काठमाडौँ — पार्टीभित्र प्राविधिकतर्फ जिम्मेवारी लिएको अनुभव नभए पनि माओवादी नेतृ रेखा शर्माले सात महिनायता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हाँकिरहेकी छन् । उनी सरकारकी प्रवक्तासमेत हुन् । त्यसैले उनी सूचना प्रविधि सम्बन्धी कामदेखि सरकारको हरेक कामकारबाहीको प्रतिरक्षा गर्नेसम्मको जिम्मेवारीमा छिन् ।
पछिल्लो समय समग्र सरकारको मात्रै नभएर सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायले लागू गरिसकेका र गर्न खोजेका विभिन्न विषय विवाद र सार्वजनिक बहसको हिस्सा बनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले संशोधन गर्न खोजेको दूरसञ्चार ऐन, हालै पारित भएको साइबर सुरक्षा नीति, कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको टेरामक्स प्रविधि, परीक्षणकै क्रममा रहेको फाइभजी, सामाजिक सञ्जाल नियमन तयारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय सुशासनका प्रयास र समस्या लगायत विषयमा मन्त्री शर्मासँग कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको ७ महिना भयो । एकातिर प्राविधिक, अर्कातर्फ आम सञ्चार माध्यमसँग सम्पर्कमा रहनैपर्ने मन्त्रालयमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?
प्रविधि सम्बन्धी मन्त्रालयमा म गैरप्राविधिक मान्छे आएकी थिएँ । मलाई सुरुमा भाषा बुझ्न मिहिनेत गर्नुपर्यो । विज्ञहरूसँग छलफल र भेटघाट मनग्गे गरें । सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई सही ढंगले स्थापित वा सञ्चार गर्ने कुरामा प्रवक्ताको हिसाबले पनि मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छु । सरकारले गरेका समग्र काममा म सन्तुष्ट छु तर सञ्चारमन्त्रीका रूपमा भने धेरै गर्न सकें भन्ने लागेको छैन, सन्तुष्ट भइसकेकी छैन । केही काम त पक्कै भएका छन् ।
विगतमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरूका गल्ती–कमजोरीका कारणले पनि होला, हामी सरकारमा आउँदा ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाभन्दा पहिलेकै ठीक हो कि क्या हो, जो आए पनि त्यस्तै रहेछ, नेता/कर्मचारी फटाहा हुन्’ भन्ने बुझाइ जनस्तरमा थियो । हामीले केही कामको थालनी गर्यौं, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै हो भन्ने स्थापित भएको छ । ठूलालाई केही नहुने, सानालाई जे पनि हुने हिजोको संस्कृतिलाई तोड्न सकेका छौं । अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको प्रहार न्यूनीकरण गर्दै जनता र सरकारलाई जोड्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र, सञ्चार क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? कुन–कुन क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नैपर्ला ?
सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र, हुलाक लगायत मूलभूत रूपमा ६ वटा क्षेत्र यस मन्त्रालयमातहत छन् । यिनका कानुन निकै पुराना छन् । एकदमै परम्परागत तवरले हुलाक चलाइरहेका छौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फर्किएको छ । २०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐनले काम चलाइरहेका छौं ।
आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई विज्ञहरूसँगको छलफलपछि फाइनल गरेका छौं, त्यसलाई अब सार्वजनिक परामर्शका लागि वेबसाइटमा राख्छौं । हामीसँग आईटी सेना नभई नहुने भइसकेको छ किनभने समग्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता यसमा जोडिएको छ । सूचना प्रविधिमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत हामीकहाँ साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन छैन । भर्खरै साइबर सुरक्षा नीति पारित गरेका छौं । कानुन बनाएर साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न गृहकार्य थालिसक्यौं ।
चलचित्र सम्बन्धी ऐनको पनि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन–२०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेका छौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा भने मैले पाना पल्टाउन नपाउँदै अनेक अफवाह फैलिए । यति धेरै स्वार्थ समूह हुँदा रहेछन्, काम गर्नै गाह्रो । राज्यप्रति इमानदार भएर काम गर्न खोज्दा मलाई चारैतिरबाट आक्रमण भयो । कतिपय विवादित विषयलाई बाहेक गरेर भए पनि सूचना प्रविधि विधेयकलाई अघि बढाउने सोचेकी छु ।
