नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । विश्वका ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, रुवान्डालगायत मुलुकसँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको हो ।

अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए । उनले भने, “अमेरिकाले हवाई सम्झौताका लागि चासो देखाएको छ । त्यस मुलुकसँग छिट्टै हवाई सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।”

नेपालले हाल ४० देश र युरोपेली सङ्घ (इयु) गरी ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक अष्ट्रेलियासँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको थियो ।

अमेरिकासँगको हवाई सम्झौतापछि अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) र हिमालय एयरलाइन्सले उडान गर्न सक्ने जनाइएको छ । हाल नेपालमा टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवेज, सिङ्गापुर एयरलाइन्स, थाई एयरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले विभिन्न ट्रान्जिट हुँदै नेपाल–अमेरिका उडान सेवा दिँदै आएका छन् ।

स्विट्जरल्यान्डसँग सम्झौता

नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको अन्तिम तयारी भएको छ । क्यानाडाको मन्ट्रियलमा हालै भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को ४१औँ त्रैवार्षिक महासभाका अवसरमा दुई देशबीच प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीच एयर कनेक्टिभिटीका लागि एमओयु भएको र अरू धेरै मुलुकसँग एमओयु गर्ने पाइपलाइनमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए ।

दुई मुलुकबीच हवाई सम्झौता गर्ने सहमति भएको र छिट्टै औपचारिक सम्झौता हुने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिए । “नेपालले स्विट्जरल्याण्डसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्ने छलफल भई करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्ने स्विट्जरल्यान्डको रुचि थियो । हामी (नेपाल)ले प्रक्रिया पु¥याएर सम्झौता गरौँ भन्ने सहमत भयौँ । भेटको उपलक्षमा ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ भएको छ । दुवै मुलुकले आन्तरिक तयारी गरेर छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”

सहसचिव लामिछानेले नेपालको नीति नै अन्य मुलुकसँग हवाई सम्झौता गर्दै जाने रहेको भन्दै कुनै मुलुकले चासो जनाएमा सम्झौता गरेर जाने बताए । दुवै देशका नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच हवाई सम्झौता हुन्छ । “औपचारिक सम्झौताका लागि ‘टेक्स्ट्’ आदान–प्रदान हुन्छ । हामीले पठाइसकेका छौँ उता (स्विट्जरल्यान्ड) बाट पनि टेक्स्ट आएपछि सम्झौता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ”, सहसचिव लामिछानेले भने ।

इन्डोनेसियासँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा

नेपालले मध्यपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियासँग पनि छिट्टै हवाई सेवा सम्झौता गर्नेगरी तयारी गरेको छ । दुई मुलुकबीच हवाई सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्डोनेसिया–नेपाल दुईतर्फी उडानका लागि मन्त्रालयले आधिकारिक जिएसए तोकिसकेको छ । इन्डोनेसियाको गरुडा एयरका लागि नेपालको सोसाइटी इन्टरनेशनल आधिकारिक सिएसए रहेको छ ।

के छ हवाई सम्झौताको महत्व ?

नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने सहसचिव लामिछानेले बताए । उनले भने, “नेपालले कुन–कुन मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व हुन्छ । कतिपय मुलुकले सिधा उडान गर्न सक्छन् । सम्बन्धित मुलुकमा ‘कोर्ड सेयरिङ’का एयरलाइन्समार्फत पनि सहज हवाई उडान हुने भएकाले हवाई सम्झौता हुनु भनेको राम्रो कुरा हो ।”

नेपाल इयुको सुरक्षासूचीबाट हट्छ

नेपालले सबै हिसाबले प्रगति गरेकाले यो पटक इयुको सुरक्षासूची ‘एयर सेफ््टी लिस्ट’ बाट हट्ने विश्वास लिइएको छ । “अहिले हाम्रो (नेपालको) सबै हिसाबले ‘स्टाटस’ राम्रो छ त्यसैले अहिले नेपाल आएको इयुको अडिट टोलीले पनि नेपालको हालको स्थितिलाई हेरेर आएको जस्तो लाग्छ । यो पटक नेपाल सेफ्टी लिस्टबाट हट्छ ”, सहसचिव लामिछानेले भने ।

नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै आइकाओले डिसेम्बर २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । यसअघि आइकाओले गरेको पछिल्लो अडिटमा नेपाली आकास सुरक्षित देखिएको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७०.१ प्रतिशत अङ्क पाएको थियो । आइकाओको टोलीले १३ अप्रिलदेखि २५ अप्रिलसम्म विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी नेपाली उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षा स्कोर बढेको रिपोर्ट प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । इयुअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो ।