काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सहयोग नगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) ले वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गर्नुपरे डीन, ४ सहायक डीन र ५ जना क्याम्पस प्रमुखले संयुक्त राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । आईओईले २८ वर्षअघि निर्धारण भएको शुल्कअनुसार पठनपाठन भइरहेको दाबी गर्दै सरकारले आर्थिक सहयोग नगरे शुल्क वृद्धि खारेज गर्न नसकिने जनाएको छ । सोमबार राजीनामा दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष पुगेका डीन शशीधर राम जोशीलाई उपकुलपति प्राडा बास्कोटाले अप्ठ्यारो अवस्थामा राजीनामा नदिन सुझाव दिनुभएको थियो ।
उपकुलपतिलाई भेटेपछि डीन जोशीले क्याम्पस प्रमुखसँग सल्लाह गर्दै उपकुलपतिले राजीनामा नदिनु भनेकोले समस्यामा परेको बताउनुभएको थियो । आईओईका वार्ता समितिका संयोजक एवं सहायक डीन डा. सुरज लामिछानेले त्रिविका उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले आग्रह गर्नुभएको कारण राजीनामा रोकिएको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘शुल्क खारेज गर्नुपरे डीनलाई सहयोग गर्न सबैले राजीनामा दिनेछौं । दुई वर्ष अघिदेखि शिक्षक कर्मचारीले बढेको तलब खान पाएका छैनन् । यस्ता अवस्थामा वृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरे पढाउनै नसक्ने अवस्था छ ।’
संस्थानअन्तर्गत ५ वटा आंगिक क्याम्पसमा झण्डै तेब्बर शुल्क बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलित भएका थिए । शुल्क वृद्धिको विरोधमा नेविसंघ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इकाई अध्यक्ष सुलभ चापागाईं ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार शुल्क वृद्धिको निर्णय वेबसाईटमा राखेपछि क्याम्पसमा अन्दोलन चर्किएको छ । विद्यार्थीले डीन शशिधर राम जोशी र सहायक डीन लामिछानेको सवारी प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । आईओईले दुई विषयबाहेक सिभिल, आर्किटेक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, जीओमेट्रिक्स, मेकानिकललगायत करिब १५ वटा विषयमा झण्डै ३ सय प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ । केमिकल र एरोस्पेसमा करिब २ लाख र अन्य सबैमा ४ लाख ९५ हजार रुपियाँवृद्धि भएको छ ।
शुल्कवृद्धि भएपछि आईओईअन्तर्गत ५ वटा क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र सबै विद्यार्थी संगठन आन्दोलिन भएका छन् । विगत वर्षदेखि सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा निरन्तर कटौती गर्दै आएको कारण निरन्तर घाटामा गएको आईओईले पुरानो शुल्कमा अध्यापन गराउनै नसक्ने जनाएको छ ।
वार्ता समितिका संयोजक सहायक डीन डा. लामिछानेले भन्नुभयो –‘४० प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृतिमा अध्ययन गराइरहेका छौं र ६० प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्र शुल्क लिएका छौं । कि त पूर्ण छात्रवृत्ति खारेज गरिदिनुप¥यो, होइन भने बढेको शुल्क कायम गर्नुप¥यो ।’ उहाँले शुल्क वृद्धि खारेज भए संस्थान पूर्ण रूपमा टाट पल्टने जिकिर गर्नुभयो ।
आईओईमा २ हजार ४ सय २० सिट संख्या छ । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय १० जनाले पूर्ण शुल्कमा अध्ययन गरिरहेका छन् भने बाँकीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने ६ सय १० जना विद्यार्थीको लागि मात्र सरकारले रकम दिएको हो ।
आईओई विगत तीन वर्षदेखि घाटामा रहेको जानकारी दिँदै सहायक डीन डा. लामिछानेले भन्नुभयो– ‘पुल्चोक क्याम्पस साढे ६ करोड रुपियाँ घाटामा छ । यो वर्षमात्रै ३ करोड ४० लाख रुपियाँ घाटामा जाने निश्चित प्रायः छ । तर, राज्यको तर्फबाट आउनुपर्ने अनुदानको ५० प्रतिशतसमेत बजेट आएको छैन ।’ उहाँले शुल्क खारेज गर्न नभई समायोजन वा अन्य कुनै कारणमा वार्ता गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘खारेज गर्न सकिँदैन, शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको हक हितको लागि आईओई सधैं लागि रहेको छ ।’ स्ववियुका सभापति विराज अर्यालले पनि आईओईको भनाइमा सहमति जनाउँदै सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उता, समाजवादी मोर्चानिकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आमरण अनसन शुरू गरेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयले भदौ २५ गते हुने प्रवेश परीक्षा परीक्षा स्थगित गरेको र शुल्क वृद्धि खारेज नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आमरण अनशन शुरू गरेका हुन् । वृद्धि गरेको शुल्क खारेजीको माग राख्दै समाजवादी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।
कुलपतिले भेट दिएनन्
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डीन कार्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिन खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट नदिएको गुनासो गरेका छन् । संस्थानका डीनले पटकपटक भेट गर्न खोज्दा समय कुलपतिले नदिएको संस्थानका अधिकारीले बताएका छन् । उनीहरूले कुलपतिसँग भेट भए हालसम्मको आन्दोलनले परेको असर र त्यसको निकासाको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको बताए ।
त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आन्दोलनको बारेमा खासै चासो नदेखाएको अधिकारीहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार रकम अभावको कारण संस्था सञ्चालन गर्न कठिन परेको विषयमा जानकारी गराउँदा अर्थमन्त्रीले सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवस्थामा नभएको उत्तर दिनुभएको थियो । सहकुलपति शिक्षामन्त्री राईले पनि यस विषयमा आफूले बुझेर जानकारी दिने आश्वासन मात्र दिनुभएको ती अधिकारीहरूले बताए । संस्थानका अधिकारीले सरकारको तर्फबाट समस्या समाधान गर्ने विषयमा खासै पहल हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