हामीसँग दुई थरी बजेट हुँदो रहेछ । एउटा, अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेर दिने बजेट । अर्को, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले आफैंले प्रयोग गर्न सक्ने, जुन अर्थले दिने बजेटभन्दा ठूलो राशिको हुन्छ । आईटी क्षेत्रमा सयभन्दा बढी सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कम्पनी छन्, ६६ हजारले काम गर्छन् र ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको भन्ने छ । तर, आम रूपमा मान्छे बेरोजगार छन् । सूचना प्रविधि र रोजगारी सृजनालाई जोड्न प्राधिकरणसँग मिलेर आईसीटीको ज्ञान दिन भोकेसनल ट्रेनिङ कार्यक्रम चलाउन बजेट विनियोजन गरेका छौं । सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर आईटीका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम राखेका छौं ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुने रहेनछ । टेलिमेडिसन सेवाका लागि हामी प्रविधि दिन सक्छौं तर डाक्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्छ । स्मार्ट स्कुल चलाउन हामी प्रविधि दिन सक्छौं, शिक्षक र पाठ्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ । अन्तरनिकाय समन्वयमा समस्या छ । त्यसका लागि युनिट बनाएर छलफल गर्न खोज्दै छौं । एउटा डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रम चलाऔं कि भन्ने लागेको छ । हामीकहाँ जति पनि कम्पनी छन्, आठ वटा सेक्टर दिई प्रतिस्पर्धा गराएर ८/१० वटा छान्ने र तिनलाई गाइड गर्न लगाउने हो कि भन्ने लागेको छ । हामीकहाँ कृषि मेला, व्यापार मेला हुन्छ तर आईटी मेला हुँदैन रहेछ । क्यानले अलिअलि गर्न खोजे पनि त्यो व्यावसायिक दृष्टिले मात्रै हुने रहेछ । ज्ञान आदानप्रदान गर्दै भोलिका दिनका लागि दिशानिर्देश गर्ने गरी एउटा व्यवस्थित आईटी प्रदर्शनी गर्ने योजना छ ।
अबको भविष्य आईटीकै हो । यो हाम्रो देशसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यसले भूपरिवेष्टित भन्ने सोचाइ पनि तोड्दो रहेछ । कपडा कारखाना खोल्दा हामीलाई अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला तर यसमा पर्दैन रहेछ । भारतको काम यहीँ घरमा बसेर गर्न सक्ने रहेछौं । सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हुलाकलाई ई–कमर्ससँग जोड्न खोज्दै छौं । यसका लागि विद्यमान जनशक्तिले सम्भव नहुने भएकाले हालसम्म काम गर्नुभएकालाई ससम्मान बिदा दिने र एक पालिका एक हुलाकको नीतिमा जाने योजना छ । स्वदेशी फिल्मलाई बढावा दिनुपर्नेछ । हिजो ‘आमा’ फिल्म बन्ने बेलाको कानुनले आजको डिजिटल फिल्म युगमा छेउटुप्पै छुन नसक्ने रहेछ । कतिपय ठाउँमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेको रहेछ भने कतै सेवा पुगेर पनि डिभाइस चलाउन नसक्ने अवस्था रहेछ । यो डिजिटल डिभाइड कम गर्न खोजेका छौं । एउटा प्रदेशका दुइटा जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । देशैभरि फोरजी सेवा चलिरहेको छ, अब फाइभजीमा जाने प्रक्रिया सुरु गरिहाल्छौं । आम सञ्चार बडो कष्टका साथ चलेको हामीले बुझेका छौं । मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न चाहेको कुरा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममै आइसकेको छ । मिडियालाई टिक्न सक्ने बनाउन सहजीकरण गर्न खोज्दै छौं ।
आम सञ्चारको कानुन पनि छापा माध्यमका बेलाको छ, पुरानो । अहिले डिजिटल मिडिया आइसके । प्रिन्ट पनि डिजिटल नचलाई टिक्न नसक्ने अवस्था छ । यसलाई पनि नियमन गर्न र करको दायरामा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
कतिपय मुलुक सार्वजनिक सेवा ‘मानवरहित, कागजरहित’ अवस्थामा पुगिसके । कतिपयले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिँदै आएका छन् । हाम्रोमा विद्युतीय सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? केकस्ता नयाँ पहल भएका छन् ?
