संघीय सरकारले हरेक वर्ष फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरे पनि मन्त्रालयहरूमा सवारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । ठूला ६ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ४३ जना मात्रै छन्, तर गाडी भने झन्डै पाँच गुणा बढी अर्थात् दुई सय सातवटा छन् । सरकारले ०७९ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले अर्थ, रक्षा, महिला तथा बालबालिका, वन, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयमा सवारी सुविधाको दुरुपयोग भएको फेला पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी ११ जना रहेकामा चारपांग्रे सवारी भने ८० वटा छन्, जसमा सवारीचालक ३२ छन् । त्यस्तै, वन मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि ३३ गाडी र १० चालक छन् । स्वास्थ्यमा नौ कर्मचारीका लागि २९ गाडी र १७ चालक तथा गृह मन्त्रालयमा सात कर्मचारीका लागि २९ गाडी र ६ चालक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा चार कर्मचारीका लागि २० गाडी र १० चालक छन् भने रक्षामा सवारी सुविधा पाउने पाँच कर्मचारी रहेकोमा १६ गाडी र तीनजना सवारीचालक छन् ।
‘सामान्यतः मन्त्रालयहरूमा सवारीसाधनको व्यवस्था कर्मचारी चढ्नकै लागि गरिएको हुन्छ, अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका गाडी खासै प्रयोग हुँदैनन्,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य विमल वाग्लेले भने, ‘त्यसैले सुविधा पाउने पदाधिकारी–कर्मचारीभन्दा अत्यधिक सवारीसाधन हुनु अस्वाभाविक हो ।’
कर्मचारीभन्दा अत्यधिक सवारीसाधन हुनु अस्वाभाविक : विमल वाग्ले, पूर्वसचिव तथा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका सदस्य
सामान्यतः मन्त्रालयहरूमा सवारीसाधनको व्यवस्था कर्मचारी चढ्नकै लागि गरिएको हुन्छ, अन्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका गाडी खासै प्रयोग हुँदैनन् । त्यसैले सुविधा पाउने पदाधिकारी–कर्मचारीभन्दा अत्यधिक सवारीसाधन हुनु अस्वाभाविक हो । सुविधा पाउने कर्मचारीभन्दा धेरै गाडी सिंहदरबारभित्रै छन् । गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायको कुनै स्पष्ट नीति नै भएन । यसको बेथिति नियन्त्रण गर्ने काम पनि भएको छैन ।
आफू मितव्ययी रहेको देखाउन पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकजसो सरकारले मितव्ययिता नीति जारी गर्नेदेखि बजेटमा व्यवस्था गरेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, प्रवृत्ति ठीक उल्टो देखिन्छ । बजेट खर्च देखाउन र कमिसनका लागि मन्त्रालयहरूले बर्सेनि महँगा गाडी खरिद गर्दै आएका छन् । आवश्यकता यकिन नगरी खरिद गरिएका गाडीको उस्तै दुरुपयोग हुने गरेका छन् । कानुनअनुसार सहसचिव तथा सरह र त्यसमाथिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले गाडी सुविधा पाउँछन् । तर, शक्ति र पहुँचका आधारमा कतिपय शाखा अधिकृतसम्मले गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।
आयोग सदस्य वाग्लेले सरकारी निकायले गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नै नभएको र यसको बेथिति नियन्त्रण गर्ने काम पनि नभएको बताए । ‘सुविधा पाउने कर्मचारीभन्दा धेरै गाडी सिंहदरबारभित्रै छन् । गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायको कुनै स्पष्ट नीति नै भएन । यसको बेथिति नियन्त्रण गर्ने काम पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तोकेर इन्धनको सट्टा पैसा दिने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कोही सहसचिव सस्तो गाडी चढ्छन्, कोही अत्यधिक महँगो र ब्रान्डेड चढ्छन् । अब पदअनुसार गाडीको पनि मापदण्ड र वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रत्येक गाडी सेतो नम्बर प्लेटमा हुनुपर्छ । कानुनले दिएकाबाहेक उपसचिव, शाखा अधिकृतले सार्वजनिक सवारी चढ्ने हो भने सार्वजनिक सवारीको यो अव्यवस्था पनि सुध्रिन्छ । सार्वजनिक सवारीका समस्या झेले भने उनीहरू यसको समाधानतिर पनि लाग्छन् ।’
