बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले आज अनुसन्धान टुंग्याउने भएको छ । अनुसन्धानमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको समेत संलग्नता देखिएपनि पूर्वसचिवसम्मलाई मात्र मुद्दा दायर हुने सम्भावना छ ।
सिआइबीले पूर्वमन्त्रीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, उच्च तहबाट दबाब आएपछि उनीहरुसँग बयान गरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसँग सिआइबीले बयान लिएको हो । उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपनि सिआइबीले हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । ‘मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नका लागि लागि यसरी बयान गरेर हाजिरी जमानीमा छाडिएको हो,’ सिआइबी स्रोत भन्छन्,‘अन्ततः मुद्दा निकै कमजोर हुने देखियो ।’
पूर्वमन्त्री जोशी सोमबार दिउँसो नै सिआइबी पुगेका थिए । तर, प्रहरीले बयान नलिई फर्कायो । पछि साँझ बोलाएर बयान लिएको हो । पूर्वमन्त्रीमाथि मुद्दा नचलाउन दबाब आएपछि यसरी साँझ बयान लिएर छाँडिएको स्रोत बताउँछ । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग बयान भएको छैन भने पूर्वराज्यमन्त्री संजय साहसँग गत साता नै बयान भइसकेको छ । खासगरी गच्छदारलाई जोगाउनकै लागि पूर्वमन्त्रीहरुलाई सिआइबीले उन्मुक्ति दिन लागेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान कागज गरेर साक्षी बनाउन लागिएको छ । उनीहरुको घरमै गएर प्रहरीले बयान कागज गरेको थियो । सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा पनि मुद्दा नचाउन सिआइबीमाथि दबाब छ । उनी पक्राउ परेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा छुटेका हुन् । न्यायाधीश बिनोद गौतमको हकमा भने न्याय परिषद्लाई लेख्ने प्रहरी तयारी छ ।
चार चरणमा गरेर एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिनाको विगत चार वर्षदेखि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । डेढ वर्षअघि पनि सिआइबीले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा चलखेलकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फर्काइदिएको थियो । अहिले पनि तल्लो तहका केही व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा दायरको हुने सम्भावना छ । दबाबको भरमा सिआइबीले उच्चपदस्थ र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको छ ।
प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको मंगलबार ५७ दिन पुगेको छ । ६० दिनसम्म मात्र थुनामा राख्न पाइने भएकाले शुक्रबारसम्म अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नेछ ।
