नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई खाडी र मलेसियाबाट युरोपियन मुलुकतर्फ डाइभर्ट गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागिएको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

हालको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावास र नियोगबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ०७५ सालमा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका थिए । मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उनले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्रलाई दिएका हुन् । त्यसअघि भने सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो ।

तर, दूतावास र नियोगले मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा युरोपियन मुलुकबाट आएका हजारौँ मागपत्र गुमिरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अहिले विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन् । महावाणिज्य दूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ । तर, दूतावास नभएका मुलुकहरूले पनि नेपाली कामदारको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको उनले बताए ।

‘समयसँगै श्रमिकको मागको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । सूचना प्रविधिका कारण मानिसको माग विश्वभर पुगेको छ । त्यसैले कहीँ न कहीँबाट नेपाली कामदारको माग आउन सक्छ । तर, नेपालले व्यक्तिगत रूपमा एक सय ३८ वटा र संस्थागत रूपमा एक सय ११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सीमित मुलुकमा मात्रै दूतावास छन् । 

आकर्षक मुलुकबाट आएको रोजगारी कुनै पनि नेपालीले छाड्न चाहँदैन । तर, दूतावास नहुँदा कामदारले औपचारिक माध्यमबाट रोजगारीमा जान पाउँदैन । ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकले अनौपचारिक माध्यमको सहयोग लिन्छ अनि ठगिन्छ,’ उनले भने । नेपाली कामदार थप जोखिममा नपरून् भन्नका लागि पनि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सरल बनाई श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 

दूतावास नभएका मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कमिटी

नेपाली दूतावास नभएका मुलुकबाट आएका कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि एक कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनका अनुसार दूतावास भएका मुलुकको मागपत्र दूतावासले नै गर्नेछन् । दूतावास नभएका मुलुकको मागपत्रका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिनिधि, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि रहने गरी एक कमिटी गठन गरिनेछ । सो कमिटीले मागपत्रको जाँचबुझ गर्नेछ । रोजगारदाताको माग उचित लागेमा प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए । 

निर्देशिकाबमोजिम कुनै पनि मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदारले भर्ना गर्न चाहेमा रोजगारदाता आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारदाताले नेपालमा आबद्ध भएको म्यानपावर कम्पनीको नाम, भर्ना गर्न चाहेको कामदारको संख्या, पद, पारिश्रमिक, सेवा–सुविधालगायतका विवरण स्पष्ट पारी दूतावासमा बुझाउनुपर्नेछ । 

रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिएपछि दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको विश्वसनीयता, कम्पनीले पछिल्लो तीन महिना आफ्ना कामदारलाई दिएको पारिश्रमिकको विवरण, कालोसूचीमा परे–नपरेको यकिन, कामदार बस्ने होस्टेललगायतका विषयमा अनुगमन नै गरी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । 

दूतावसाले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि रोजगारदाताले नेपालमा आबद्ध भएको म्यानपावर कम्पनीलाई विवरण पठाउनेछ । म्यानपावर कम्पनीले पहिलो चरणको श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसँग अनुमति माग्नेछ । विभागले पनि सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको यकिन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिनेछ । पहिलो चरणको श्रमस्वीकृति पाएपछि म्यानपावरले विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वाता लिनेलगायतका काम गर्नेछ । तर, दूतावास नै नभएको मुलुकबाट आउने मागपत्र नै प्रमाणीकरण हुन नसक्दा नेपाली कामदारले अवसर गुमाएका छन्, भएका दूतावासमा पनि जनशक्तिको अभाव हुँदा अवसर गुमिरहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले युरोपियन मुलुकहरूबाट आउने मागपत्रलाई वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । युरोपका अधिकांश मुलुकमा नेपाली दूतावास छैनन् । जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाउँदा नेपालले युरोप रोजगारीको अवसर गुमाइरहेको संघको गुनासो छ । 

सरकारले रोजगारदाताले नेपालबाट कामदार भर्ना गर्दा मागपत्र सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासलाई प्रमाणीकरणको जिम्मा दिएको छ । दूतावासले रोजगारदाताको विवरण हेरी उपयुक्त लागेमा स्वीकृति दिन सक्नेछ । तर, दूतावास नभएका मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था नहुँदा युरोप रोजगारीको अवसर गुमिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । युरोपमा अहिले ५० देखि ६० हजार कामदारको माग छ । तर, नेपालले यो अवसर गुमाइरहेको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । 

नेपालमा दूतावास नहुँदा नेपालीलाई सास्ती

नेपालमा युरोपियन मुलुकका नियोग नहुँदा नेपाली कामदारलाई थप आर्थिक भार परेको छ । युरोपको नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाएका मुलुकहरूको पनि नेपालमा कुनै नियोग छैन । जसका कारण नेपालीहरू भिसा प्रक्रियाका लागि दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता छ । दिल्लीमा भिसा प्रक्रिया सुरु गर्दा आर्थिक भार पर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । 

केही एजेन्टहरूले भने नेपालमा दूतावास नभएकै कारण नेपालीलाई दिल्ली, दुबईलगायतका मुलुक हुँदै युरोपका विभिन्न मुलुक पु¥याउने गरेका छन् । यसरी गएका कामदार नेपाल सरकारको रेकर्डमा नहुने हुँदा जोखिम पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक उमाकान्त अर्यालले बताए । उनका अनुसार यसरी जाने नेपालीले एजेन्टलाई लाखौँ रकम भुक्तानी गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरू अवैध प्रक्रिया हुँदै गएका कारण ठगीमा परेको अवस्थामा पनि कारबाही गर्न नसकिने उनले बताए । 

त्यस्तै, विभिन्न मुलुक हुँदै जाँदा कतिपय नेपाली गन्तव्य मुलुक नपुगीकनै नेपाल फर्कनुपरेको अवस्था छ भने कतिपयले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको अवस्था छ । त्यसैले युरोप रोजगारीको अवसरलाई प्रयोग गर्न र सहज बनाउन प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । 

तुलनात्मक रूपमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप रोजगारी नेपाली कामदारका लागि उपयोगी छ । यी मुलुकले कामदारको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा नेपाली कामदारले लाभ लिन सक्ने गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी बताउँछन् । अबका दिनमा सरकारले पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षित मुलुकतर्फ मोड्नुपर्ने उनले बताए ।

यसका लागि सरकारले दूतावास स्थापना गर्नेदेखि लिएर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौतालगायतका विषयमा पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर तीन हजार सात सय २३ जना क्रोसिया पुगे, दुई हजार ६ सय ६६ अमेरिका, तीन हजार ८१ युएई, तीन हजार ५३ कतार, दुई हजार ६ सय ५७ माल्दिभ्स, एक हजार आठ सय ६९ जापान, एक हजार चार सय ९१ पोल्यान्ड, एक हजार दुई सय ४५ रोमानिया, एक हजार दुई सय २९ माल्टा, सात सय ५८ टर्की र अन्य मुलुकमा चार हजार नौ सय ७७ जना पुगेका छन् ।