यही १४ मेका दिन टर्कीमा राष्ट्रपतीय एवं संसदीय चुनाव हुन गइरहेको छ । चुनावको केहीअघि गत फेब्रुअरीमा ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको विनाशकारी भूकम्पले टर्कीको गम्भीर समस्यालाई उजागर गरिदिएको छ । टर्कीलाई सरकार परिवर्तनको मात्र नभई राजनीति एवं अर्थतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । अर्थात् टर्कीले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न शक्तिशाली निर्माण ठेकेदारको स्वार्थ समूहको सामना गर्नुपर्नेछ ।
उसो त भूकम्प प्राकृतिक परिघटना हो । तर, यसले निम्त्याएको क्षतिका लागि निर्माण उद्योगमा विद्यमान भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । तैपनि, टर्कीका बाहुबली राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भूकम्पमा मानिस मारिनुलाई प्रकृतिलाई दोष दिन अप्ठ्यारो मान्दैनन् । टर्कीका जनतालाई परिस्थिति काबुमा छ भन्दै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एर्दोगनमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, सन् १९९९ टर्कीको इज्मित सहरमा आएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा करिब १८ हजार मानिसको मृत्युका लागि कमसल निर्माण र कमजोर सहरी योजनालाई जिम्मेवार ठहर्याइएको थियो । त्यसवेला सरकारले प्रतिक्रियामा जोखिमयुक्त स्थानमा भवन निर्माण संहिता र नियमन लागू गरेको थियो । विगतका सन्दर्भमा हालको भूकम्पले कसरी १८ हजारभन्दा बढी घर तहसनहस बनायो र दुई लाख ८० हजारभन्दा बढी घरमा गम्भीर क्षति पुर्यायो ? यसको छोटो उत्तर हो– भवन निर्माण संहिता लागू गरिएन । अहिलेको भूकम्पमा ध्वस्त भएका कैयौँ घर सन् १९९९ पछि बनेका हुन् । तर, नगरस्तरका सरकारले निर्माण ठेकेदारलाई दिएको उन्मुक्तिका कारण यी भवन असुरक्षित ठहरिए ।
पछिल्लो दुई दशकमा टर्कीको निर्माण ठेकेदारको स्वार्थ समूहमाझ तीव्र वृद्धि भएको भ्रष्टाचार सानो पाटो मात्रै हो । वास्तवमा निर्माण उद्योगमा ४० प्रतिशतभन्दा कुल स्थिर पुँजी लगानी छ र राजनीतिक प्रभाव अझै बढी छ । निर्माण ठेकेदार राजनीतिक दलका सबैभन्दा महŒवपूर्णमध्येका चन्दादाता हुन् र यिनले नगरपालिकास्तरका सरकारसँग गहिरो साँठगाँठ बनाएका छन् । उसो त निर्माण उद्योगमा हुने भ्रष्टाचार अन्य मुलुकको समस्या पनि हो तर टर्कीमा यो समस्या विकराल छ । अर्थतन्त्रमा असमान ढंगले आफ्नो हिस्सेदारी बनाउनु मात्र नभई निर्माण उद्योगले एर्दोगनको अधिनायकवादी शासनले जर्जर बनाएको लोकतान्त्रिक संस्थाको दोहन गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा एर्दोगन सरकारले ल्याएको विचित्रको ‘बिल्डिङ एम्नेस्टी’ योजनाले निर्माण ठेकेदार स्वार्थ समूहको शक्ति झल्काउँछ । यो योजनाअन्तर्गत घरमालिकले थप कर तिरे मापदण्ड नपुगेका घरलाई भत्काउनु वा रेट्रोफिट (मर्मत) गर्नु नपर्ने छुट दिएको थियो । फल्ट लाइन, सिमसार क्षेत्र, तटीय क्षेत्रलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनेका भवनमा पनि यो छुट दिइएको थियो ।
हालको भूकम्पले सबैभन्दा ठूलो क्षति गरेको १० प्रान्तका करिब दुई लाख ९४ हजार भवनलाई बिल्डिङ एम्नेस्टीको छुट दिइएको थियो । यो योजनाको छुटले के कति क्षति गर्यो, त्यसको मापन गर्न अहिले नै सम्भव छैन, तर योजनाअन्तर्गत छुट पाएका कैयौँ भवन भूकम्पमा ध्वस्त भए र तिनले कैयौँको ज्यान लिए ।
भूकम्पका कारण हजारौँको ज्यान गएको, कैयौँ घाइते भएका र लाखौँ घरबारविहीन भएका अवस्थामा टर्कीका मतदाता १४ मेमा सरकारविरुद्ध स्वभावतः खनिन्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यस्तो हुने छाँटकाँट छैन । सन् १९९९ मा मिडियाले भूकम्पको क्षतिका लागि सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएका थिए, तर अहिलेका मिडिया एर्दोगन र उनको सरकारलाई निष्कलंक देखाउने गरी आममानिसमाझ भूकम्पीय क्षतिलाई ‘ईश्वरको इच्छा’का कारण भएको हो भन्ने देखाउन सफल भएका छन् । यस्तो आमधारणा निर्माण हुनु स्वाभाविक हो, किनभने मुलुकका करिब सबै राष्ट्रियस्तरका मिडियामा एर्दोगनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ ।
सरकारविरुद्ध बोल्नु दिनानुदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियमितजसो जेलमा कोचिन्छ र एर्दोगनलाई चुनौती दिने वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएका छन् । त्यसमाथि गत अक्टोबरमा अनलाइन नियमन बढाउन संसद्ले ‘सेन्सरसिप कानुन’ लागू गरेको छ । यो कानुन प्रयोग गरेर भूकम्पपछि सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सबै सामजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । यस्तो कदमले उद्धारका प्रयासलाई पनि गम्भीर रूपमा असर पारेको थियो ।
यो स्तरको मिडिया नियन्त्रण र यसले निम्त्याएको ध्रुवीकरणले विपक्षी दल र नेतालाई जनतामाझ प्रकोपसरि फैलिरहेको भ्रष्टाचार र सरकारको अक्षमताबारे जानकारी पुर्याउन हम्मेहम्मे पारेको छ । र, केही गरी विपक्षी पार्टीको गठबन्धन चुनावमा विजयी भए पनि टर्कीका समस्या समाधान हुने छाँटकाँट छैन । किनभने मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्थालाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ र यो निर्माण ठेकेदार स्वार्थ समूहलाई नियन्त्रण नगरी सम्भव छैन ।
आमूल परिवर्तन तत्कालै सम्भव नदेखिए पनि एर्दोगनको मिडियामाथिको नियन्त्रणका बाबजुद उनले चुनाव जित्ने सुनिश्चितता भने छैन । हालै मुलुकको सबैभन्दा चर्चित फुटबल प्रतियोगितामा ‘२० वर्षदेखि झुट बोल्दै आएका छौ, धोका दिएका छौ, एर्दोगन सरकार राजीनामा देऊ !’ भन्ने नाराले मिडिया नियन्त्रणका बाबजुद असन्तुष्टि झल्काउँछ । एर्दोगन र उनका समर्थक अधिकारी एवं पत्रकारले यी असन्तुष्टिलाई आतंकवाद भन्दै खारेज गरेका छन् । नारा लगाउने दर्शकलाई अरू खेल हेर्न रोक लगाइएको छ र दर्शकले समर्थन गर्ने फुटबल क्लबलाई जरिवाना लगाइएको छ । यी प्रयासका बाबजुद विरोधका आवाज विलुप्त हुनेछैनन् र सम्भवतः मतपेटिकामा ती आवाज प्रस्फुटित हुनेछन् ।
