पाँच वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशका एक लाख २९ हजार सात सय ९४ घरधुरीमा खानेपानीका धारा जडान गरिएको छ । गत आवमा मात्र २१ हजार चार सय ७४ निजी धारा जडान गरिएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव इ. डा. सन्तोष कैनीका अनुसार आव २०७५र७६ देखि गत आवको अन्त्यसम्ममा थप छ लाख ७४ हजार नौ सय २९ जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म प्रदेशमा ९४ दशमलव १८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खानेपानी सुविधा पुगेको सचिव कैनीले जानकारी दिनुभयो ।
मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या भने जम्मा १८ प्रतिशत छ । गत आवमा धारा जडानका लागि प्रदेश सरकारले रु. एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख ७५ हजार खर्च गरेको थियो । जसबाट १२ हजार आठ सय ३७ धारा जडान भएका थिए ।
शसर्ततर्फको रु. ५९ करोड २३ लाख बजेटबाट पाँच हजार नौ सय ३६ र विशेष अनुदानको रु. ३३ करोडबाट दुई हजार सात सय एक धारा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इन्जिनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्ममा सत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । “९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँचमा थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९४ दशमलव १८ मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दुई तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।”
इन्जिनियर पण्डितले आव २०७८र७९ को तुलनामा गत आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको बताउनुभयो । आव २०७८र७९ मा प्रदेश सरकारले रु तीन अर्ब बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्टाएको थियो । उक्त वर्ष २७ हजार खानेपानी धारा जडान गरिएको थियो । चालु आवमा पनि खानेपानीको बजेट घटेको छ ।
सशर्ततर्फ पनि सङ्घ सरकारबाट जम्मा ४९ करोड ५२ लाख बजेट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक, सशर्त र विशेष अनुदान गरेर यो वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा रु. दुई अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको इ. पण्डितले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले यो वर्ष ३० हजार निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इन्जिनियर पण्डितका अनुसार खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिन्छ । खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । योबीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो ।
चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिए । तर खानेपानीको लक्ष्य भने अझै अधुरो छ । बर्सेनि बजेट घट्दा लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ ।
