रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको शुक्रबार एक वर्ष भएको छ । पूर्वी युक्रेनका रुसीभाषी डोनेट्स्क र लुह्यान्स्क क्षेत्रमा भएको जनमतसंग्रहले दुई देश युद्धमा पुग्ने परिस्थिति बनेको थियो । दुई क्षेत्रलाई रुसले अलग देशको मान्यता दिँदै उनीहरूको सहयोगका नाममा सेना परिचालन गरेपछि युक्रेनसँग तनाव बढेकै वेला गत वर्ष आजकै दिन रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो । एक वर्षयता रुस र युक्रेन कसैले जितेका छैनन् भने लडाइँ कहिले अन्त्य हुने भन्ने अझै निश्चित छैन । रुस र युक्रेन दुवैले जित्ने दाबी गरेका छन् । 

एक वर्षयता सन् १९९१ अघि शीतयुद्धजस्तै विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ । रुस–युक्रेन युद्धको आर्थिक असर युरोपमा मात्र नभएर पूरै विश्व तथा दक्षिण एसिया हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ । रुसको रक्षा खर्च बढेर यो वर्ष एक खर्ब ३२ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्वमा ग्यास र तेलको मूल्य बढेको छ । 

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार युद्धमा ४२ हजार दुई सयभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्, ५६ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् भने कम्तीमा १५ हजार मानिस हराएका छन् । करिब एक करोड ४० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । करिब तीन खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । 

एक करोड १० लाख मानिसलाई ७४० संस्थाले मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सहायता पाउने १० लाख मानिस युक्रेनमा रुसले कब्जा गरेका भूभागमा छन् । रुसी नियन्त्रणका भूभागमा मानवीय सहायता पु¥याउन कठिनाइ भएको छ । ४३ मुलुकबाट संकलित एक करोड ७० लाख टन खाद्यान्न युक्रेनमा पु¥याइएको छ । राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भनेका छन् कि विश्वले रुस–युक्रेन युद्धको निरन्तरता धान्न सक्दैन । उनले यसका लागि सम्बद्ध पक्षसँग सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

फोब्र्सले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार रुसले युक्रेनसँगको युद्धमा गत वर्ष ८२ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । यो रुसको वार्षिक बजेटको एकचौथाइ हो । ठूला हतियार आर्टिलरी आपूर्तिमा मात्रै रुसले साढे पाँच अर्ब डलर खर्च गरेको छ । रुसले चार हजारभन्दा बढी मिसाइल हानेको छ । एक मिसाइलको खर्च मात्रै औसत ३० लाख डलर छ ।

औसत एक करोड ८० लाख डलर प्रतिगोटाका २७८ कम्ब्याट एयरक्राफ्ट, एक करोड चार लाख डलर प्रतिगोटाका २६१ हेलिकोप्टरसहित रुसले आठ अर्ब डलरबराबरका हवाई साधन गुमाएको छ । अमेरिकाले युद्धमा युक्रेनको सहायताका लागि २०२२ मा एक खर्ब १३ अर्ब डलर खर्च स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब ६० करोड डलर गत वर्ष खर्च भएको छ भने यो वर्ष ३७ अर्ब ७० करोड डलर खर्च हुनेछ ।

अमेरिकाले बाँकी खर्च आगामी तीन वर्षभित्र दिनेछ । यही साता चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले रुसको भ्रमण गरेपछि चीन र अमेरिकाबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यीले मस्कोमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेका छन् । वाङले पुटिनलाई युक्रेनको संकटको राजनीतिक समाधानमा पुग्न बेइजिङले ‘रचनात्मक’ भूमिका खेल्ने रसियाको अपेक्षा छ ।

बुधबार, वाङले रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई भेटे, जहाँ उनले दुई सहयोगीबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने विषयमा ‘नयाँ सहमति’ पुग्ने आशा व्यक्त गरे । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसलाई चीनले सैन्य सहयोग गरेको आरोप लगाएपछि चीनले प्रतिवाद गरेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बिहीबार रुस–चीन सम्बन्धमा औँला नउठाउन चेतावनी दिँदै युद्धमैदानमा चीनले नभएर अमेरिकाले हतियार ढुवानी गरिरहेको बताएका छन् । रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई सोइगुले पश्चिमा मुलुकले विश्वको ठूलो देश रुसलाई टुक्य्राउन खोजेको आरोप लगाउँदै युद्धबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनका हरेक भाग फिर्ता नभएसम्म युद्ध जारी रहने बताएका छन् ।

गत वर्ष (फेब्रुअरी) २४ मा युक्रेनमा रसी आक्रमणको विरोध गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले युद्ध रोक्नुपर्ने तथा युद्ध अपराधमा संलग्नलाई दण्ड दिनुपर्ने भनेको छ । ‘रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण बढाइराखेको सन्दर्भमा मानव अधिकार उल्लंघन र युद्ध अपराधका सबै पीडकलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जरुरी छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनेकी छिन् । 

नेपालजस्ता देशले पाठ सिक्नुपर्छ : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे युक्रेन युद्धबाट नेपालजस्ता साना मुलुकले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘युक्रेनको युद्धले नेपालीलाई के सम्झाइरहेको छ भने सानो र सामरिक भूराजनीतिक स्थापन भएको देशका लागि भूगोलको प्रयोगमा ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘भूगोलको अधिक प्रयोग र न्यून उपयोग दुवै घातक हुन्छ । हाम्रो युद्ध हामीले नै लड्नुपर्छ अरू लड्न आउँदैनन् । उकास्न खोज्नेहरूले हतियार दिन्छन्, हौसला पनि बढाउँछन् । तर, विध्वंस र मृत्युको प्रहार आफैँले भोग्नुपर्छ ।’  

नेपालको अडान

नेपालले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोध गरेको थियो । तर, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा रुसको सदस्यता हटाउनुपर्ने विषयमा भने नेपाल तटस्थ बसेको थियो । नेपालले कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशविरुद्ध कुनै पनि शक्तिको प्रयोग गलत भएको भन्दै युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका आधारमा रुसले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने नेपालको अडान थियो । ‘नेपाल कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशविरुद्ध कुनै पनि शक्तिको प्रयोगको विरोध गर्दछ र कूटनीति र संवादबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो ।युक्रेनमा रहेका करिब ६ सय नेपाली युद्ध सुरु भएपछि बाहिरिएका थिए । युक्रेनकै नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यवसायी तथा विभिन्न पेसामा रहेका व्यक्ति अहिले युक्रेनमा छैनन् ।