सरकारले १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको छानविन अघि बढाउने भएपछि सत्तागठबन्धनमा रहेको जसपा प्रतिवादमा उत्रिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले घटनासँग सम्बन्ध नै नरहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेतालाई सरकारले प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले बद्नियतपूर्ण ढंगले फँसाउन खोजेको आरोप लगाएको हो । 

हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन नेकपा माओवादी ) कै कारण त्यतिवेला गौरमा दुःखद घटना भएको जसपाको दाबी छ । तत्कालीन माओवादीको भातृसंगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु शाहसहितका नेताहरूको हठका कारण यस्तो घटना हुन पुगेको जसपाको आरोप छ । 

फोरमले होइन जनताले प्रतिकार गर्दा घटना : राजकिशोर यादव, नेता

त्यसवेला फोरम र माओवादीबीच द्वन्द्व देखिए पनि तत्कालीन माओवादीको गतिविधिबाट आजित भएका जनताले प्रतिकार गर्दा घटना भएको हो । त्यसपछि तत्कालीन फोरमका नेतालाई लक्षित गरेर जाहेरी दिन लगाइयो ।

‘०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमद्वारा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक कार्यक्रमको शिलशिलामा रौतहटको जिल्ला प्रशासनसँग १२ दिन अगावै स्वीकृति लिई गौरस्थित राइस मिलमा आमसभा आयोजना गरिएको थियो,’ जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, स्थानीय प्रशासनले रोक्दारोक्दै दुई दिनअघि सोही ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने हठ लियो । माओवादीको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु शाहसहितको हठका कारण माओवादीले फोरमको सभामाथि आक्रमण गर्ने गलत निर्णय गरेको सर्वविदितै छ ।’ 

जसपा नेता राजकिशोर यादवले तत्कालीन माओवादीको गतिविधिबाट आजित भएका जनताले प्रतिकार गर्दा गौर हत्याकाण्ड भएको दावी गरे । ‘त्यसवेला फोरम र माओवादीबीच द्वन्द्व देखिए पनि वास्तवमा त्यहाँ जनताहरू थिए । तत्कालीन माओवादीको गतिविधिबाट आजित भएका जनताले प्रतिकार गर्दा त्यो घटना हुन गएको थियो,’ यादवले भने, ‘त्यसपछि तत्कालीन फोरमका नेताहरूलाई लक्षित गरेर जाहेरी दिन लगाइयो । अहिले त्यही जाहेरीलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गर्दा पीडितले पनि न्याय पाउँदैनन् र घटनाको सत्यतथ्य सही ढंगले उजागर हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ उनले सरकार र त्यस घटनाका पीडितबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’को संज्ञा दिए । 

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरू निरन्तर धर्नामा बसेपछि सरकारले गत मंगलबार पीडित पक्षकी रूपसागर देवी उपाध्यायसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । गौर हत्याको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । यसैलाई जसपाले रहस्यमय भनेको हो । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

जसपाले यस घटनामा अहिलेसम्म भएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । ‘उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्याययिक छानविन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोगलगायतले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले यथाशीघ्र सार्वजनिक गरोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सम्झौताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको जसपाको ठहर छ । यो घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने हो भने सर्वपक्षीत उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने जसपाले माग गरेको छ । ‘सर्वपक्षिय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्याको समाधान गरियोस् । दोषी उम्काउने र घटना सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बद्नियतपूर्ण ढंगले जबरजस्ती फसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस्,’ जसपाले विज्ञप्तिमार्फत आफू सम्मिलित सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । ७ चैत ०६३ मा गौरमा तत्कालीन फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । घटनालगत्तै पीडितले जाहेरी दिएको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन ।