कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तारोहण भएको तीन महिना नपुग्दै बाहिरिएको छ । गत वैशाख १८ गते नेकपा (एमाले) नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वमा कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी चार जना मन्त्रीले ७९ दिनपछि सोमबार राजीनामा दिएर बाहिरिनुभएको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर शाही, ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सोमबार उहाँहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा आफूहरू पार्टीबाट सहभागी भएको तर अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले आफूहरू बाहिरिनुपरेको प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले आफूहरू छोटो समयसम्म भए पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुँदै उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण गर्न सफल भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले यो अवधिमा विगतमा धेरै बजेट अबण्डा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यसलाई कमी ल्याएको, असारे विकास रोक्नमा पहल गरेको र बजेट पास गरेको जस्ता महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्नुभयो । आगामी दिनमा योजना बैङ्क निर्माण गरेर काम गर्ने, आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजनाहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत उहाँले दिनुभयो । साथै आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्ने पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कांग्रेस भित्रिने छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका १३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका १४ जना छन् भने एमालेका सभामुखसहित १० प्रदेश सभा सदस्य छन् । यस्तै राप्रपाका एक र नेकपा समाजवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य छन् । कर्णाली प्रदेशसभा कुल ४० सिट रहेको छ ।
