पाँच स्थानीय तह भएको मुस्ताङमा लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका सबैभन्दा कम बेरुजु देखिने गाउँपालिकामा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाको आर्थिक बेरुजु शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात ४ लाख २५ हजार मात्र बेरुजु देखिएको हो ।

लेखा परीक्षण गरिएको कुल रकम ३६ करोड ७३ लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्डका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टका अनुसार महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो पालिकाको असुल उपर गर्ने बेरुजु नभई सैद्धान्तिक बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

“शुन्य बेरुजुको पालिका बनाउँने उद्देश्य थियो,अध्यक्ष बिष्ट भने, “केही प्राविधिक समस्याका कारण उक्त बेरुजु रहन पुग्यो,हामीले विधि,पद्धती र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै काम गरेकाले बैरुजु घटाउन सफल भयौँ ।’

यस्तै, मुस्ताङमा सबैभन्दा बढी आर्थिक बेरुजु वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको रहेको छ । सो पालिकाको ३८ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण भएकोमा ४ दशमवल १३ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५९ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको हो । घरपझोङको ६१ करोड ८० लाख ४२ हजारमा ३ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात २ करोड २६ लाख ६० हजार, लोमान्थाङको ३२ करोड ७ लाख २८ हजारमा २ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात ७४ लाख ९९ हजार र थासाङ गाउँपालिकाको ५१ करोड ३६ लाख ९९ हजारमा सुन्य दममलव ४० प्रतिशत अर्थात २० लाख ४४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापा सबैभन्दा कम बेरुजु रहने पालिकामध्ये छैटौँ स्थानमा परेको छ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका रहेको छ । सो पालिकाको १ अर्व ९० करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरिएकोमा सुन्य दशमलव ०६ प्रतिशत अर्थात ११ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको हो । यस्तै, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको स्थानीय तह मध्ये दोश्रो स्थानमा परेको छ ।

गण्डकीमा गोरखाको  शहित लखन गाउँपालिका कम बेरुजु रहने मध्ये पहिलो स्थानमा छ । सो पालिकाको आर्थिक बेरुजु शुन्य दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक आय—ब्ययको कार्य नेपालको प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजुको रुपमा औँल्याउने गर्छ । यस्तो बजेटलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजको रुपमा लिने गरिन्ँछ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउने पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, मनोमानी  आर्थिक कारोबार रकमलाई लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजुको रुपमा राख्ने गरिन्छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐ्न २०७६ बमोजिम कानुन अनुसार रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको अवस्थामा बेरुजुको रुपमा देखाउने गर्छ ।