असार ११ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैङ्क’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैङ्क निर्माणको बहस चलेको हो तर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । अब भने ऐन निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आयोजना बैङ्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ । योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुपरक बनाउन र आयोजनाको दोहोरोपना हटाउन ‘आयोजना बैङ्क’ स्थापना गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी बैङ्क स्थापना गरेर कार्यक्रम छनोट गरिने उहाँको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न तथा आयोजना बैङ्क निर्माण गर्न र सोही अनुसार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि योजना तर्जुमासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरिने सचिव सारूले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा आयोजना बैङ्कको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षाले देखाएको छ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैङ्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई दिएको हो । लगानीयोग्य योजना छनोट गर्न, पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आयोजना बैङ्क निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सोही अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन परम्परागत प्रणालीबाट नहुने जानकारी दिनुभएको छ । आउँदो वर्षबाट आयोजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने कामको थालनी गरिने उहाँको भनाइ छ । आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले छनोट गरी निर्धारण गरेको प्राथमिकता क्रमका योजनाबाट प्रदेश गौरवको योजना, ठुला र बृहत् प्रकृतिका योजनामा बजेट दिएर कार्यान्वयनमा जाने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजना आयोजना बैङ्कबाट छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने छ । प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै कर्णाली सरकारले आयोजना बैङ्क निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आगामी आवमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण’ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।
‘कर्णालीको साझा सन्देशः बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ भन्ने मूल मान्यताका साथ यस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नेे जनाइएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको कार्यकालमा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी आवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका रोजगारीका कार्यक्रमसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
