्दा अग्लो तटबन्ध निर्माण गरिरहेकाले बाढीको जोखिम भने कायमै रहेको स्थानीयको गुनासो छ । भारतले निर्माण गरेको अग्लो तटबन्धका सम्बन्धमा दुई देशका अधिकारी बसेर छलफल गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
निर्माणाधीन गोकुलेश्वर विमानस्थल
विगत २७ वर्षदेखि बन्द रहेको गोकुलेश्वर विमानस्थल पुनर्निर्माणको काम गत वर्षदेखि सुचारु भएको छ । केएस कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनगढीले विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको हो । विमानस्थलमा माटो भर्ने (फिलिङ र ग्याबिन)को काम गर्न तीन करोड ५८ लाख रुपियाँ बजेटमा सम्झौता भएको कम्पनीका साइट इन्चार्ज राजेन्द्र ऐरले जानकारी दिनुभयो । विमानस्थलमा फिलिङ र ग्याबिनको काम भइरहेको छ तर बजेट अभावमा निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता भएर बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढे पनि लक्ष्यअनुसार निकासा नहुँदा कार्यप्रगति न्यून देखिन्छ ।
शैल्यशिखर नगरपालिका–९, गोकुलेश्वरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आएमा दार्चुलाका साथै बैतडी र बझाङ जिल्लाका नागरिकले समेत सेवा पाउनेछन् । विमानस्थलले जिल्लाको पर्यटन विकास र आर्थिक आयआर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको शैल्यशिखरका स्थानीय नवराज विष्टले बताउनुभयो ।
तत्कालीन बोहरीगाउँको देवथलीमा प्रस्ताव गरिएको विमानस्थल निर्माण गर्न स्थानीयवासीले स्वीकृति नदिएपछि चमेलिया नदी किनारमा रहेको गोकुलेश्वरमा २०४४÷४५ सालतिर विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको हो । २०४६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको गोकुलेश्वर विमानस्थल २०५० साल मङ्सिर २२ देखि पूर्ण रूपमा बन्द थियो । २०६० सालदेखि कार्यालय सहयोगीका भरमा छाडिएको विमानस्थलको भवन जीर्ण बनेको छ । विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो गर्न स्थानीयले अनुरोध गरेका छन् ।
महाकालीमाथिका तुइन र ट्युब विस्थापित
दार्चुला भएर बग्ने महाकाली नदीमाथि नेपाल–भारत जोड्ने १० वटा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकारको तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्ला दुई वर्षमा महाकालीमा चारवटा पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तुइन विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि २०७३ सालयता लेकम गाउँपालिका–३, लाली; मालिकार्जुन गाउँपालिका–६, बाँकु; व्याँस गाउँपालिका–६, बडूगाउँ र तिगरम; व्याँस गाउँपालिका–२, मालगाउँ र व्याँस–४, मलघट्टेमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो ।
यसअघि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गास्थित पुलघाट, महाकाली नगरपालिका–९, दत्तु; व्याँस गाउँपालिका–१, सीतापुल र मालिकार्जुन गाउँपालिका–७, जोलनिवीमा पुल सञ्चालन भएका थिए । महाकाली नगरपालिका–८, असिगडा र भारत पिथौरागढको मल्लाछारछुम जोड्ने गरी सुदूरपहाडमै पहिलो मोटरेबल पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । व्याँस गाउँपालिका–२, दुम्लिङमा भने अझै झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । स्थानीयले पटक–पटक झोलुङ्गे पुलको माग गरे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । महाकालीमा धमाधम पुल बनेसँगै तुइन र ट्युब विस्थापन हुँदै गएको व्याँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो ।
दुहुँको नमुना झोलुङ्गे पुल ।
सिद्ध–मकरीकोट पद मार्ग निर्माण
अपि हिमाल गाउँपालिकाले नेपालकै लामो खुट्किलासहितको पद मार्ग निर्माण गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी आठ हजारभन्दा बढी खुट्किलासहितको पद मार्ग निर्माण भइरहेको छ । अपि हिमाल गाउँपालिका–५ को मकरीगाडदेखि वडा नम्बर ४ को मकरीकोट हुँदै खात्तीसम्म पु¥याउने गरेर खुट्किलासहितको पद मार्ग निर्माण कार्य जारी छ ।
चिटिक्क स्लेट बिछ्याइएको पद मार्गमा दायाँबायाँ रेलिङ राखिएको छ । त्यही रेलिङमा पेन्टिङ र स्लेटहरू मिलाएर बनाइएको सिँढी निकै आकर्षक छ । सङ्घीय सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समपूरक अनुदानमा पद मार्ग निर्माण गरिएको हो । पदयात्रा गर्न रुचाउने पर्यटकलाई लक्ष्य गर्दै सिद्ध मकरीकोट पद मार्ग निर्माण चार वर्षपहिले सुरु गरिएको थियो ।
