प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पदासीन भएको तीन महिना नपुग्दै उत्साहजनक रूपमा प्राप्त निमन्त्रणा थियो— चीनको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बोआओ फोरममा सहभागी हुने गरी बेइजिङको यात्रा ।

तर त्यो बेला चीनको भ्रमण नगरेका उनले भारत र युरोप भ्रमणपछि अमेरिकी बाटो भएर अर्को प्रतिष्ठित मञ्च एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुने गरी चीन भ्रमण गर्ने तारतम्य मिलाइरहेका छन् । उनको पृष्ठभूमि, यसअघिको उनको शासकीय शैली र वर्तमानको भूराजनीतिक दाउपेचबीच यस पटकको चीन भ्रमणको तारतम्य प्रचण्डको व्यक्तित्वसँग अमिल्दो त देखिन्छ नै, बिस्तारै प्रचण्डलाई पनि चिनियाँ चुम्बकप्रति विकर्षण हुन थालेको त होइन भन्ने पनि प्रतीत हुन्छ ।

छिमेक भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालजस्ता देशका लम्बेतान ‘सपिङ लिस्ट’ हुने गर्छन् । तर यस पटक प्रचण्डको भन्दा लामो सूची चिनियाँ पक्षको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको बेइजिङ भ्रमणका सन्दर्भमा सम्भवतः सबैभन्दा लघु सूची छ यस पटक प्रचण्डसँग । केवल आर्थिक सहायताको प्याकेज, केही सीमानाकाको सुरुआत, तातोपानी र केरुङको निर्बाध सञ्चालन एवं पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा । उताबाट भने औद्योगिक पार्कको स्थापना, विद्युत् प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, काठमाडौंदेखि दक्षिणतिरको भूभागमा हुने पूर्वाधार विकासका ठेक्कापट्टामा अवरोधको अन्त्य, नेपालको डाटा सेन्टर स्थापनामा सहयोग र हुवावेको प्राविधिक सहायता, कृषि उत्पादनका लागि समथल भूभागमा कृषि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, ओलीले सम्झौता गरेको उनकै गृहनगर दमकको औद्योगिक पार्कको यथाशीघ्र निर्माण र किमाथाङ्कादेखि दमकसम्मको सडक निर्माण एवं उपल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता लगायतको सूची रहेको प्रचार भइरहेको छ ।

चिनियाँ सूचीले प्रचण्डलाई सकसमा पारेको छ । पछिल्लो समय चीन–अमेरिकाबीचको दुश्मनीपूर्ण क्रियाकलाप र चीन–भारत तनावका कारण सबैभन्दा बढी दबाब नेपालले थेग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था खडा भएको छ । चीन–अमेरिका–भारतबीचको तनावपूर्ण मामिलाबाट नेपाल आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आधुनिक राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा डरलाग्दो क्षण हो । चिनियाँ सहायतामा बन्ने कुनै पनि पूर्वाधारका आयोजना र चीनको सहयोगलाई भारत र अमेरिकाले समान रूपमा चिनियाँ सैन्य रणनीतिको मुखौटोका रूपमा अर्थ्याउँदै आइरहेका छन् । ठीक त्यसै गरी अमेरिकी विकास सहायता परियोजनालाई अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीतिक आधारका रूपमा प्रचार गरिएको घटना अझै सेलाएको छैन । सम्भवतः चिनियाँहरूलाई नेपालमा सन् १९६० को दशकमा भन्दा बढी अमेरिकी गतिविधि भइरहेको भान परेकाले थप चिन्तित बनाइरहेको छ ।

भारत–चीन सैन्य झडपदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको जवाफी क्रियाकलापका सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षले भारतलाई अरू बढी उत्तेजित पार्न नेपाल प्राथमिकतामा पारिएको साउथ ब्लकको बुझाइले नेपाललाई झन् अप्ठेरो पार्दै लगेको छ । तर पनि यसअघि एमसीसी प्रकरणमा बेइजिङको उत्तेजक क्रियाकलापलाई छाड्ने हो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध सधैंभर शान्त र सहज थियो । हुन त तत्कालीन राजदूत होउ यान्छीको कार्यकालमा नेकपा बनाइएकोदेखि चुच्चे नक्सा जारी गरिएको भन्नेसम्मका विषयमा अमेरिका–प्रायोजित संस्थाहरूले अध्ययन रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेका छन्, तर पनि यान्छीको अभिव्यक्ति त्यस्तो विवादित बनेको थिएन । तर राजदूत छन सोङले आफू फरक हुने संकेत दिएका छन् ।

