भारतकी अर्थमन्त्रीले यसै वर्षभित्रै डिजिटल मुद्रालाई प्रयोगमा ल्याउने बताएकी छन् । आफ्नो वार्षिक बजेट वक्तव्यमा निर्मला सीतारमणले डिजिटल सम्पत्तिहरूबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लगाउने पनि घोषणा गरिन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार वा सट्टापट्टा अनि नन फन्जिबल टोकन्स एनएफटी भनिने ब्लकचेनमा आधारित सम्पत्तिहरूमाथिको आयलाई देशको करको उच्च दायरमा त्यसले राख्नेछ । भर्चुअल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गर्ने भारत पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो। चीनले डिजिटल युआनलाई परीक्षण गरिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल मुद्राले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने उनले बताइन् । उनले डिजिटल मुद्राले थप प्रभावकारी र सस्तो मुद्रा व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ देशलाई डोर्याउने पनि बताइन् । डिजिटल सम्पत्तिहरूको कारोबारको तह र परिमाणले त्यसबाट हुने नाफामा विशेष खालको कर लागु गर्नु वाञ्छनीय बनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
डिजिटल सम्पत्तिका उपहारहरूमा पनि त्यस्तो कर लाग्नेछ र प्रापकहरूले लेभी तिर्नुपर्नेछ । अरू सबै कर कारोबारको कर पहिलो स्रोतबाट नै कट्टी गरिनेछ । भारत एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। तर महामारीका कारण रोजगारीमा मन्दी र बढ्दो मूल्यवृद्धिले उसलाई गाँजिरहेको छ । डिजिटल मुद्रा लागु गर्ने भारतको घोषणा देशमा ठूला दरका नोटहरूलाई देशको केन्द्रीय बैंकहरूले रद्द गरेको केही वर्षपछि आएको हो ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मा चार घण्टा उपलब्ध गराएर देशको आर्थिक प्रणालीबाट पाँच सय र एक हजार रुपैयाँका नोट फिर्ता लिएका थिए । कुनै भौतिक स्वरूप नभएको मुद्रालाई सामान्यतया डिजिटल मुद्रा भनिन्छ । डिजिटल मुद्राको विवरण ब्लकचेन जस्ता प्रणालीमार्फत इन्टरनेटमा जोडिएका धेरै कम्प्युटरमा राख्न पनि सकिन्छ वा जारी गर्ने बैंक वा निकायले आफ्नो सर्भरमा राख्न पनि सक्छ ।