झन्डै तीन किलोमिटर क्षेत्रमा आठ हजार २८२ खुड्किलासहितको पद मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । “मकरीगाडबाट मकरीकोट चढ्ने सजिलो पद मार्गका रूपमा सिद्ध–मकरीकोट पद मार्ग निर्माण गरिएको हो,” गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले भन्नुभयो, “यो पद मार्ग ऐतिहासिक जतरसिंह राजाको इतिहाससँग जोडिएको र नेपालकै ऐतिहासिक पद मार्ग हो ।”
अपि हिमाल गाउँपालिका–५, मकरीगाडमा १० मेगावाट क्षमताको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलकोे अवलोकनपछि सिद्ध–मकरीकोट पद मार्ग चढ्न सकिन्छ । पद मार्गको बीच–बीचमा खानेपानीका धारा, शौचालय, विश्रामस्थलसमेत बनाइएको छ । यो वर्षबाटै पद मार्गको दायाँबायाँ वृक्षरोपण गरिँदै छ । अपि हिमाल गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आफन्तको मृत्यु, जन्म हुँदा स्मरणस्वरूप सिँढीको दायाँबायाँ रुख रोप्न लगाइने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्यटकको आकर्षणका लागि निर्माण गरिएको सिद्ध–मकरीकोट पद मार्ग ।
दुहुँमा बन्जी जम्प
दुहुँ गाउँपालिकाले साहसिक पर्यटक भित्र्याउन बन्जी जम्पसहितको झोलुङ्गे पुल निर्माणदेखि सुदूरपश्चिमकै अग्लो अपि हिमाल, ओम पर्वत र तराईको चुरे हिमालका शृङ्खला देखिने गरेर भ्यु टावर निर्माण गरेको छ । दुहुँ गाउँपालिका–२, हिकिला र वडा नम्बर ५ को गरमौरा जोड्ने ३९० मिटर लामो र ११० मिटर उचाइमा बन्जी जम्पसहितको झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणको लागत दुई करोड १७ लाख रुपियाँ रहेको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट गाडीमा एक घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिने उक्त क्षेत्रमा पुल निर्माण भई बन्जी जम्प सञ्चालन भएपछि दार्चुलाको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
४०५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा
२२ हजार हेक्टर खेती भइरहेको जमिनमध्ये जम्मा ४०५ हेक्टर जमिनमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख प्रकाशकुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सिँचाइको अभावमा ७७.२६ प्रतिशतमा मात्र खेती गर्ने गरिएको छ । खेती गरिरहेको २२ हजार ८२५ हेक्टर जमिनमध्ये पाँच हजार ३६० हेक्टर जमिनमा मात्रै हालसम्म सिँचाइ सुविधा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलाअन्तर्गत जिल्लाभरि १०/२० लाखका टुक्रे योजना मात्रै सञ्चालनमा रहेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर पालले बताउनुभयो । यस जिल्लाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ । नदीनाला पर्याप्त भए पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा कृषकले मेहनतअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् ।
स्वास्थ्यवद्र्धक हिमाली मह
किसानले प्राविधिक सहयोग पाउन थालेपछि दार्चुलामा मह उत्पादनमा वृद्धि हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ५२ मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको हो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग पाएपछि स्थानीय किसानले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाशकुमार पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार किसानले गत वर्ष २५ सय आधुनिक घार तथा चार हजार मुणेघारबाट ५२ मेट्रिक टन मह उत्पादन गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा मह उत्पादन हुने भए पनि लेकम, मालिकार्जुन, मार्मा र व्याँस गाउँपालिकामा व्यावसायिक मौरीपालन फस्टाउँदै गएको छ । परम्परागत रूपमा मौरीपालन गर्दै आएका किसानहरू विस्तारै आधुनिक तथा व्यावसायिक मौरीपालनतर्फ आकर्षित हुँदा उत्पादन वृद्धि भएको पन्तले बताउनुभयो ।
यहाँका किसानले वार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको मह बिक्री गरेका उहाँको भनाइ छ । माहुरीपालन, पशुपालन र तरकारी खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् । अन्नबालीभन्दा तरकारी खेती र पशुपालनबाट बढी आम्दानी हुने गरेकाले पनि कृषकहरू पछिल्लो समय फरक पेसा र व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