यो सरकार गठन भइसकेपछि दुई–तीन कुरामा तात्त्विक अन्तर देखिएको छ । पासपोर्ट र नागरिकता लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अनलाइन सेवाले मान्छेलाई धेरै राहत हुँदो रहेछ । एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) का लागि समय मिलाइदिनू भनेर धेरैले फोन गर्नुहुन्थ्यो । अहिले अनलाइनबाट फर्म भरेर अनलाइनमै सर्टिफिकेट आउँछ, आफैं प्रिन्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ, कसैलाई भनसुन गरिरहनै परेन । थुप्रै निकाय अनलाइनमा जान बाँकी छन्, ती बिस्तारै जान्छन् । अनलाइनमा गइसकेकामा पनि समस्या छन् तर हामीले एकै चोटि सबैलाई अनलाइनमा लग्न नसकेकाले अफलाइन सेवा पनि दिनैपर्ने बाध्यता छ । अहिले पूर्ण रूपमा अनलाइनमा जान्छौं, कागज बन्द गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रा सबै नागरिक अनलाइन सेवा लिन सक्ने भइसकेका छैनन् । सबैमा पहुँच पुर्याउने गरी प्रयत्न जारी छ । हाम्रो सेवा प्रवाह कागजरहित र मानवरहित हुने समय पक्कै आउनेछ । त्यसले धेरै विकृति, विसंगति अन्त्य गर्नेछ ।
अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह तुलनात्मक रूपमा बढेको त छ तर अनलाइनमा पनि कोटा प्रणाली, लाइन लाग्नैपर्ने अवस्था छ । सर्भर डाउन हुने समस्याको असर त जनताको सेवा प्रवाहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडानसम्मै परेको छ । यसमा किन सुधार हुन नसकेको हो ?
प्यान कार्डका लागि अनलाइनमा फर्म भरे पनि कार्ड लिन कार्यालयमा गएर लाइन लाग्नैपर्छ । यस्तो स्थितिमा अनलाइन हुनुको अर्थ भएन । प्रयोगका हिसाबले हामी बीच–बीचको अवस्थामा छौं । यसमा सुधार चाहिएको छ । अर्को कुरा, सरकारी निकायका अनलाइन र सूचना प्रविधि प्रणालीको डिजाइनमा एकरूपता नहुँदा मान्छेलाई पहुँचमा सजिलो भएको छैन । स्थानीय तहदेखि संघसम्मका सबै प्रणालीलाई एउटै वेब डिजाइनमा लाने निर्णय भएको छ, सूचना प्रविधि विभागले काम गरिरहेको छ ।
सर्भर डाउनको सन्दर्भमा, हाम्रा सबै सरकारी डाटा एकै ठाउँमा छैनन् । विमानस्थलको सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध हुन पुग्यो, जसका कारण सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आलोचना भयो । तर, अध्यागमनको सूचना प्रविधि प्रणाली विभाग आफैंले चलाउने हो, उसको सर्भरमा हाम्रो पहुँच छैन । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) त त्यसको स्टोर रुमजस्तो मात्रै हो । हामीले रेखदेख गरिदिने हो । परराष्ट्र अन्तर्गत राहदानी सम्बन्धी सूचना प्रविधि व्यवस्थापन पनि तेस्रो पक्षसँगको सहकार्यमा विभाग आफैंले गर्छ । त्यसको सर्भर जीआईडीसीमा भए पनि हाम्रो पहुँच छैन । केही समयअघि मात्रै लोक सेवा आयोगको डाटा हराएको खबर आयो । त्यसबारे हामीलाई पनि सोधियो । सेना, प्रहरीको डेटा सेन्टरमा पहुँच नहुनु त स्वाभाविक होला तर अन्य सरकारी निकायका प्रणाली एकै ठाउँबाट चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले अहिलेको डाटा सेन्टरलाई सूचना प्रविधि विभागसँग गाभेर दुवैलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छौं ।
संघीय सरकारका निकायसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायबीच सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रममा अन्तरआबद्धता, समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ । वेबसाइट निर्माणदेखि सफ्टवेयर खरिदसम्मको खर्चमा मनपरी भएको देखिन्छ । यसलाई नियमन गर्न र पारदर्शिता बनाउन के गर्नुभएको छ ?
