नेपाललाई भारतीय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुल्ने नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतापत्रको मस्यौदा भारतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा गत १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन महिनापछि भारतको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृत गरेसँगै दुई देशबीच सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर हुने भएको हो ।
‘नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्रको मस्यौदा भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी अनौपचारिक रूपमा आइसकेको छ, औपचारिक पत्र आउन बाँकी नै छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘यो एकदमै खुसीको खबर हो ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी थियो । नेपालले आफ्नोतर्फबाट मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर लगेको थियो । सम्झौतापत्रमा ऊर्जासचिवले हस्ताक्षर गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो । तर, त्यतिवेला भारतले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत नगरेकाले १८ जेठमा प्रारम्भिक सहमति मात्रै गरिएको थियो ।
दिनेश घिमिरे, सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय
औपचारिक पत्र आएपछि भारतीय ऊर्जासचिवलाई हस्ताक्षरका लागि काठमाडौंमा आउन निम्तो गर्छौँ । सकेसम्म हस्ताक्षर कार्यक्रम छिटो आयोजना गर्छौँ ।
त्यसपछि गत १८ असारमा अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारीअनुसार ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे नयाँदिल्ली पुगेका पनि थिए । तर, भारतले आन्तरिक तयारी पूरा भएको भनेपछि त्यतिवेला पनि सम्झौता हुन सकेन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताका कारण देखाउँदै तयारी नपुगेको बताएको थियो । अब भारतबाट औपचारिक पत्र आएपछि काठमाडौंमै विशेष समारोहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने सचिव घिमिरेले बताए ।
‘यसबारे औपचारिक पत्र आएपछि भारतीय ऊर्जासचिवलाई हस्ताक्षरका लागि काठमाडौंमा आउन निम्तो गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म हस्ताक्षर कार्यक्रम छिटो आयोजना गर्नेछौँ ।’ सम्झौतापत्रमा नेपालका ऊर्जासचिव घिमिरे र भारतीय विद्युत्सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न सक्नेछ । भारतीय नीतिअनुसार न्यूनतम सात वर्षको अवधि राखेर प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसँग पिपिए सम्झौता गर्न सक्नेछ । यसअन्तर्गत रहेर भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नै यस्तो घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, भारतले मस्यौदामा आफ्नो र नेपालको लगानी भएका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने गरी कडा सर्त राखेको छ ।
नेपाली विद्युत्का लागि भारतीय बजार निकै ठूलो मानिन्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता जति छ, बजार त्यसको नगण्य मात्रामा छ । अहिले पनि नेपालको विद्युत् गइरहेकोे अवस्था छ । त्यसैले नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार अपरिहार्य छ । साथै, बढ्दो जलवायु परिवर्तनका लागि भारतलाई पनि नेपालको स्वच्छ बिजुलीको आवश्यकता बढ्दो छ । किनकि, भारतमा डिजेल र पावरप्लान्ट चलाउँदा वातावरण प्रभावित भएको छ । त्यसैले भारतलाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने दबाब छ । सोहीअनुसार भारतले नेपालको विद्युत् किन्ने भन्दै आएको छ । तर, ठोस सम्झौता नहुँदा नेपाली बिजुलीको लागि भारतीय बजार दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित भएको छैन ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सन् २०१४ मै सम्झौता भएको थियो । सोही आधारमा अहिले नेपालले भारतसँग अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । तर, त्यो भरपर्दाे माध्यम भने होइन । सन् २०१४ को सम्झौतापत्रमा दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन विद्युत् व्यापारको परिकल्पना गरिएको थिएन । अब भने दीर्घकालीन र मध्यकालीन विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेका वेला भारतले यस्तो निर्णय लिएको छ । प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
