भूगोलका हिसाबले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका जति ठूलो छ, सामरिक दृष्टिले यो हिमाली क्षेत्र उतिकै संवेदनशील । सदरमुकाम सिमकोटबाट करिब ९० किमि कच्ची सडक पार गर्न एक दिन लाग्ने नाम्खा गाउँपालिकाकै हिल्सा र लाप्चा उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएका मुख्य नाका हुन् ।
हिल्सा हुम्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो । ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा अवस्थित लिमी उपत्यकाको नाम्खा–६ मा पर्ने लाप्चामा भने मानव बसोबास छैन । नेपालको भूभागबाटै मानसरोवर दर्शन गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रले धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ तर सदरमुकाम सिमकोटसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग नजोडिँदा आवागमन सहज छैन । आफ्नै भूमिबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न यातयात र आर्थिक दृष्टिले धेरै कठिन छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गले नजोडिएको हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि हिल्सा नाका ‘लाइफलाइन’ बनेको छ । स्थानीय प्रशासनले दिने परिचयपत्रबाट हुम्लीवासी ३० किमिसम्मको चिनियाँ बजारमा आउजाउ गर्न पाउँछन् । यो सुविधा हुम्लाबाहेकका बासिन्दाको हकमा छैन । सीमाबाट ३० किमि टाढा चीनतर्फ ताक्लाकोट बजार छ । त्यही चिनियाँ बजार नै हुम्लीवासीको मुख्य ‘लाइफलाइन’ हो । व्यापार व्यवसाय गर्ने मात्रै होइन, दैनिक गुजारा गर्ने हुम्ली आफूलाई चाहिने सामान लिन चीनको ताक्लाकोट बजारसँग निर्भर छन् ।
सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गाडी चल्ने भएपछि चीनसँगको निर्भरता अझै बढेको छ । कतिले त्यहीँ बसेर श्रम गर्छन् । स्थानीय प्रशासनको रेकर्डमा ३ देखि ४ सय नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा ताक्लाकोटमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षको परिचयपत्र दिन्छ । बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि थप शुल्क लाग्दैन । चिनियाँ बजारमा गएर श्रम गर्ने, त्यहाँबाट सामान ल्याएर व्यापार व्यवसाय गर्ने भएकाले राष्ट्रिय राजमार्गले नछुँदा पनि हुम्लाको जीवन सहज छ ।
तर, पाँच वर्षयता सीमाको परिस्थिति भिन्न छ । बोर्डर्र सञ्चालनमा कुनै नीति र नियम छैन । स्थानीय व्यवसायीका अनुसार कुन बेला नाका बन्द गर्ने, कुन बेला खुला गर्ने, कुन सामान बढी पठाउने, कुन कम पढाउने, वस्तुको कोटा कति तोक्नेजस्ता काम चिनियाँ पक्षको तजबिजीमा चल्ने गरेको छ । जसले हुम्लाको जनजीवनलाई असहजतातिर डोर्याउँदै छ ।
असोज २० देखि एक साताभन्दा बढी हुम्लाको मुख्य हिल्सा नाका बन्द भयो । दसैंका बेला नाका खुला र बजार गएर आवश्यक सामान ल्याउँला भनेर सयौं व्यवसायी र स्थानीय एक सातासम्मै होटलमा बस्नुपरेको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरूले ‘बायोमेट्रिक मेसिन’ बिग्रेको जनाउँदै बोर्डर बन्द गरेको जवाफ दिएका थिए । ‘बायोमेट्रिक मेसिन’ एक साता सम्म बिग्रिएको कुरा नेपालको सुरक्षा निकायले पत्याउने कुरा थिएन ।
सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक पम्पु यादव मिसिन बिग्रेको भन्दा पनि बेलाबेखत अनेक बहानामा यस्ता व्यवहार चिनियाँ पक्षबाट भइरहने बताउँछन् । ‘जतिबेला बोर्डरमा स्थानीयलाई आउजाउ गर्न रोकिएको थियो, त्यहीबीच नेपाल र चीनको स्थानीय प्रशासनका बीच ‘काउन्टर बैठक’ समेत राखिएको थियो । हामी जाँदा ‘बायोमेट्रिक मेसिन’ मजाले चलिरहेको देखियो,’ यादवले भने, ‘यता बहानाबाजी बनाएर स्थानीयलाई ताक्लाकोट बजार पुग्न रोकिरहेका थिए । खासमा चिनियाँ पक्षकै तजबिजीमा बोर्डर चल्ने भएकाले यस्ता व्यवहार बेलाबखत भइरहन्छन् ।’