सरकारी सर्भर, डाटा केन्द्रहरू कहाँबाट कसरी चलाउने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन । अहिले स्थानीय तहपिच्छेका सफ्टवेयर छन्, प्रदेश र संघमा पनि कार्यालयपिच्छेका सफ्टवेयर छन् । यसले गर्दा खर्च बढी भइरहेको छ भने पहुँचमा पनि गाह्रो भएको छ । निजी कम्पनीका हकमा त नसकिएला तर सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीलाई एउटै डिजाइन, एउटै प्लाटफर्मबाट सञ्चालन गर्न सकियो भने खर्च कटौती हुन्छ । सूचना प्रविधि विभागले सबै स्थानीय तहका लागि एउटा प्लाटफर्म बनाइदियो भने स्थानीय तहले आ–आफ्नो ठाउँमा इन्स्टल गर्ने र मर्मतको जिम्मा विभागलाई दिने व्यवस्था गरे धेरै समस्या हल भइहाल्छ । हामी अहिले यति कामका लागि निजी संस्था खोजेर अलमलिरहेका छौं । तेस्रो पक्षलाई दिँदा हाम्रा डिभाइस हाम्रै कमान्डमा नहुने समस्या छ । किन्ने बेलामै मर्मतसमेतको जिम्मा कम्पनी स्वयंलाई दिने गरिएको छ । त्यो मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्ने अवस्थासमेत आएको देखियो । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो देखेकी छु ।
अझ हामीले त समग्र सरकार सञ्चालनका लागि एउटा डिजिटल प्लाटफर्म नै बनाउनेबारे पनि विचार गर्दै छौं । जसरी फेसबुक एउटा प्लाटफर्म हो र हामी सबै त्यसमा जोडिएका छौं, नेपाल सरकारको पनि त्यस्तै एउटा प्लाटफर्म बनाएर सबै निकायलाई त्यसमा जोड्ने हो । यो प्लाटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने अहिले भइरहेका अनियमितता र नकारात्मक गतिविधि रोकिन्छन् । साथै, उपकरण, सेवा, प्रणाली खरिद र मर्मतमा हुने सरकारको अधिक खर्च पनि जोगिन्छ । यसका लागि समय लाग्छ किनभने यो प्राविधिक कुरा पनि भयो र अन्तरनिकाय सहकार्य चाहिन्छ । उस्तै परे प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहकार्य गरिदिनुपर्छ ।
सरकारी वेबसाइट एकपछि अर्को साइबर आक्रमणमा पर्ने समस्या छ । यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहनुमा सरकारको उदासीनता, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमध्ये कुन बढी हो ?
सूचना प्रविधि सम्बन्धी स्मार्ट मान्छे सरकारी सेवामा आउँदैनन् । हाम्रो सेवासुविधाभन्दा धेरै उनीहरूले बाहिरै कमाउँदा रहेछन् । त्यसकारण सरकारी सूचना प्रविधि सेवालाई हाइब्रिड मोडलमा लैजान छलफल गर्दै छौं । अहिले निजामती सेवा ऐन बन्दै छ, त्यसमा सूचना प्रविधि सेवा समावेश गर्नेबारे सोचेका छौं । अलग्गै सेवा समूह बनाएर जनशक्ति आकर्षण गर्न चाहेका छौं । त्यसरी पनि भएन भने यहाँका स्थायी कर्मचारीसँगै विज्ञ आउटसोर्सिङ गरेर हाइब्रिड मोडलमा जानुपर्छ । सेवासुविधाका सन्दर्भमा तिनलाई निजामती ऐनले नबाँध्ने गरी प्रबन्ध मिलाउँछौं ।
ह्याकिङ, साइबर आक्रमणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेर हालै मात्र पारित साइबर सुरक्षा नीतिले परिकल्पना गरेको साइबर सुरक्षा केन्द्र जतिसक्दो चाँडो बनाउनैपर्ने अवस्था छ । अब हामीलाई आईटी सेना चाहिन्छ । हाम्रो स्वायत्तता, सार्वभौमसत्ताको सवालमा कोही पनि बन्दुक बोकेर लड्न आउँदैन, अबको युद्ध भूमिमा, सीमानाकामा हुँदैन, सूचना प्रविधिमार्फत हुन्छ । त्यसको प्रतिरक्षाका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण र प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । यस विषयमा अलि गम्भीरतापूर्वक नै मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । यसमा सिंगो सरकार लाग्नुपर्छ । अन्तरएकाइ समन्वय चाहिन्छ ।
साइबर आक्रमणदेखि विद्युतीय सुशासन कायम राख्नसम्म भनेर चार वर्षअघि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने विषय छ । २०७६ सालमा यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष हुने निर्देशक समिति बनाइएको थियो । समितिको बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्री र तपाईंले चासो नै नदिएको देखिन्छ नि ?
