काठमाडौँ, जेठ १६ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सङ्घीय संसद्‌मा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइनमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि मात्रै कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई तर्फ सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

देशको ऊर्जा पूर्वाधार र कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ प्रणालीमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको सरकारले गरेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनालाई मूर्त रूप दिने घोषणा गरेको छ । 

सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने भएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने र ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइने भएको छ ।

सुख्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी टेक अर पे विधिमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनतर्फ आगामी वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्नेछ । बजेटमार्फत सरकारले नवप्रवर्तनलाई जोड दिँदै हेटौँडामा २।५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको पाइलट परियोजना र सुख्खा यामको अभाव टार्न काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी वर्ष राहुघाट, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३ बि र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।

ठुला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा अघि बढाउने र दूधकोशीको फाइनान्सियल क्लोजर गरी ठेक्का प्रक्रिया थालिनेछ। प्रसारण लाइनतर्फ हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० के।भी। लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सिँचाइ तर्फ 

कृषि उत्पादन बढाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ । आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याई कुल सिँचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।

बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सनका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, महाकाली सिँचाइ र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युतगृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसै आयोजनाबाट आउने पानी उपयोग गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाइ विस्तार गर्न थप ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बृहत् दाङ उपत्यका र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइका लागि १ अर्ब २१ करोड तथा सतह सिँचाइ नपुगेका तराई–मधेसका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ पुर्‍याउन १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड र पुराना ठुला सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भारका लागि ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।