सीमामा आयत र निर्यात गर्ने वस्तुको प्राथमिकता तोक्ने काम पनि चिनियाँ पक्षकै तजबिजीमा निर्भर रहेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो पटक चीनबाट खाद्यान्नभन्दा रक्सी र निर्माण सामग्री नेपालतिर पठाउन प्राथमिकता राखेको छ । रड, सिमेन्ट, डन्डीलगायतका सामाग्री यहीं नाकाबाट सदरमुकाम सिमकोटसम्म पुग्छन् । रक्सीको खपत बढी हुने भएकाले चिनियाँ व्यापारीले कमसल खालका रक्सी नेपालतर्फ पठाउन दबाब दिइरहने स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
तर, खाद्यान्न, कपडालगायतका अन्य वस्तुमा भने एकजनाले दुई बोरा मात्रै ल्याउन पाउने कोटा तोकिएको छ । अघिपछि ८/९ जना मिलेर रिजर्भ गरेर लैजाने गाडीमा पछिल्लो समय चार जनाभन्दा बढी बस्न नदिने र एकजनाले दुई बोराभन्दा सामान ल्याउन नपाउने होटल व्यवसायी पेमा आम्बो बताउँछिन् । हिल्सामा ३० वर्षदेखि होटल व्यवसाय चलाएकी आम्बोले लकडाउनअघि यस्तो कहिल्यै नभएको बताइन् । ‘अहिले त हामीलाई धेरै दुःख भयो । यो समस्या कसले बुझिदिने ? कांग्रेस, माओवादी, एमालेका सबै नेतालाई समस्या सुनाइसक्यौं, पूरा गर्छौं भन्छन्, गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको सरकारले पहल नगरेसम्म हामीलाई दुःख हुने भयो ।’
सीमामा कस्तो दुःख हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, असोज २९ को घटना । त्यस दिन कुनै व्यापारीले ठूलो परिणाममा रक्सी नेपालतर्फ पठाउन खोजेको थियो । सशस्त्र प्रहरीले कमसल खालको रक्सी कानुनले ल्याउन नदिने भन्दै उतै फर्काउन आग्रह गर्यो । एक साताको अवरोधपछि त्यसै दिन ३० जना स्थानीयलाई इमिग्रेसनमा बोलायो । यता रक्सी रोकिएपछि २० जनालाई मात्रै जान दिएर १० जना फर्काइदियो । सशस्त्रका एक प्रहरी भन्छन्, ‘किन यस्तो गरेको भन्दा तिमीहरूले हामीले भनेको मान्दैनौ, हामी किन मान्ने भन्ने जवाफ आयो ।’
बोर्डर सुरक्षाको नेतृत्व लिएका सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक यादवका अनुसार चीनतिर घोडालाई खुवाउन भनेर बनाइएको रक्सी नेपालतर्फ मान्छेलाई खानका लागि ल्याउने गरिन्छ । ‘मान्छेले खाना योग्य हो कि होइन भनेर हामीले केही महिनाअघि नै एक कार्टुनसहित दुई वटा नमुना जाँचका लागि काठमाडौंमा पठाएका थियौं, तर अहिलेसम्म त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन । खाना योग्य रहेछ भने त्यहीअनुसार प्रमाणित गरिदिए हामीलाई पनि ढुक्क हुन्थ्यो, नत्र बोर्डरमा सधैंको कचकच बढिरहेको छ,’ यादवले भने, ‘एकपटक ठूलो परिमाणको रक्सी नष्ट गर्यौं, एक पटक लिलाम गर्यौं, अहिले चार सय कार्टुनजति बरामद गरेर राखेका छौं ।’ असोज २९ गते ल्याउन खोजिएको रक्सीलाई भने व्यावहारिक पक्ष हेरेर उतै फर्काइएको उनले सुनाए । रक्सी जति पनि आउन दिने तर खाद्यन्नलगायतका अन्य वस्तु भनेजति आउन किन नदिने भन्ने प्रश्न दुई देशबीचको बोर्डर काउन्टर बैठकमा बारम्बार उठ्ने गर्छ । तर, त्यसको कुनै जवाफ चिनियाँ अधिकारीहरूले दिन नचाहने यादव बताउँछन् ।
व्यवसायीले वस्तु खरिदमा कोटा हटाउन माग गर्दै आएका छन । ३ महिनाका बीचमा हुने बोर्डरसम्बन्धी बैठकमा यो विषय प्रवेश भइरहेको छ । तर, केन्द्रीय सरकारबाट कूटनीतिक पहल नभएसम्म समस्या समाधान नहुने छाँट नदेखेको स्थानीय कर्मा तेन्डुप लामा बताउँछन् । दुई पक्षबीचको छलफल र बैठकमा लामा एक मात्रै दोभाषे हुन् । ‘जब बोर्डर समस्याको कुरा उठ्छ, उनीहरू अन्त्यै ध्यान मोड्छन् । कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनन्, खाद्य वस्तुको आयतका विषयमा चीनतिरै भोकमरी रहेकाले भनेजति निर्यात गर्न नसकिएको जवाफ दिन्छन्,’ लामा भन्छन्, ‘सानोतिनो विषयमा सहयोग गर्छन् । ठूलो समस्या आयो कि केन्द्रतिर देखाउँदै पन्छिन्छन् ।’
