पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग लिइएन बयान

–सीआईबी प्रश्न बनाउँदै, सरकार रोक्दै

–सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारको चुनौती

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग सामान्य सोधपुछ नगरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन आज आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने भएको छ ।

पूर्वप्रधानन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान नलिई सीआईबीले आज प्रतिवेदन बुझाउन तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रवार नै पेस गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेकोेले शुक्रवार प्रतिवेदन पेस गर्न नभ्याउने जानकारी गराएको थियो । सीआईबीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘आज आइतबार जसरी भए पनि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्दछ जसअनुसार आज बुझाउने छौं ।’

प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयानसमेत लिइएको छैन । सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने जानकारी गराएर अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिन प्रश्नावलीहरू तयार गरेर बसेका थिए । तर, सत्तागठबन्धनले आफ्नो सत्ता नै धरापमा पर्ने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयलाई बयानमा नबोलाउन सीआईबीलाई दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबिरुद्ध जनमत सिर्जना हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर सीआईबीलाई नेपाल र भट्टराईलाई बयानमा नै नबोलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेबमोजिम गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरमार्फत् सीआईबीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई यस्ता खाले भ्रष्टाचारको मुद्दामा बयानका लागि बोलाउ“दा गलत नजिर बस्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत सोमबार बेलुका बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले प्रहरी प्रशासनमाथि दबाब दिने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी नेतृत्व बयान नलिने मनस्थितिमा पुगेको थियो । सत्तागठबन्धनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा माग दाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएकोले अस्वाभाविक न्यायिक सक्रियता देखाएको भन्दै टिप्पणी गरेको थियो । यसले गर्दा सीआईबीको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नलिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो– ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसलाई प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छु ।’

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्युरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।

ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउनेजस्तो कार्यमा संलग्नहरूतर्फ मात्र अनुसन्धान केन्द्रित हु“दै आएको सन्दर्भमा अदालतले सो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यस आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहा“ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हु“दा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हु“दै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय ग¥यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’ को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरू बताउ“छन् । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवासमा बा“की रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरूले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको थियो ।

राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्तेसमेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेस गरी बिचौलियाहरूसमेतको मिलेमतोमा कानुनको दुरूपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बा“डफा“ट गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरूपयोग गरेको भन्ने प्रश्न सोधेको भए पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखि“दैन ।’

उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ । मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटकपटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रूपमा निर्णायक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउ“छ, आदेशमा भनिएको छ– ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।’

यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राएको, खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको आदेशमा भनिएको छ ।