पुस ४ गते । सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन नगर्दा उत्तरी मुलुक चीनको व्यापारिक नाकासँग जोडिएको गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडकको ट्र्याक खोल्न ढिलाइ भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम गमगढीदेखि चीनको सिमानासम्म ९१ किलोमिटर उक्त सडक निर्माण बजेट अभावमा सुस्त गतिमा छ। उक्त सडक परियोजना जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा निर्माण भइरहेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका साइट इन्जिनियर वीरबहादुर जिटीका अनुसार गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडकको काम २०७२ देखि २०८० सालसम्म अनुमानित ३० करोड रकमले करिब साढे १९ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ।
यस सडकको काम जुम्लाको सडक डिभिजन कार्यालयबाट नै साइटको मूल्याङ्कन र सडकको स्तरोन्नति अवलोकन गर्न समयमै साइटमा आउजाउ गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडक छिटोछरितो मूल्याङ्कन र सडकको स्तरोन्नति अवलोकन गर्नलाई मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा नाकच्यालाग्ना परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताइन्छ।
निजी कन्स्ट्रक्सन थोदुङ क्याराभान जेभीले मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको छायालको गाँठ्या भिरसम्म सडक निर्माण गरेको छ। सडक विस्तार गर्न र सडकको स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा छायाल र माँग्रीमा पर्ने १.२ किलोमिटर चट्टानी पहरो ब्लास्टिङ र ७.५० किलोमिटर ग्राभेलका साथ नाला निर्माणका लागि छ करोड ५० लाख रकम सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएको छ। उहाँका अनुसार उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि निजी कन्स्ट्रक्सनबाट थोदुङ्क्याराभान जेभी, महेश इन्जिनियरिङ, महेश कन्स्ट्रक्सन र रारा सूर्योदय कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिई गएको र चालु आवको जेठ मसान्तसम्म योजना अनुसारका सडक संरचना निर्माण सम्पन्न हुने गरी परियोजनासँग सम्झौता गरेका थिए।
उक्त अवधिभित्र योजना सम्पन्न नहुँदा सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ती निजी फर्मले पुनर्योजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट म्याद थपेर अनुमति लिएका छन्। १.५० किलोमिटरको पहरोमा ब्लास्टिङ गरेर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थोदुङ्क्याराभान जेभीले हाल छायालबाट एक्साभेटरद्वारा सडक निर्माणको काम गरिरहेको र ब्लास्टिङमार्फत पहरो फोर्न विस्फोटक पदार्थ श्री बक्स गुल्म रारा हुटुको सहकार्यबाट पहरो विस्फोटको काम सुरु भइरहेको थोदुङ्क्याराभानका सञ्चालक कार्मा तामाङले बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेशको आम्दानीको स्रोत हुने दोस्रो ठुलो नाका नाकच्यालाग्ना सडक भएकाले सङ्घीय सरकारले मुगु जिल्लाको नाकच्यालाग्ना सडकलाई छिटो पूरा गर्न पर्याप्त रकमको व्यवस्थापन गरी कर्णाली प्रदेशकै आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
