काठमाडौँ, भदौ ३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिक भएको बताउनुभएको छ । १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औँ वर्ष प्रवेश भएको छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन नसकिरहेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको हक जनतासम्म पुर्‍याउन सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो । 

सबै निकायले कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

मन्तव्यको पूर्णपाठः 

१७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

२०८० भाद्र ४ गते आइतबार

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तहरू,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमध्ये १६।१०।२ मा समेत सूचनाको हकसम्बन्धी सूचकाङ्क समेटिएको छ । 

नागरिकको महत्त्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औँ वर्ष प्रवेश भएको छ । म सर्वप्रथम राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु । मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालीन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हकसम्बन्धी विद्येयकप्रति धेरै अधिकारकर्मीको असहमति रहेको थियो, मेरै पहलमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीलाई उक्त विधेयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरूसमेतको सुझावका आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो ।  यसलाई सांसदबाट सहजै पारित गरियो । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको थियो ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसै गरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

खास गरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरे तापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधैँ पहुँच पुर्याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि होइन । यो त वर्षौँदेखि राज्यबाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागि हो । वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्, बरु कोही सूचना माग्न नआए पनि आफै विभिन्न माध्यमबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिकमाझ नियमित प्रसारण गर्ने गर्दछन् । सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्चसहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नै पर्दछ । नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनुपर्दछ । 

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जबाफदेही र जिम्मेवारी बनाउँछ । राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्धि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारबाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखबरदारी बढाउनु हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जन सहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो । 

लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी’ संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ । उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा भने नेपाल ११० औँ स्थानमा रहेको छ । सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा त्यति सन्तोषजनक होइन । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । 

सूचना प्रविधिको समयानुकूलको तीव्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्तसञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ‘जनता ब्यूझिने महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका विषयमा अधिकांश निकायका सूचना प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्छ । 

राणाकालीन शासन, पञ्चायती कालरात्रि र राजतन्त्रका विरूद्ध नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षबाट लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना लुकाउने संस्कार राम्रो होइन । आधुनिक विश्वमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग हुँदै गइरहेको र स्वचालित रूपमै सूचनाहरू हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने डिभाइसमै उपलब्ध हुने गरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्दछ । 

यति बेला सरकार देशको संवृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म समृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन । अतः भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।