एउटा अनौपचारिक बैठक बस्यौं । यो अवधारणा लागू हुन सकेको छैन । यो फ्रेमवर्क प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ, यसको एउटा समिति मुख्य सचिवको नेतृत्वमा छ, अर्को एउटा युनिट सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा छ, सञ्चारमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि केही छ । मन्त्रालयपिच्छेका आईटी शाखा, विभाग छन् । कामको प्रकृति उस्तै संरचना धेरै हुँदा ओभरल्यापिङ छ । स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । तर यो फ्रेमवर्कलाई लागू गर्ने ढंगको संरचना बनेको छैन, बनेका संरचना पदेन खालका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवजस्ता नन–टेक्निकल मान्छे हाबी भएपछि कसरी काम हुन्छ ?
खासमा यो कार्यक्रम विश्व बैंकको ऋण अनुदानमा सञ्चालन हुने हो । त्यसमा एउटा कार्यक्रमचाहिँ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेबारे थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पैसाको समस्या छैन, उसले ऋण लिन चाहेन । ऋण लिन जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन । प्राधिकरणले ऋण लिँदैन भने त्यो पैसालाई कहाँ लैजाने भनेर हामीले विश्व बैंकसँगको सम्झौता रिभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो रिडिजाइनको काम लगभग सकिएको छ । अब यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौं । हाम्रो पालामा जसरी भए पनि सुरुआत गरौं भनेर लागिपरेका छौं ।
अर्कातर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम तयार पार्ने, डेटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिरहँदा यसको मूलभूत निकाय नै खारेज गरिएको छ । सरकारले डिजिटल नेपालको उल्टो यात्रा गरेको भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
पहिलो कुरा त संस्था खारेज भएको होइन, पुनःसंरचना गर्न खोजिएको हो । सूचना प्रविधि विभाग र सूचना प्रविधि केन्द्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर अपग्रेड गरी ठूलो निकाय बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । सूचना प्रविधि केन्द्र अहिले निरीहजस्तो देखियो । त्यहाँ जुन खालको जनशक्ति छ, त्यसबाट हाम्रो डेटा सेन्टरको अपग्रेड हुन सक्दैन । अहिले केही साथीले गरिरहनुभएको छ, ठीक छ । तर हामीलाई अझै स्मार्ट म्यानपावर चाहिएको छ । यो संस्थालाई सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि विभागमा एकीकृत गर्न आवश्यक देखियो । आउटसोर्सिङबाटै भए पनि विज्ञ जनशक्ति ल्याएर अपग्रेड गरिन्छ । डेटा सेन्टर खारेज त कल्पनै गर्न सकिने कुरा भएन । आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो शब्द पर्न गएको मात्र हो । जनशक्ति, कानुन, क्षेत्राधिकारलाई हेरेर यसलाई हामी बलियो बनाउँछौं ।
धेरैजसो मुलुकले साइबर सुरक्षा कानुन नै कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा हाम्रोमा बल्ल साइबर सुरक्षा नीति ल्याइएको छ । निकै ढिलो गरी आएको नीति पनि नियन्त्रणमुखी बढी छ भन्ने आलोचना सुनिन्छ नि ?
