भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिकाले नै लगेको हुनाले चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । एफबीआई नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर पक्कै पनि उनीहरूले चासो लिएकै होलान् ।अनुसन्धान नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीकै आफ्नै क्षमता, मूल्यांकन र पहलकदमीमा भएको छ ।
काठमाडौँ — नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिन चलिरहेका बेला सरकारले यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने हो कि भन्ने आशंकामा आम नागरिकहरुको खबरदारी चलिरहेको छ । सरकारले भने कुनै पनि हालतमा यो प्रकरणमा जोसुकै दोषीलाई पनि नछोड्ने बताइरहेको छ ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पनि तयारी चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कान्तिपुर हाफ म्याराथुनको ११ औं संस्करणको उद्घाटनका क्रममा कान्तिपुर परिसर थापाथलीमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईंले अहिलेको आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नु भएको छ र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जो खास मुख्य व्यक्ति हो त्यहाँ नपुग्ने हो कि भन्ने चासो छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो पटक मैले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मलाई यो एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो । देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिने कुरा आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै थियो । र मैले पहिलो बैठकदेखि नै यसलाई सुधार गर्ने निम्ति प्रयास गरेको थिएँ र केही नीतिगत निर्णय पनि गरेको थिएँ । अर्थतन्त्रमा सुधार र समृद्धिका कुरालाई मूलभूत रुपमा नारा बनाएर नै पहिलो बैठक पनि गरें र त्यसअनुसारका निर्णय पनि भए ।
अहिले सुशासनको सन्दर्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरण आइपर्यो । कान्तिपुरलाई विशेष गरी म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने र जनतामाझ पुर्याएर सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन उत्प्रेरित गरेकामा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुको भूमिका राम्रै स्थापित पनि भयो ।
हामीले गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई भनेको कुराचाहिँ विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ र दोषी कोही नछुटोस् र निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने आत्मविश्वास र दृढताको साथ अघि बढ्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई मैले पटक–पटक निर्देशन दिएँ । प्रहरीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरिरहेको छ । र अझै गर्छ ।
अहिले सरकार एउटा संकल्प र प्रतिबद्धतामा छ । राम्रो गर्ने, नराम्रो गर्दै नगर्ने मैले भन्दै आएको छु । त्यही मान्यता अन्तर्गत यो काम भएको छ । मलाई लाग्छ कोही पनि दोषी छुट्दैन र कुनै न कुनै रुपमा त्यो दोष र कमजोरी अघि आउँछ । अदालतमा ६० दिनमा मुद्दा लैजानुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत लैजानै पर्छ । तर पनि कोही दोषी देखिन्छन् भने त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिन्छ भन्ने बुझेको छैन र रोकिँदैन । यो विषय फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन । समग्रमा हामी देशलाई सुशासनको कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ ।
हामीले भ्रष्टाचार लगायत विकृति विसंगतिहरु नियन्त्रण गर्न कुन इच्छाशक्तिको साथ अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा पनि हो । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई हामी फेरि कसरी कायम गर्न सक्छौं र विकास गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले यो विषय नेपालको पार्टीहरु र सरकारको मात्र रहेन, यो आम नेपालीको विषय पनि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यो विषय गम्भीरतासाथ हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र विदेश शक्ति केन्द्रहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीर रुपले हेरेका छन् । त्यसैले मलाई विश्वास छ यो विषय कसैले दायाँबायाँ गर्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ मिडियामा म शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसँगै बस्दा यही विषय सामसुम पार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि भयो । जबकी हामी बसेको संसद्को लागि हो । संसद्मा वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा नै बसेको हो । मैले पटक पटक भनेको छु यो विषयमा दोषी नछुटोस् र निर्दोष नपरोस् भन्ने बाहेक तीन जना बसेर कहिल्यै पनि कुरा गरेको छैन । कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तपाईंहरु बाहिर पनि यस्तो वातावरण बनाउनु भएको छ कि सबै यसमा सजग छौं ।
तर यो बीचमा सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको दबाबको सामना गर्नका लागि गरेका निर्णयहरुचाहिँ पछि परेको जस्तो, कतिपय सेटिङहरु छन् भनेका कुराहरुलाई भत्काउन सरकारले लिएका निर्णयहरु पछि परेको जस्तो अरु थुप्रै विकृतिहरु अन्त्य गर्न गरेका प्रयासहरु, राजस्व बढाउन गरिएका, रेमिट्यान्स बढाउन गरिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन गरिएका प्रयासहरु र त्यसको प्रभावबारे कम चर्चा भएको छ । मैले हेर्दाचाहिँ समग्रमा नै हामी सुशासनतर्फ अघि बढेका छौं ।
तीन जना बस्ने सन्दर्भको कुरा उठाइहाल्नुभयो, तर मान्छेलाई लागेको के हो र टिप्पणी भएको कारण के होला भने शेरबहादुर देउवा र तपाईं त सत्तरुढ पक्षकै हुनुहुन्छ र बसिराख्नुहुन्छ । केपी शर्मा ओलीसहित तीन जना बस्ने अलि दुर्लभ नै हुन थालेको थियो नि ?