सरकारको म्यान्डेटअनुसार आयोगले सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारी र गाडीको संख्या माग गरेको थियो । तर, ६ बाहेक मन्त्रालयले विवरण नै दिएनन् । ‘६ मन्त्रालयको मात्रै विवरण प्राप्त भयो । ती मन्त्रालयमा रहेका सवारीसाधनको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा हरेक मन्त्रालयमा सुविधा पाउने कर्मचारीको संख्याभन्दा औसतमा करिब चार गुणासम्म बढी सवारीसाधन रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले एकातर्फ सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतसम्भारबापतको खर्च बढी हुन जाने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सवारीसाधनको दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । सवारीसाधनमा भएको फजुल खर्च र बेथिति निर्ममतापूर्वक रोक्नैपर्छ ।’
६ भदौ ०७९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित आयोगले गत फागुनमा नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, हालसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बंैकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक (सिए) शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए ।
चालक पनि अस्वाभाविक
सुविधा पाउने कर्मचारीको तुलनामा गाडी संख्या धेरै देखिएका मन्त्रालयमा चालक संख्या पनि बढी छ । रक्षा र गृह मन्त्रालयबाहेक सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीभन्दा चालकको संख्या धेरै देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा गाडीको सबैभन्दा धेरै चालक छन्, जहाँ सुविधा पाउने कर्मचारीको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी सवारीचालक छन् । सबैभन्दा बढी चालक भएको अर्थमा ३२ जना, स्वास्थ्यमा १७ जना, महिला, बालबालिका र वनमा १०–१० जना, गृहमा ६ र रक्षा मन्त्रालयमा तीनजना सवारीचालक छन् । रक्षामा सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी संख्याभन्दा चालकको संख्या दुई र गृहमा एकले कम छन् । आफैँ गाडी चलाउने कर्मचारीले चालकबापतको सुविधा पाउँछन् ।
सवारीसाधन सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सिफारिस
सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधनको मितव्ययी र व्यवस्थित प्रयोग नभएका कारणबाट राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको र अनियमितताले पनि प्रश्रय पाइरहेको आयोगले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । राज्यका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका समान पद र हैसियतका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको किसिम र मूल्यमा भारी अन्तर रहेको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा सरकारी निकायले गाडी खरिदमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको पनि औँल्याइएको छ ।
सवारीसाधन खरिद र प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोक्न नसक्दा पनि सवारीसाधन खरिद, इन्धन र मर्मतको विकृति झाँगिएको आयोगको ठहर छ । वार्षिक रूपमा यसरी ठूलो रकम सवारीसाधन व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिएकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवस्थित रूपमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत, इन्धन व्यवस्थापन र ड्राइभर परिचालन गर्न धेरै ढिला भइसकेको पनि उल्लेख छ ।
गहन एवं तनावपूर्ण पदीय जिम्मेवारी हुने पदमा बाहेक चालक अनुमतिपत्र भएका, नियमानुसार चारपांग्रे सवारीसाधन पाउने कर्मचारीलाई सवारीचालक तथा सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा स्वयं जिम्मेवार बनाउँदा कर्मचारी पनि कामप्रति उत्प्रेरित हुने र सरकारको खर्च पनि कम हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘त्यसैगरी, इन्धनको मूल्य बढ्दै गइरहेको विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा सरकारी निकायले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अनावश्यक सवारीचालकका पद खारेज गरी पदाधिकारीहरूलाई नै स्वयं साधन चलाउनेतर्फ प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई थप विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगले सवारीसाधन अपनत्व अनिवार्य गरी तत्काल लागू गर्न पनि सुझाएको छ ।
