शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्ने सहितका छ बुँदे सहमति सरकारले जनाएपछि शिक्षकहरूले काठामाण्डू केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बुधवारदेखि शिक्षण संस्था बन्द गरेर काठमाण्डू केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए।

शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

“कतिपय ऐन बन्ने क्रममा नै सम्बोधन गर्ने र कतिपय नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपछि उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्नुभएको छ,” वार्तामा सहभागी मन्त्री शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

“संसद्‌को सम्पत्ति बनिसकेका कारण त्यसमा हेरफेर संशोधन गर्ने सबै अधिकार संसद्‌को हुन्छ। तर पनि शिक्षकहरूले उठाएका संविधानसम्मत र कानुनसम्मत जति पनि कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई सरकारले सम्झौताको रूपमा पालना गरेर कार्यान्वयन गर्न संसद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै सहजीकरण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ।”

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले वार्ता सफल भएको बताइन्।

“धेरै चीजहरू समेटिएको छ। यत्तिको वार्तालाई सफल वार्ता भन्नुपर्छ हामीले,” उनले भनिन्।

काठमाण्डूमा भेला भएका शिक्षकहरू अब खुसी भएर घर फर्कने तुलाधरले बीबीसीलाई बताइन्।

शिक्षकहरूले विरोध गरेको विधेयकमा के छ? बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी बिदेसिँदा अर्थतन्त्रमा भार, समाजमा 'दीर्घकालीन मार'

यसअघि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोक राईको बिहीवार वार्ता भएको थियो।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एउटा विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशैभरि रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पठनपाठन नै रोकेर आन्दोलनमा होमिएका थिए।

छ बुँदे सहमतिमा के छ?

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरबीच भएको सहमतिमा शिक्षकहरूका अन्य अन्य सङ्घ सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ। बाँकी विषयहरू संसद्‌मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। ती सहमति यस्ता छन्:

शिक्षकको १०-१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने। माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने। शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन मर्ने। विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने। सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने। शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने। शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने। शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने। साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने। शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। प्रजातान्त्रिक एवं पेसागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक कर्मचारीको पेसाबाट विस्थापित भएको अवधिको सेवा अवधि निवृत्तिभरण, उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने।

सरकार र शिक्षकहरूबीच शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन र बिदा तथा तहगत प्रणाली जस्ता विषय नियमावली बनाउने क्रममा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।

आंशिक शिक्षकहरूको विषय पनि नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने र त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सहमतिमा उल्लेख भए पनि आंशिक शिक्षक र राहत कोटाका शिक्षकहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन्।

शिक्षकहरूले उठाएका अन्य कतिपय विषयहरू भने राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

शिक्षकहरू किन आन्दोलनमा?

शिक्षकहरूले संसद्‌मा दर्ता भएको 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'को मस्यौदा तयार गरिएदेखि नै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै वार्ताहरू भएका थिए र सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सयौँ शिक्षकहरुले काठमाण्डूमा बुधवार प्रदर्शन गरेका थिए

सोही प्रतिबद्धताअनुसार पुरानो मस्यौदालाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌ले अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयक अघि बढायो।

तर शिक्षकहरूले आफ्ना कैयौँ मागहरू हालको विधेयकले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्।