नीतिनियम, कानुन केही नभएको अवस्थामा यो आउनु ठूलो कुरा हो । साइबर सुरक्षा नीति नियन्त्रणमुखी छैन । यसमा गल्ती, कमजोरी भए सच्याउन सकिन्छ, वर्षैपिच्छे रिभाइज गर्ने विषय नीतिमै छ । नीति बनाउन सरोकारवाला र विज्ञसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थियौं । थप अध्ययन गर्ने क्रममा त्यस किसिमको आशय देखिएको हुन सक्छ । साइबर सुरक्षा भनिसकेपछि समग्रतामा हेर्नुपर्छ, एउटा मात्रै बुँदा समाएर शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन ।
यस नीतिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता उदाउँदा प्रविधिबारे बोलेको छैन । द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहने सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति बनाउँदा भविष्यमुखी भएको देखिँदैन नि ?
सूचना प्रविधिको विकासमा भइरहेका र हुन सक्ने पछिल्ला गतिविधि यसमा छुटेका छन् । तर भइरहेका प्रणाली र व्यवस्थालाई नै हामीले सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने एआईजस्ता उदाउँदा प्रविधिबारे विकसित देशमा पनि भर्खरै छलफल सुरु भएको सन्दर्भमा बिस्तारै तिनलाई समेट्ने नै छौं । अहिले त सामान्य नीति मात्रै आएको हो । यसको मातहत रहेर नियम–कानुन बनाउनै बाँकी छ । धेरै कुरा कानुनमा समेटिनेछन् । संसारसँगसँगै हिँड्न सकिरहेका छैनौं तर हाम्रो वास्तविकता पनि हेर्नुपर्यो ।
तपाईंहरूले सोसल मिडिया सम्बन्धी पनि कानुन बनाउने भन्दै आउनुभएको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेका प्राम्भिक छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले नै यो कानुनको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाइसकेका छन् । यसमा पनि सरकार कन्टेन्ट नियन्त्रणमै केन्द्रित हुने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइने हो कि भन्ने संशय छ नि ?
प्रयोगकर्तादेखि सबैले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी नीति चाहिन्छ भनेका छन् । कैयौं सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म हामीकहाँ दर्ता हुन थालिसके, केही दर्ता प्रक्रियाबाहिर छन् । सामाजिक सञ्जालभित्रका गतिविधि नियमन हुन सकिरहेका छैनन् । प्रहरीको साइबर ब्युरोमा गएको एक महिना अनलाइन हिंसा सम्बन्धी १७ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका रहेछन् । दर्ता नभएका घटना त कति होलान् अझै । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका कारण आत्महत्यासम्मका घटना भइरहेका छन् । यस्ता चुनौती कम गर्न स्वनियमन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रोमा सचेतना फैलाउने र तेस्रोमा नियमन गर्ने हो । जानाजान बदमासी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामीले गर्न खोजेको व्यवस्थापन हो । सामाजिक सञ्जाल चलाउने नाममा जे पनि त गर्न पाइँदैन नि !
एक थरीले स्वनियमन नै काफी छ, अर्का थरीले कानुनी दायरामै ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित नगरीकनै नियमन गर्ने चुनौती छ । मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीको नेतृत्वमा मिहिन गृहकार्य भइरहेको छ । यस सम्बन्धी कुनै ऐन नभएकाले नियमावली बनाउन टेक्ने ठाउँ पाइरहेका छैनौं । कुनै कानुन टेक्न सक्ने उपाय निस्क्यो भने नियमावली बनाउँछौं नभए निर्देशिका जारी गरेर कानुन बनाउन थालिहाल्छौं ।
नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिबारे आलोचना र विवाद भयो, त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हटेको छ । यसमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी सेवाप्रदायकबीच नै असमझदारीजस्तो देखियो ।
