संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा अप्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई सहयोग पुग्ने भूमिका खेलेको भन्दै भारतीय विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारको विदेश नीतिप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
विपक्षी दल कंग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कंग्रेस, अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिनसहितका दलले संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतको भूमिकाको आलोचना गरेका हुन् । चीनको सिन्जियाङ प्रान्तका मुस्लिम समुदाय उइगुरमाथि मानवअधिकार हनन भइरहेको प्रस्तावमा थप छलफल अघि बढाउने वा नबढाउने विषयको प्रस्तावमा दुई दिनअघि भएको मतदानमा भारत अनुपस्थित रहेको थियो । कंग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मदले नरेन्द्र मोदी चीनसँग यति धेरै किन डराएको भनेर प्रश्न उठाएकी छन् । ‘हाम्रो भूमिमाथि कब्जा जमाउनेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री मोदी मानवअधिकार उल्लंघनमा पनि चीनको आलोचना गर्न सक्दैनन्, नरेन्द्र मोदी चीनसँग किन यति धेरै डराउँछन् ?’ उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी छन् । कंग्रेसका अन्य नेताहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा भारतको अनुपस्थितिप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।
त्यस्तै, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कंग्रेसका प्रवक्ता साकेत गोखले, अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिनका नेता असदुद्दिन ओवैसीसहितका नेताले चीनलाई सहयोग पुग्ने काम भारतले किन गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
यूनएचसीआरका ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये १७ ले प्रस्तावको समर्थनमा जबकि १९ देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपालले विपक्षमा मतदान गरेर आफूलाई चीनको पक्षमा उभ्याएको थियो । भारतसहित ८ देश मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए । आवश्यक मत नपुगेपछि चीनविरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव फेल भएको थियो । धेरै मुस्लिम देशहरूले नै चीनको साथ दिँदै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । पश्चिमा देशहरू चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा थिए । जापान र दक्षिण कोरिया पनि त्यसको समर्थनमा थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पुरानै परम्पराअनुसार भारत मतदानमा अनुपस्थित रहेको बताएको छ । प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भारतले पहिलेदेखि लिँदै आएको अडानअनुसार नै पछिल्लो निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
