चीनको जनसंख्यामा निरन्तर ह्रास आएपछि राजनीतिक सल्लाहकारले जन्मदर बढाउन २० सुझाव दिएका छन्। तर विज्ञले जनसंख्यामा आएको ह्रासको गतिलाई रोक्नु नै तत्कालका लागि उत्तम उपाय रहेको बताएका छन्। लालनपालन तथा शिक्षामा लाग्ने महँगो खर्च, न्यून आय, कमजोर सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक असमानताका कारण एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन आफूहरू इच्छुक नरहेको चिनियाँ युवा बताउँछन्।
हालै सम्पन्न चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फेरेन्स (सिपिपिसिसी) मा दोस्रो र तेस्रोका लागि भन्दा पहिलो बच्चाको लालनपालनलाई सहुलियत दिनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने तथा निःसन्तानहरूको उपचारमा सहयोग पुर्याउनुपर्नेलगायत सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। सन् १९८० देखि सन् २०१५ सम्म अवलम्बन गरिएको एक बच्चा नीतिका कारण चीनमा ठुलो जनसांख्यिक समस्या देखिएको छ। सन् २०२१ पछि भने चीनले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर तीन बच्चासम्म जन्माउन सक्ने छुट दिएको छ। तर कोभिड १९ महामारीका बेला घरमै बसेका जोडीहरूसमेत बच्चा जन्माउन अनिच्छुक देखिए।
पछिल्लो ६ दशकयता गत वर्ष पहिलोपटक जन्मदर घटेपछि यो समस्याको समाधानमा चीन गम्भीर देखिएको छ। ‘जनसंख्याको घट्दो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न कठिन छ। प्रजनन प्रोत्साहन नीति अवलम्बन नगरेसम्म यो झन् घट्ने निश्चित छ,’अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता जिउजियान पेङ भन्छन्। सिपिपिसिसीको बैठकमा एक सदस्य जियाङ सेङनानले युवाहरूले दैनिक आठ घन्टा मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे उनीहरूसँग प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने तथा बच्चा जन्माउने समय हुने तर्क गरेकी थिइन्। विशेषगरी महिलाहरू कामको अत्यधिक तनावमा हुन नहुने उनले बताएकी थिइन्। चीनको कतिपय प्रान्तले दोस्रो र तेस्रो सन्तान जन्माउन मात्र सहुलियत दिइएको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनले पहिलो बच्चाका लागि समेत विशेष सहुलियत हुनुपर्ने तर्क उनले गरेकी थिइन्। युवा अभिभावकलाई बच्चाको लालनपालन सहज पार्न ‘डे केयर सेन्टर’ले पाँच बालबालिकासम्म हेरचाह गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था चीनको नेसनल हेल्थ कमिसनले गरेको छ। जनसंख्याविद्हरूले कामदारको संख्यामा देखिएको ह्रासका कारण चीन धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने बताउँदै आएका छन्। वृद्धहरूको जनसंख्या अत्यधिक हुँदा स्थानीय सरकारले ठुलो धनराशि उनीहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी तीन सन्तानको सीमा, परिवार नियोजनको सबै उपाय तथा आफ्ना बालबालिका जन्म दर्ता गर्न महिलाले कानुनी रूपमा विवाह गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनेलगायत सुझावलाई विज्ञले स्वागत गरेका छन्।
वित्तीय सहुलियतले मात्र जोडीहरू सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित नहुने तर्क गर्दै लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका सहप्राध्यापक आर्जन जोन्का यसका लागि लैंगिक समानता र महिला रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। यसैगरी सुत्केरी बिदाका बेलाको तलब सरकारले दिनुपर्ने र पुरुषलाई सुत्केरी स्याहार बिदा बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जनसंख्याविद् यी फुजियन यस प्रकारका व्यवस्था सफल हुनेमा आश्ांका व्यक्त गर्छन्। ‘चीनले प्रजनन बढाउन समग्र अर्थतन्त्र, समाज, राजनीति तथा कूटनीतिमा व्यापक सुधार र क्रान्ति गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।