हामी केपी ओलीजी प्रतिपक्षी दलको नेता केही अस्वस्थ भएको बेलामा शेरबहादुरलाई लिएर म बालकोट पुगेको छु । तीन जनाको पहिलो बैठक हामीले बालकोटमा गरेको हो । त्यतिबेलाको हाम्रो कुरा के थियो भने सदनमा नियमावली कसरी पास गर्ने ? पार्टीहरू बीचको सहमति र सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरासँग मात्रै केन्द्रित थियो । त्यतिबेला यो विषय त्यति गम्भीर ढंगले आइसकेको पनि थिएन, जति गम्भीर बनाइयो । दोस्रो र तेस्रो पटक पनि हामी सदनभित्र नयाँ कुरा छलफलमा के राख्न चाहन्छु भने देशमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढेको छ, विभिन्न कोणबाट ।
म अहिले त्यसमा बढी जान चाहन्न, तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । मलाई अझ बढी छ । त्यसो हुनाले बालकोट गएर पनि तीन जना बस्नु, संसद्भित्र सम्झौता म केही लचिलो भएर प्याकेजमा सम्झौता गरेको छु । सुनुवाइ समिति बनाउने, समिति बनाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने लगायत टीआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति पनि गरेका छौं । यसको पछाडिको उद्देश्य गहिरोगरी हेर्नुभयो भने हिजो १२ बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सहयात्रीहरू देशको अगाडि विद्यमान मूल विषयमा एक ठाउँमा नउभिने हो भने देश दुर्घटनामा जाला कि भन्ने चिन्ताले काम गरेको छ ।
म तपाईंहरू यो कान्तिपुर मिडियामार्फत् आम नेपाली जनता र सबै राजनीतिक कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु- देशको एकता र परिवर्तनको रक्षा र यो परिवर्तनमार्फत् नै जनतालाई डेलिभरी दिन सकिन्छ । सुशासन दिन सकिन्छ विकास दिन सकिन्छ भन्ने संकल्पसहित यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भएको हुनाले पनि मैले त्यो राष्ट्रिय एकता र हिजोको सहमतिलाई फेरि एकचोटि जिवन्त बनाउने उद्देश्यका साथ बसेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि कुरा गर्नुभयो, तथ्यगत हिसाबले पुष्टि पनि भएको छैन र हामीलाई पनि हो कि होइन कि पनि लाग्छ । आईजिपी पनि यहीँ हुनुहुन्छ शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि खासगरी अमेरिकी सुरक्षा निकायको एफबीआईको संलग्नता वा उनीहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको भन्ने चर्चा छ, यो बारेमा पनि प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
यो विषय उठिसकेपछि र यो विषयको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि भएको हुँदा भुटानी शरणार्थी पहिल्यै अमेरिका लगायतका देशहरूमा लाने प्रक्रिया भएको हुनाले बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? नेपाल सरकारले कसरी यसलाई अगाडि बढाउँछ भन्नेतिर स्वाभाविक चासो अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको र त्यसमा पनि भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिकाले नै लगेको हुनाले अमेरिकाको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । पक्कै पनि मलाई अहिले एफबीआईको कुरा गर्नुभयो, एफबीआई नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको वा तिनले प्रभावित पारेको भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर म के ठान्छु भने पक्कै पनि उनीहरूले चासो लिएकै होलान् र उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यसलाई हेरेकै होलान् भन्ने लाग्छ । तर अहिलेको अनुसन्धानको प्रक्रिया, कतापट्टी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेमा चाहिँ कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात छैन । यो नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीकै आफ्नै क्षमता मूल्यांकन पहलकदमीमा भएको छ ।