यो बेग्लै कुरा हो कि चिनियाँ राजदूत छन सोङले एभरेस्ट होटलको वातानुकूलित हलमा बुद्धिविलासमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिभन्दा कैयौं गुणा बढी धाकधम्की, चेतावनी र अप्रत्यक्ष खतराको सन्देश कूटनीतिक माध्यमबाटै बन्दकोठामा दिने गरिन्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि, यस्तो अभिव्यक्ति चिनियाँ राजदूतले मात्र पहिलो चोटि दिएका होइनन्; यसअघि भारतीय राजदूत राकेश सूद र अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टीले सबै प्रकारका कूटनीतिक मर्यादाको साँधसिमाना भत्काएका थिए । तर त्यसयता अमेरिकी र भारतीय कूटनीतिज्ञले उच्छृङ्खलता प्रदर्शन गरेको देखिएको छैन । यस्तो बेला चिनियाँ राजदूतले आफ्नो सीमा ख्याल नगर्नु पक्कै पनि नेपालका लागि सुखद स्थिति होइन । ‘राजदूत पद कुनै एक मुलुकको कानुनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता एवं कूटनीतिक मर्यादामा रही काम गर्ने पद हो’ (सर्वोच्च अदालत, २०७१ चैत) । तर चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो अभिव्यक्ति कुन मापदण्डमा पर्छ, गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

नयाँ राजदूत छन सोङले आठ महिना पूरा गर्दा–नगर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ताको एउटा संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनौठो लाग्ने गरी नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दै ‘भारत नेपालको असल छिमेकी नभएको’ घोषणा गरिदिए । यस्तो अभिव्यक्तिले चिनियाँ मकसद जे भए पनि प्रचण्ड सरकारलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ । यसले दिल्लीलाई उत्तेजित बनाउनु स्वाभाविक छ ।

सामान्यतया कुनै पनि देशको कूटनीतिज्ञले आफ्नो देश र कार्यरत रहेको देशका विषयमा बाहेक कुनै तेस्रो देशबारे टिप्पणी गर्ने प्रचलन हुँदैन । कार्यरत रहेको देशका सन्दर्भमा बोल्दासमेत पूर्णतः कूटनीतिक र मर्यादित भाषाकै प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले कूटनीतिज्ञको सन्देश बोलीमा भन्दा मौनतामा खोज्ने गरिन्छ । तर यस पटक चिनियाँ राजदूतले भारत नेपालको असल छिमेकी नभएको मात्र भनेनन् कि, नेपालबाट चीनले आयात गर्न सक्ने कुनै पनि औद्योगिक उत्पादन वा कृषिउपजसमेत नभएको भन्दै त्यस्ता वस्तु उत्पादनका लागि औद्योगिक तथा कृषि औद्योगिक क्षेत्र नभएको, त्यसमा चीनले सघाउन खोज्दा स्वीकार नगरेको अर्थ लाग्ने गरी तीतो पोखेर नेपाली शासकप्रति समेत चेतावनी र हेयको भाषा प्रयोग गरेका छन् । त्यो सुन्दा उनले नेपाल–चीनबीचको स्थिर र सहज मित्रतालाई तरंगित तुल्याउन खोजेका त होइनन् भन्ने प्रतीत हुन्छ । त्यो पनि यस्तो बेला जब उनी कार्यरत देशका प्रधानमन्त्रीले केही समयमै उनकै माध्यमबाट चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न लागिरहेका छन् । यो समय उनले किन यस्तो उत्तेजक र चीन भ्रमणका बेला हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिए ? सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो ।

नेपाली भूमिबाट कुनै पनि देशका राजदूतले नेपालको अर्को छिमेकी वा मित्र देशबारे गरेको टिप्पणी सम्बन्धित देशलाई मात्र नभएर नेपाललाई पनि सह्य हुने कुरा होइन । यस सम्बन्धी बहस लामो समय चल्ने निश्चित छ । तर नेपालका सन्दर्भमा विचार गर्दा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका बेला चिनियाँ रुचि अनुसारको कुनै पनि परियोजना वा सम्झौता अघि नबढ्ने निष्कर्षले त राजदूतलाई यस्तो अभिव्यक्तितिर धकेलेको होइन भन्ने आशंका उब्जिन्छ । राजदूत सोङले नेपाललाई ‘तिमीहरूसँग हामीले लैजाने कुनै कुरा छैन, त्यस्ता गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने पूर्वाधार छैन, हामीले बनाइदिने भनेका औद्योगिक क्षेत्र पनि तिमीहरूले स्वीकार नगरेपछि नेपालीले दुःख नपाएर कसले पाउँछ’ भन्ने खालको चेतावनी दिएका छन् ।

अवश्य नै, चीन नेपालको असल छिमेकी हो । तर यसको अर्थ नेपालले चीनले प्रस्तावित गरेका रणनीतिक आयोजनाहरूमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने होइन । पछिल्लो समय चीनले भारतसँग सीमा जोडिएको मात्र नभएर भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलता र चीनसँगको द्वन्द्वमा सबैभन्दा कमजोर कडी मानिएको सिलिगुडीको ‘चिकेन नेक’ नजिक झापाको दमकमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । कानुनी रूपमा त तत्कालीन ओली सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ, त्यो चाँडो बनोस् भन्ने चीन चाहन्छ, तर नेपालमाथि भारतीय पक्षले उठाएको सुरक्षा संवेदनशीलता हेर्दा चाहेर पनि नेपाल त्यहाँ अघि बढ्न सम्भव छैन ।

जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँगका अधिकांश सम्झौता केवल कागजमै ‘एक्सपायर’ भएका छन् । तिनैमध्येको एउटा अपर तमोर हो, जुन यति बेला दुवै छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिन आइपुगेको छ । तर जति बेला चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता भएको थियो, त्यही समय चिनियाँ पक्षबाट इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको भए अहिले विद्युत् उत्पादन भइसकेर स्थिति नै फरक भइसक्ने थियो । तर चीनले उति बेला चासो दिएन, अहिले समय घर्किसकेझैं छ ।

हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला भएको नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट चीन नराम्ररी झस्केको छ । वास्तवमा चीन यसरी झस्केर उत्तेजित हुनुभन्दा आफ्नो विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर सम्हालिनु श्रेयस्कर हुन्छ । अझै पनि चिनियाँ पक्षले जिम्मा लिएका आयोजनाहरू समयमै सपन्न हुने हुन् भने चिनियाँप्रति नेपालीको विश्वास कायम रहन सक्छ । तर चिनियाँ पक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ठूला नेताहरू र तिनका आसेपासेलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो बनाएर अब नेपालमा नीतिगत रूपमा दखल दिन असम्भव बन्दै गएको छ ।

प्रचण्डको आसन्न भ्रमणका बेला चीनले झापाको दमकपछि चितवनमा औद्योगिक पार्क बनाउने प्रस्तावमा सम्झौता होस् भन्ने चाहेको छ, जसका लागि प्रचण्डले सन् २०१७ को भ्रमणताका नै आग्रह गर्दा उसले उपेक्षा गरेको थियो । तर अहिले प्रचण्ड पुनः त्यो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्न सक्ने पक्षमा छैनन् । ‘समयभन्दा बलवान् अरू केही हुँदैन’ भनेको सायद यही हो । गत ५ वर्षमा विश्वराजनीतिले एसियालाई र विशेष गरी दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतसँगै नेपाललाई समेत अर्कै स्थानमा खडा गरिदिएको छ । यही कारण नेपाल विदेशी मित्रहरूको भित्री स्वार्थलाई फुकीफुकी केलाउनुपर्ने अवस्थामा बाध्यात्मक रूपले खडा हुन आइपुगेको हो ।

चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, राप्रपाका धवलशमशेर र पूर्वराजदूत तथा अमेरिकी प्रवर्धन परियोजना ‘सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडरालिजम’ का प्रमुख विजयकान्त कर्ण सडकमा उत्रेका मात्र छैनन् कि, ‘चीनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एकलौटी रूपमा कब्जा गर्न खोजेको’ आरोपसमेत लगाएका छन् । दुर्भाग्य, सोही कार्यक्रमपछि यादवमाथि एक जना कथित अभियन्ताले सांघातिक आक्रमण गरेकाले त्यो कार्यक्रमको यथोचित प्रचार हुन सकेन । यादवले चिनियाँ राजदूतलाई ‘नेपालमा बसेर हेडमास्टरी नगर्न’ चेतावनी दिएका छन् । वास्तवमै ‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई बलियो र सुमधुर बनाउन नेपाल आएका राजदूत सोङले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा नाघेर नेपाल र अर्को मुलुकबीचको सम्बन्धमा टिप्पणी गरेका हुन्’ (कान्तिपुर, भदौ २०) ।

दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा नगर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मै ‘नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सहज बनाउन दुई देशबीचका सीमानाकाहरूको सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू कार्यसूचीमा परेका छन्’ भन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा चिनियाँ सहमतिबेगर भ्रमण मिति नेपालतिरबाट ‘लिक’ गरिए पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले घोषित मितिको नेपाल भ्रमण रद्द गरेर पछि कतार भ्रमणका बेला नेपाललाई झाराटराइको ट्रान्जिट बनाएका थिए । प्रचार मात्र भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण नहुने बुझाइमा पुगेर त चिनियाँ राजदूतले नेपालप्रति तीतो पोखेका होइनन् ? यो आशंका हो । यसको खण्डन हुनु देशहितमा हुनेछ ।

चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो अभिव्यक्तिको अर्थ, काठमाडौंमा दैनिक चर्चा गरिएजस्तो, ‘चीन के नेपालको सन्दर्भमा एग्रेसिभ मुडमा प्रस्तुत हुन खोजेको हो ?’ यदि यसो हो भने चीनलाई केकति क्षति होला, त्यसको त बेइजिङले लेखाजोखा गरेकै होला, तर नेपाललाई पक्कै पनि धेरै अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा समकक्षीसँग साइड लाइनमै भए पनि कूटनीतिक व्यवहारबारे समेत छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । किनकि नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्वन्धलाई सम्बन्धको विशिष्टतामा आफ्नै तरिकाले व्यवहार गर्न पाउनुपर्छ । यसबारे नेपाल नै सवैभन्दा बढी सजग र चनाखो हुनुको विकल्प छैन । चिनियाँ राजदूतहरूको व्यवहारमा भने संयोगले गल्ती हुन पुगेको हो भने यस्तो व्यवहार नदोहोरिएला; होइन, योजनाबद्ध रूपमा यस्तै गर्न खोजिएको हो भने पहिलो ‘ट्रायल’ को प्रतिक्रियाबाटै सम्हालिनुको विकल्प छैन ।