उनका अनुसार हिल्सा र यारी वरपरका सबै बासिन्दाको निर्भरता चीनसँग बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय राजमार्गले सदरमुकाम जोडिएर सवारी नचल्दासम्म हुम्लाको जीनजीवन हिल्सा नाकासँगै निर्भर रहने भएकाले संघीय सरकारबाटै हिल्सा नाकालाई निर्बाध सञ्चालन गर्ने बिषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । रासनपानीमा कोटा निर्धारण गर्दा यस क्षेत्रका व्यवसायी मात्रै नभएर सर्वसाधारणलाई समेत असर परेको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चीनबाट आउने खाद्यान्न आयातमा र नेपालबाट निर्यात हुने सिमीको दाल, स्याउ, कोदो, फापर, आलुलगायतका वस्तुमा कडाइ गरिएको छ । प्रशोधन नभएका नेपाली उत्पादनलाई चीनतिर सहजै प्रवेश अनुमति छैन । ‘यस्ता समस्या लिएर सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म आफैं जाने बेलाबखत कुरा गर्न जान्छौं । सानातिना कुरा सुन्छन् । अरू सुन्दैनन्,’ लामा भन्छन्, ‘रासनपानी तोकिएभन्दा बढी फिटिक्कै छाडेको छैन । गुलियो र डेट एक्सपायर भएको सामान बढी पठाइरहेका छन् ।’
सीमा विवादको घाउ
नाकाले उब्जाएको असहजताले व्यापार, व्यवसाय र दैनिक जीवनसँग जोडिएको समस्या एकातिर बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ दुई देशबीचको सीमा समस्या सुल्झिएको छैन । जसबाट स्थानीय तहमा बेलाबखत हुने असमझदारीले सीमामा बाधा पुर्याउने काम भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । सीमाका समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गरेर सहजता बनाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरिरहेका छन् ।
कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि ०७५ चैतमा पहिलोपल्ट लकडाउन भएकै बेला चीनले आफ्नोपट्टि हिल्सा र लाप्चास्थित लोलुङजोङ्मा भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाएपछि नै यस क्षेत्रमा सीमाको समस्या उल्झेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ०५५ सालमा जिल्ला सभापति भएपछि लोलुङजोङ्सम्म आफैंले बजेट छुट्टाएर बनाएको सडकमा बहुउद्देश्य भवन बनाएको र हिल्सामा नेपाली स्तम्भलाई आफ्नोपट्टि पारेर तारजाली लगाएको भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा चीनसँगको सीमा समस्यासम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समर्थन जनाउँदै सीमा विवादको सम्बन्धमा भारत र चीनबीच एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने बताएका थिए । एक साताअघि निधि आफैं हुम्लाको हिल्सा र लाप्चा क्षेत्रको सीमा समस्याको अध्ययन गरेर फर्किएका छन् । ‘केन्द्रमा मत्थर भएको जस्तो देखिए पनि स्थलगत अध्ययन गर्दा अझै धेरै समस्या समाधान गर्न बाँकी देखियो,’ उनले भने, ‘सीमा सुरक्षाका लागि लाप्चामा बीओपी स्थापना गर्नेदेखि पूर्वाधार निर्माण र भारतसँग खोजेजस्तै चीनसँगको समस्या पनि स्थायी समाधान गर्नुपर्ने देखियो ।’
कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले चीनसँग सीमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलसहित सात सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीले ०७८ असोजमै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावकै आधारमा हिल्सामा सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी स्थापना भइसकेको छ । दुई वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको टोली हिल्सामा बस्छ ।