हाम्रोमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुई तीन वटा रिचुअलजस्ता छन्, एउटा शितलनिवास गएर शपथ लिने, दोस्रो संसद्बाट विश्वासको मत लिने र तेस्रो भारत भ्रमण गर्ने । यो परम्पराजस्तै भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूको यसपटकको भारत भ्रमण चर्चा गरिएभन्दा ढिलो भएको छ भन्ने देखिन्छ । किनभन्दा पनि बोआओ र दोहाको कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू पनि यसै कारणले सहभागी हुनुभएन भन्ने छ । छिमेकीहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउन, बलियो बनाउन सरकारले पहल गर्ने तर भारतबाट त्यत्तिकै न्यानो सम्बन्धका लागि पहल भएको होइन कि भन्ने छ, यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि भारतै जानुपर्छ भन्ने कुनै वैधानिक बाध्यता कानुनी राजनीतिक केही पनि छैन । त्यो एउटा भारतसँको खुला सीमाना आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जनता-जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले त्यो युनिक छ । दुनियाँमा अन्त कहीँ पनि देख्न पाइदैन । त्यसकारणले परम्परा बस्दै आयो । सबै त्यसै गर्नेजस्तो हुन गयो, एउटा कारण । तर सधै त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण त म आफैं हो ।
पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमण मैले चीनको गरेको थिएँ र त्यो विषय काफी चर्चामा पनि रह्यो । अहिले पनि मैले फेरि बाध्यताका कारणले या परम्पराका कारणले भनेर मात्रै होइन हाम्रो आवश्यकताको कारणले भारत भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने उचित लागेको छ । र भारत भ्रमणको तयारी राम्रो छ । मैले यो पटक भारतले अलिकति 'ऊ' नगरेको हो कि भनेर सोध्नुभयो त्यस्तो होइन । भारत पनि गम्भीर भएको यो भ्रमणको तयारीमा मैले त्यो महसुस गरेको छु । नेपालतिर पनि हामीले गम्भीर रूपले नै गरेका छौं । त्योभन्दा अगाडि, यतिबेला म पुगेर फर्किइसक्ने तयारी थियो । तर भारतकै चुनाव इत्यादिका कारणले केही दिन पोस्टपोन्ड गर्ने कुरा आएपछि मैले केही दिन पर सार्ने हो भने बजेट अगाडि हुँदैन । अब बजेट पछाडि मात्रै हुन्छ भनेर मैले नै भनेको हो । र अहिले गम्भीर तयारी दुवैतिर भएको छ । केही नयाँ चिज नेपाललाई प्राप्त हुन्छ र नेपाल भारत सम्बन्धको आयाम पनि नयाँ ठाउँमा पुग्छ भन्ने विश्वास छ मलाई । सायद यो राम्रो अवसर हो नेपालको लागि पनि र भारतको लागि पनि । हामीले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो पार्ने दुईपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरूलाई नयाँ बनाउने । अहिले मैले धेरै भन्न उचित हुँदैन तर एउटा नयाँ इतिहास योपटक रचिन्छ होला भन्ने विश्वासको साथ म भारत जाँदैछु ।
केहीदिन अगाडि अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट (विदेश मन्त्रालय)ले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी रिपोर्ट निकालेको छ । त्यसमा नेपालको च्याप्टर पनि छ । नेपालका नेताहरूलाई हिन्दु राज्य कायम गर्नका लागि बीजेपीले फन्डिङ गर्छ । त्यो फन्ड लिएर नेपालका नेताहरू चल्छन् भन्ने छ । नेपालमा संविधान र कानुनले स्वतन्त्रता दिएको छ तर धार्मिक स्वतन्त्रता छैन भन्ने खालको रिपोर्ट छ । यो रिपोर्टमाथि भारतको विदेश मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको छ । यो रिपोर्ट आइसक्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्रबाट कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
त्यो विषय आफैंमा गम्भीर र संवेदनशील छ । सरकारले यसलाई गम्भीर रूपले नै लिएको छ । हामी भारत भ्रमणको ठिक संघारमा छौं । त्यसकारण यो विषयमा अहिले बढी चर्चा गर्नुभन्दा भारत जाने सन्दर्भमा नै यो विषयको बारेमा दुई पक्षीय रूपमा एउटा बुझाइ बनाउन आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु । सरकारले पनि यसलाई गम्भीर रूपले हेरिरहेको छ ।
