शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका र फरार रहेका सबैविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दा पनि चलाइने भएको छ । यसबाहेक उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र ठगी कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि चलाइनेछ । हालसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्, १६ जना अझै फरार छन् ।
यो प्रकरणका सबै अभियुक्तको उद्देश्य नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने रहेको र त्यो धन्दाले देशको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि प्रश्न उठाउने काम गरेकाले राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो । ‘अहिलेसम्म १६ जना पक्राउ परेका छन्, १६ फरार छन् ।
उनीहरूको धन्दाले देशको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि आघात पुर्याएको देखिन्छ । त्यसैले सबै अभियुक्तविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर हुन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने । प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाउँदै छ । संगठित अपराधअन्तर्गतको मुद्दा ६० दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार बुधबारभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले घटनामा संलग्न सबै अभियुक्तविरुद्ध आकर्षित हुनेजति सबै कसुरअन्तर्गत मुद्दा चल्ने बताए । ‘अहिलेसम्म १६ पक्राउ परेका छन्, केही फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा त चली नै सकेको छ । त्यसबाहेक पनि आकर्षित हुने सबै कसुरअन्तर्गतका मुद्दा चल्नेछन् ।’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २, परिच्छेद १ को दफा ५१ को उपदफा १ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउन बन्देज गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ (क)मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने कार्य राज्यविरुद्धका अपराध हुन् ।’
प्रहरीले हालसम्म पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शरशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायतका ‘हाई प्रोफाइल’लाई पक्राउ गरेको छ । त्यसबाहेक ठगीमा संलग्न नेता रायमाझीका छोरा सन्दीप, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
गिरोहमा संलग्न एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, नीरज राई, बेचन झा, केशव तुलाधार, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापा फरार छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की भन्छन् अहिलेसम्म १६ पक्राउ परेका छन्, केही फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र ठगी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा त चली नै सकेको छ । त्यसबाहेक पनि आकर्षित हुने सबै कसुरअन्तर्गतका मुद्दा चल्नेछन् ।
आइतबारसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक सय १२ पीडितको २६ वटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भइसकेका छन् । उनीहरूले सबै गरी हालसम्म २७ करोड ४२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रकम असुल गरेको प्रहरीमा दर्ता जाहेरीपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो । जुन कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनसिएचआर)ले गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्वाभिमानमा प्रश्न उठाएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
राज्यविरुद्धको अपराध प्रमाणित भए पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसुर गर्दाको बखत रकम लेनदेन गरेको प्रमाणित भए सबै रकम राज्यले जफत गर्नेछ । हालसम्मको अनुसन्धानमा ठगीका क्रममा इन्द्रजित राईले साढे पाँच करोड, टोपबहादुर रायमाझीले तीन करोड, बालकृष्ण खाणले एक करोड २३ लाख, प्रतीक थापाले एक करोड, टेकनारायण पाण्डेले ५० लाख, सन्दीप रायमाझीले ४० लाख र नरेन्द्र केसीले पाँच लाख बुझेको खुलेको छ । कसुर प्रमाणित भए उनीहरूले असुल गरेको सबै रकम जफत हुनेछ ।यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबारसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन ढिलो पेस हुँदा मुद्दा कमजोर हुने आशंका
संगठित अपराधअन्तर्गतको मुद्दा ६० दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिल कार्यालयको हो । त्यसअघि मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक मिसिल सरकारी वकिलले गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । नत्र मुद्दा कमजोर बन्न सक्छ, भलै प्रहरीको अनुसन्धान जतिसुकै बलियो किन नहोस् ।
शरणार्थी प्रकरणको हकमा अभियोजनको दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वलिककहाँ पेस हुँदै छ । जब कि यो जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान हो । मुद्दा बलियो बनाउन प्रत्येक मिसिल गहन ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ । सँगै मुद्दासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर पनि खोज्नुपर्छ । तर, सरकारी वकिलसँग मिसिल अध्ययन गर्न दुई दिनको मात्रै समय छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नभएको बताए । ‘६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । तर, प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार मात्रै बुझाउने भएको छ । मुद्दा अध्ययन गर्ने समय हामीसँग दुई दिन मात्रै छ । यही अवधिमा सबै मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनुसन्धान जतिसुकै बलियो भए पनि अभियोजन नै कमजोर भयो भने मुद्दा बलियो हुँदैन । त्यसैले हामीले जतिसक्दो चाँडो मुद्दा बुझाउन प्रहरीलाई भनेका हौँ । त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने ।
आङटावाविरुद्ध परे ६ जाहेरी
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन रामेछापका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाले ललितपुरमा कार्यालय नै खोलेका थिए । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका तीन सयभन्दा धेरै युवासँग उनले ६ लाख रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरेका थिए । तर, उनीविरुद्ध कसैले उजुरी दिएका थिएनन् । किनकि उनले प्रत्येक पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसो हुँदा अदालतबाट साधारण तारेखमा छुट्नेमा उनी ढुक्क थिए ।
तर, उनीविरुद्ध आइतबार दोलखाका ६ युवाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले आङटावाविरुद्ध ५४ लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गरेका छन् । यससँगै शरणार्थी प्रकरणमा अब कुल २६ उजुरी परेका छन् भने पीडितको संख्या एक सय १२ पुगेको छ । त्यस्तै, बिगो दाबी गरिएको रकम २७ करोड ४२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।