म मन्त्रालयमा आउनुअघि नै टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिसकिएको थियो । हामीकहाँ झट्टै काम थालिहाल्ने, काम गरिसकेपछि समस्या पैदा हुँदा बल्ल नियम–कानुन खोज्ने परिपाटी छ । भीओआईपी, कल बाइपास नियन्त्रणदेखि सेवाप्रदायकसम्मलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले टेरामक्स ल्याएको रहेछ । २०७५/७६ मै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर गरिएको काम रहेछ । पछि कैयौं कुरा कानुनी रूपमा नमिल्ने रहेछन् । कस्तो देशबाट उपकरण किन्नु हुन्छ–हुँदैन भन्नेबारे पनि हाम्रा सम्झौता रहेछन् । अर्को कुरा, दुइटै सेवाप्रदायकले ग्राहकको गोपनीयताको हकलाई उल्लंघन गरेर जान सक्दैनौं भनिरहँदा सरकारले त्यसमा कुनै आँच नआउने गरी काम गर्नुपर्यो । बाहिर जे कुरा भइरहेको छ, प्राविधिक रूपमा त्यो सही हो कि होइन भनेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा सबै ग्राहक सुरक्षित छन/छैनन् भनेर पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । टेरामक्सले हाम्रो कुनै पनि डाटा रेकर्ड गर्दैन, व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसमा खरिद प्रक्रियादेखि सर्वोच्च अदालतका आदेश लगायत धेरै विषय रहेछन् । ती सबै कुरामा अध्ययन गरिरहेका छौं । सुनिश्चित भएपछि मात्र प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
एकातिर कानुन बनेको छैन भने अर्कातर्फ यो प्रविधि लागू गर्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू अनिच्छुक देखिन्छन्, नागरिकस्तरबाट समेत विरोध भइरहेको छ । तर प्राधिकरणले यो प्रविधिका नाममा हालसम्म ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो त प्राधिकरणले बजेट दुरुपयोग गर्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्न जबर्जस्ती गर्ने काम भएन र ?
लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ । हाम्रा कानुन वा न्यायालयका आदेशले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने निष्कर्ष निस्कियो भने वा साँच्चै गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने देखियो भने त राज्यको ३ अर्ब खर्च भयो भन्दैमा थप क्षति गर्ने कुरा भएन । गोपनीयताको हक उल्लंघन नहुने लगायत सबै कुरा सुनिश्चित गरेर यसलाई लागू गर्ने निष्कर्षमा पुगियो भने हिजोका निर्णयहरू ठीकै रहेछन् भनेर अघि बढ्छौं, कुरै सिद्धिन्छ ।
टेरामक्स, सोसल मिडिया सम्बन्धी कानुन, साइबर सुरक्षा नीति हेर्दा समग्रमा सरकारको नियत आम नागरिकलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट निगरानी र नियन्त्रण गरौं भन्ने खालको देखिन्छ । आम नागरिकको जनजीविकाका मुद्दा बोकेर मन्त्री भएपछि तपाईंले पनि त्यही काम गर्न खोजेको देखिन्छ । मन्त्री भएपछि यस्तो सोच आउने हो कि हाम्रो स्थायी संयन्त्रको सोचाइलाई नै तपाईंले पनि निरन्तरता दिन खोज्नुभएको हो ?
साइबर नीतिकै विषयमा हामीले मन्त्रालयमा थुप्रै छलफल गर्यौं, विज्ञहरूलाई भेट्यौं, उच्चस्तरीय समिति बनायौं । मस्यौदा बनेपछि त्यसलाई वेबसाइटमा पनि हाल्यौं । सार्वजनिक सुझावको अपिल गर्यौं । योभन्दा लोकतान्त्रिक के हुन सक्छ ? राजनीतिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै निम्ति हामी लडेका थियौं । त्यसकारण हामी यसमा अत्यन्तै सचेत छौं । तर नियमन चाहिन्छ । घर चलाउन त नियमन चाहिन्छ, यसको अर्थ छोराछोरीलाई स्वतन्त्रता नदिने भन्ने होइन । मान्छेले सही काम गर्दागर्दै पनि नियमन भए विरोध गर्नुपर्छ तर समाजमा सबै राम्रैराम्रो छैन । सबैतिर स्वनियमनले पुग्ने भए त राज्यका नीतिनियम नै चाहिँदैनथे । तर त्यो सम्भव छैन । राम्रोलाई प्रवर्द्धन र खराबलाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ । हामीले कानुन बनाउँदा असाध्यै लोकतान्त्रिक अभ्यास पालना गरेका छौं । नागरिकका गतिविधि नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने हाम्रो नियत र सोचाइ छँदै छैन । अनजानमै त्यस्तो हुन गएको रहेछ भने पनि सुधारका लागि सधैं तत्पर छौं ।
फाइभजी परीक्षणका लागि सरकारले २०७८ सालमै नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिएको थियो । यसमा एनसेललाई अनुमति नदिएर पूर्वाग्रही भएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म नाम मात्रैको परीक्षण गरेको छ । नेपालमा फाइभजीको खास परीक्षण कहिले हुन्छ ?