निश्चित मापदण्ड र स्तरका सवारीसाधन मात्र सरकारी कार्यालयमा पदाधिकारीका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी मापदण्ड तोक्ने र पदाधिकारीको स्तरअनुसारको सवारीसाधनको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्ने, आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने र पाँच वर्षपछि नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई अनिवार्य गर्ने तथा अब उप्रान्त सरकारी पदाधिकारीलाई सवारीसाधन सुविधा दिँदा हाल प्रयोगमा रहेकै सवारीसाधन दिनेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनको छ । प्रत्येक १० वर्षमा उक्त सवारीसाधनलाई विस्थापित गरी नयाँ दिन सकिने व्यवस्था गर्ने, अवकाश हुँदा ह्रासकट्टीपछिको मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत रकममा जुन बढी हुन आउँछ सो रकम भुक्तानी लिई सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र यसरी सवारीसाधनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उक्त सवारीसाधन न्यूनतम १० वर्ष सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओहोदाअनुसार सवारीसाधनको खरिद मूल्यको अधिकतम सीमा तोक्ने र हरेक दुई वर्षमा आवश्यकताअनुसार सवारीसाधनको अधिकतम सीमाको पुनरावलोकन गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई नै सवारीसाधन जिम्मा लगाउने र कार्यालय प्रयोजनका लागि निश्चित संख्याका सवारीसाधन खटाई बाँकी सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, एकीकृत परिवहन सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान, भाडामा सवारीसाधन लिएर परिवहन सेवा चलाउन बन्द गर्न र अहिले भइरहेको सवारीसाधन पुरानो भएपछि सो सेवा बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसको विकल्पमा सवारी सुविधा वा परिवहन भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
इन्धनको विकृति रोक्ने सरकारको प्रयास
आयोगकै सिफारिसका आधारमा चालू आवको बजेटमा सरकारले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा इन्धनबापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा मापदण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समितिले कानुनबमोजिम सवारीसाधनको सुविधा पाउने सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा मासिक तलबसँगै एकमुस्ट नगद दिन सिफारिस गरेको छ । समितिले तय गरेको विभिन्न मोडालिटीलाई आधार बनाएर मापदण्ड जारी गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले मापदण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘मापदण्डको ड्राफ्ट बनेको छ,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मापदण्ड लागू हुन्छ ।’
बजेटले नै घोषणा गरेको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारीसाधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डका आधारमा एकमुस्ट रूपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा कार्यान्वयनतर्फ भने कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
विगतदेखि नै छ सवारीसाधनको दुरुपयोग
सरकारी निकायमा सवारीसाधनको प्रयोगको अवस्थाबारे सरकारले ०७६ सालमै अध्ययन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल सरकारबाट सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउने सवारीसाधनको मापदण्ड निर्धारण सिफारिससम्बन्धी कार्यदल, २०७६’ ले दिएको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारमातहतका मन्त्रालय, आयोग एवं निकायहरूमा सुविधा पाउने पदाधिकारी एक हजार नौ सय पाँचजना रहेकामा चार हजार ४२ गाडी रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