सरकारी प्रतिवेदनले लोलुङजोङ्मा चीनले नेपाली भूमि नमिचेको, आफ्नै भूभागमा भवन निर्माण गरेको निष्कर्ष निकाले पनि हिल्सातर्फ भने स्थानीय किट खोलाबाट पश्चिम–दक्षिण रहेको भूभाग उत्तरतर्फको सीमा स्तम्भ ६ (१) हुँदै कर्णाली नदीसम्मको सम्पूर्ण तारबार तत्काल हटाउनुपर्ने, सीमा स्तम्भ नम्बर ९(२) माथि चिनियाँ पक्षले लगाएको तारबार र बनाएको स्थायी संरचना हटाएर १० मिटर खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको बाहिरिएको थियो । ‘सशस्त्र आएपछि हाम्रा सीमा स्तम्भलाई आफ्नोतिर पारेर लगाइएको तारजाली काटेर फालेका हौं, त्यसरी फाल्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले केही भनेनन्,’ सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक यादवले भने, ‘अरू समस्या कूटनीतिक पहलबाटै होस् भन्ने हो ।’
चीनतर्फ प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा दुई देशको संयुक्त ९ (२) नम्बरको सीमा स्तम्भमा तारजाली लगाइएको छ । संयुक्त सीमा स्तम्भको अर्थ दुवै देशको आधाआधा भन्ने हो । उक्त स्तम्भमा आधाआधा भाग फलामको डन्डीले छुट्टाइएको पनि छ । तर, यो सीमा स्तम्भलाई चिनियाँ पक्षले आफ्नोभित्र पारेर तारजाली लगाएको छ । यसको समाधान स्थानीय तहबाट नहुने भएपछि केन्द्रीय सरकारले कूटनीतिक पहलबाट हल खोज्नुपर्ने शाही बताउँछन् । ‘गुगन म्यापले नेपाल भनेर देखाएका सीमा क्षेत्रको कतिपय भूभागमा अहिले चिनियाँ पक्षले तारबार लगाएको देख्न सकिन्छ । भवन निर्माण गरेको देखिन्छ । यी बिषयमा के हुने ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उसले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ अनि मात्रै स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । नत्र हुम्लीवासीले बोर्डरमा सधैं सास्ती खानुपर्छ ।’
चीनतर्फ अत्याधुनिक संरचना, नेपालतर्फ शून्य
पाँच वर्षकै अवधिमा चीनले आफ्नोतर्फ हिल्सा र लाप्चा दुवै नाकामा व्यवस्थित र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरिसकेको छ । कर्णाली नदीबाटै विद्युत् निकालेर आफ्नो क्षेत्र उज्यालो बनाएको छ । सडक पीच छ । तर, नेपालतर्फ न विद्युत् छ, नत भौतिक पूर्वाधार । सशस्त्रको २५ जनाको टोली आठ कोठाको एउटा घरमा भाडामा बसेको छ । नेपाल प्रहरी पनि भाडामा नै छ । एक वर्षअघि मात्रै हिल्सामा सोलारबाट बत्ती बल्न सुरु भएको हो । चीनले कर्णालीबाट हाइड्रो पावर बनाएर बत्ती बाल्दा नेपालको भूभाग भने सोलारको भरमा निर्भर छ । लाप्चामा सीमा सुरक्षा बल छैन । हिल्सामै बसेको टोलीले दुई महिनामा एकपटक लाप्चासमेत पुगेर निगरानी गर्छ । सशस्त्रसँग यातायातको साधन छैन ।
‘घोडा, मोटर केही छैन । हिँडेरै दुई दिन जान र दुई दिन फर्कन लाग्छ,’ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक यादव भन्छन्, ‘सरकारले दुईवटा मोटरसाइकल दिएको छ । त्यो पनि नेपालगन्जसम्म अड्किएर बसेको छ ।’
लाप्चा क्षेत्रमा त मोबाइलका नेटवर्कसमेत छैन । चीनको सीमाबाट २/३ किमिवरै नेपाली भूमिमा चीनको जीपीएस टिप्छ । मोबाइलमा चिनियाँ समय देखाउँछ । यसले बेलाबखत लाप्चाबाट मानसरोवरको दर्शन गर्न पुग्ने भारतीयहरू हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्नसमेत डराउने गरेको स्थानीय जयपति रोकायाले बताए । भारतीय पर्यटकलाई चीनले मानसरोवर दर्शनका लागि भिसा दिन रोकेकाले कतिपय लाप्चाबाटै दूरदर्शन गरेर फर्कने गरेका छन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल मानसरोवरको गेटवे निर्माणका लागि एक अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए । पूर्वाधारमा सहजता भएमा लाप्चाबाटै मानसरोवरको दर्शन गर्न भारतीयको संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । बोर्डरमा स्थायी बीओपी बनाउने, लाप्चा बोर्डरमा पनि अर्को बीओपी थप्ने विषयमा तयारी भइरहेको उनले बताए । बोर्डरमा क्वारेन्टाइनसमेत छैन । क्वारेनटाइन राख्नका लागि पनि सरकारसँग माग भइरहेको उनले बताए