म जुन बेला सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन आएँ, फाइभजीको ट्रायल सुरु भइसकेको थियो । उहाँहरू परीक्षण गरी नै रहनुभएको छ । फोरजी विस्तार लगभग सक्ने चरणमा छौं । हामीकहाँ हरेक कुरा सुरुआत गर्ने, निर्क्योलमा नपुर्याउने चलन छ । फोरजीको सुरुआत गरिसकेपछि यसमा हामीले कति लगानी गर्यौं, यसबाट कति फाइदा भयो भन्ने विश्लेषण नगरीकन तत्काल फाइभजी चलाइहाल्ने भन्ने छ । फाइभजी ट्रायल गर्न कुनै समस्या छैन, यसका लागि अनुमतिको माग आए सेवाप्रदायकलाई काख–पाखा गर्ने कुरा हुँदैन ।
एनटीसीमा सरकारको ठूलो लगानी छ, सञ्चारसचिव नै एनटीसीको बोर्ड अध्यक्ष छन् । त्यस हिसाबले सरकारको संलग्नता एनटीसीमा बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर सेवा प्रवाहका सन्दर्भ वा नीतिगत रूपमा फरक व्यवहार हुँदैन ।
स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको पाटो अलपत्र परेको छ । सेवा बन्द भइसक्यो । यसमा तपाईंहरूले सहजीकरणको प्रयास गर्नुभएको छ ?
नियम, प्रकियाका कारण स्मार्ट टेलिकम खारेजीको प्रक्रियामा छ । उसको समग्र सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रियामा छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनको काम पनि हुँदै छ । त्यसलाई हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छौं । हामीलाई त टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो सेवाप्रदायक शक्ति एकदमै आवश्यक छ भन्ने हिजो पनि लागेको थियो, अहिले पनि लागेको छ । तर राज्यको नियम–कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । नयाँ टेलिकम स्थापना गर्न के गर्ने भन्ने लगायत थुप्रै विषयमा काम गर्न बाँकी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गरेर आउनेलाई हामी स्वागत गर्छौं, कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह छैन ।
हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले सरकारको बिनाकुनै भूमिका नेपालको आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र रोजगारी सृजना गरिरहेको देखाएको छ । यसलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूले केही योजना बनाउनुभएको छ ?
यसलाई नीतिले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । अझै धेरै आर्जन हुने गरी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । यी सबै कहाँ कसरी भइरहेका छन् भन्नेबारे थप थाहा पाउन पनि आईटी प्रदर्शनी गर्ने सोचेका हौं । हामीले उनीहरूले कमाएको मात्रै देख्यौं, यस क्षेत्रभित्रका दुःख देखेका छैनौं । हालै सार्वजनिक भएको रिपोर्टकै आधारमा केही पहल चाहिन्छ भन्ने बोध गरेका छौं । कसरी गर्ने, के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।
मन्त्रिपरिषद् र सरकारले गर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापका विषयमा आधिकारिक जानकारी दिने निकाय तपाईंले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालय हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुन्न । किन होला ?
सबै निर्णय उही दिन सार्वजनिक हुँदैनन् । कतिपय निर्णय परिपक्व भइसकेका हुँदैनन् । परिपक्व नभएका निर्णय बाहिर भन्दा कहिलेकाहीँ बिग्रँदो रहेछ । सामान्यतया निर्णय सार्वजनिक भएनन् भन्ने लाग्दैन ।
कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस नै हुँदैनन् । पेस भए पनि पछि मुख्य सचिवले थपघट गरेर निर्णय सुनाइन्छ भन्ने आरोप मन्त्रीहरूकै छ नि ?
इमर्जेन्सी सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी निर्णय हुने चलन पहिले पनि थियो, आज पनि छ । तर त्यसमा पनि मन्त्रीहरूसँग समन्वय सधैं हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूबेगर, बाहिरबाट निर्णय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीबिना मुख्य सचिव आफैंले गर्न सम्भवै हुँदैन । मुख्य सचिवले त प्रमाणीकरण मात्रै गर्ने हो ।