कानुनबमोजिम सुविधा पाउने पदाधिकारीले एउटा मात्र सवारीसाधन पाउँछ । तर, यति ठूलो संख्यामा गाडी देखिएबाट त्यसको दुरुपयोग भएको स्पष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ‘सवारी सुविधा प्राप्त पदाधिकारीहरूका लागि एक पदाधिकारी एक सवारीसाधनको व्याख्या गर्दा जम्मा एक हजार नौ सय पाँचवटा सवारीसाधन पदाधिकारी र बाँकी दुई हजार एक सय ३७ सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको मान्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यत्तिका धेरै सवारीसाधन कार्यालय प्रयोजनका नाममा कानुनतः सवारी सुविधा प्राप्त नभएका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरेका छन् वा सवारीसाधनको दुरुपयोगको अवस्था भयावह रहेको तथ्य छ भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ ।’
स्पष्ट मापदण्डको अभावले एउटै तह र श्रेणीका पदाधिकारीले प्राप्त गरेका सवारीमा पनि भिन्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कतिपय कार्यालयमा उपसचिव र कतै शाखा अधिकृतले सवारीसाधन प्रयोग गरेका छन् र तिनले प्रयोग गर्ने सवारी सहसचिवको भन्दा महँगो र उच्चस्तरका छन् । ‘स्पष्ट मापदण्डको अभावले एउटै तह र श्रेणीका पदाधिकारीले प्राप्त गरेका सवारीको स्तर तुलना गर्ने हो भने यो यति धेरै अमिल्दो छ कि कोही सहसचिव टोयोटा, मित्सुबिसी वा फोर्डजस्ता महँगो ब्रान्डका उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा सवार देखिन्छन् भने कोही सहसचिव मारुती, सुजुकी वा टाटाका पुराना सवारीसाधन चढिरहेका देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझ कतिपय कार्यालयमा उपसचिव वा कुनैकुनै अवस्थामा शाखा अधिकृतले प्रयोग गरेका सवारीसाधन सोही कार्यालयका सहसचिवले प्रयोग गरेका सवारीसाधनभन्दा उच्चस्तरका रहेको देखिएको छ ।’
सात वर्षमा गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा ४४ अर्ब ७१ करोड खर्च
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला सात वर्षमा १५ अर्ब ३१ करोडका सवारीसाधन खरिद गरिएका छन् । सोही अवधिमा इन्धनमा १९ अर्ब ३९ करोड र मर्मततर्फ १० अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सात वर्षमा यी तीन शीर्षकमा कुल ४४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । महिनामै एउटा गाडीको एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिरेर ठेक्का रकममै समावेश गरिएका सवारीसाधनको खर्च निकाल्ने कुनै स्रोत नभएको, तर त्यस्तो रकम अर्बौँसम्म रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी गरिएको खर्च सवारीसाधनको कुल खर्चमा समावेश पनि हुँदैन । विकास निर्माणमा कन्टिजेन्सीबाट हुने गाडी तथा इन्धन खर्च पनि कुल खर्चमा समावेश छैन । कतिपय भन्सार जफत गाडीहरू सञ्चालनमा रहे पनि तिनको वास्तविक खर्च पनि यकिन छैन ।
फजुल खरिद गरिएका सवारीका नाममा इन्धन र मर्मतको दुरुपयोग उस्तै
फजुल खरिद गरिएका सवारीसाधनको नाममा इन्धन र मर्मतमा पनि उस्तै विकृति रहेको आयोगले औँल्याएको छ । ‘सरकारी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम नभएको अवस्था एकातिर छ भने सवारीसाधन खरिद भइसकेपछि त्यसको इन्धन, मर्मत र चालकको खर्चमा झन् ठूलो दायित्व थपिने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुविधाधारीले प्रयोग गरेकाबाहेकका गाडीलाई पुलमा राखेर सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सरकारले सुविधा पाउनेका हकमा इन्धनको सीमा तोकेको छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार सचिवले सय र सहसचिवले ७० लिटर मासिक रूपमा इन्धन पाउँछन् । तर, पुलका सवारीसाधनका हकमा यस्तो सीमा छैन । ‘पुलका सवारीसाधनका नाममा सञ्चालन भएका यस्ता सवारीसाधनहरूमा खपत हुने इन्धनको परिमाण पनि नतोकिने हुनाले यस्ता सवारीसाधनको खर्च झन् बढी हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालका वर्षहरूमा सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा इन्धनमा दुई अर्ब ९७ करोड १८ लाख ८२ हजार र मर्मतमा एक अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको खुलाइएको छ । एकपटक खरिद गरेपछि सवारीसाधनलाई आवधिक सर्भिसिङबाहेकको खर्च नहुनुपर्नेमा बर्सेनि मर्मत खर्चसमेत उच्चदरमा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
