बेलायतले नेपालको आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने वचनबद्धता जनाएको छ । लन्डनमा बिहीबार बसेको नेपाल–बेलायत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बिसिएम)को बैठकमा बेलायतले नेपालमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दा वार्ताबाट समाधान गर्ने जनाएको छ ।
नेपाली दूतावासका अनुसार बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–बेलायत सम्बन्धको समग्र अवस्थाको समीक्षा गरेका छन् । ‘ब्रिटिस गोर्खा मुद्दा, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका साथै बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पारस्परिक हितका एजेन्डामा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । भूतपूर्व गोरखाका विषयमा भइरहेको वार्ताको समीक्षा भएको छ । उनीहरूको विषय सम्बोधनका लागि छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ,’ नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र बेलायतको विदेश, कमनवेल्थ तथा विकाससम्बन्धी विभागका स्थायी उपसचिव सर फिलिप बार्टनले बेलायती प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । दुई देशबीच पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्नता बढाउने विषयमा छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । बैठकमा दुई शताब्दी पुरानो मित्रता र सहयोगबारे विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । दुई देशबीच विकास सहयोग र प्राथमिकता, व्यापार, लगानी र पर्यटन, शिक्षा र मानव संसाधन विकास, कन्सुलर र जनस्तरको द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख पक्षहरूमा भएको प्रगतिको समीक्षा पनि बैठकमा भएको थियो ।
बेलायती पक्षले बेलायतको विकास सहयोग पोर्टफोलियोको बदलिँदो स्वरूप प्रकाश पार्दै नेपाललाई भविष्यमा हुने सहयोगका प्राथमिकताका क्षेत्रबारे जानकारी दिएको थियो । जसअनुसार सन् २०२६ मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई सहयोग र दिगो विकास लक्ष्यतर्फको प्रगति, लगानी र जलवायु वित्त परिचालन र विस्तारमा सहयोगलगायत विषय उल्लेख छ । ‘शिक्षामा पहुँच, विशेष गरी बालिकाको शिक्षामा बेलायतले ठूलो विकास साझेदारका रूपमा प्रदान गरेको महत्वपूर्ण सहयोगको नेपालले प्रशंसा गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट सन् २०२६ पछि स्तरोन्तति हुने महत्वपूर्ण समयमा सहयोगको निरन्तरता र अभिवृद्धिका लागि नेपाली पक्षले अनुरोध गरेको छ ।
व्यापार, लगानी, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतालाई थप सुदृढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । बेलायतले नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न पनि सहयोग पुग्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टजस्ता लगानीका सञ्जालहरूको उपयोगका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् ।
