नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्काल बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआए बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने घोषणा गरेका हुन् । 

लोडसेडिङ हुँदा उद्योग, अस्पताललगायतका दुई सय ३९ ग्राहकलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबापत ५९ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड (ब्याज र जरिवानासहित) बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । बक्यौता तिर्न ६१ उद्योग बाँकी थिए । यसबीचमा पाल्पाको सीता फुड इन्डस्ट्रिजले महसुल तिरेको छ भने बुटवलको नारायण रबर उद्योगको बक्यौता विवाद अदालतमा विचाराधीन भएकाले प्राधिकरणले रकम खुलाएको छैन । उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग नै नगरेको भन्दै प्रमाण ल्याउन चुनौती दिइरहँदा घिसिङले भने प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् । 

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल गरी नौ उद्योगको लाइन काटिएको छ । यी नौ उद्योगको मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । अब बक्यौता नतिरेका अन्य ५२ उद्योगको पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका सिइओ घिसिङले जानकारी दिए । पैसा नतिरेसम्म यसअघि लाइन काटिएका उद्योगको पनि बिजुली नजोड्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सरकारी प्रतिवेदनको सिफारिस, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव, लेखा समितिको निर्देशन, महालेखाको प्रतिवेदनलगायतका आधारमा प्राधिकरणले यो कदम उठाएको उनको भनाइ छ । 

कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

१५ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले १५ घन्टा नै बिजुली प्रयोग गरे भने पनि उनीहरूले सुविधा त पाएका हुन् नि । तसर्थ, त्यसबापत उनीहरूले नैतिक रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ । लोडसेडिङमा उद्योगहरूले तालिकाभन्दा बढी समय बिजुली प्रयोग गरेका छन् । त्यसले अन्य ग्राहकलाई विद्युत् सप्लाई गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति उद्योगहरूले तिर्नुपर्‍यो नि ।

लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरे प्रिमियम लाग्ने दाबी

घिसिङले लोडसेडिङको तालिकाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए पनि प्रिमियममा शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गरे । प्रिमियम शुल्क लाग्न ट्रंक लाइनमा २० घन्टा र डेडिकेटेड फिडरमा २४ घन्टा विद्युत् प्रयोग हुनुपर्छ । तर, लोडसेडिङ तालिकाभन्दा बढी समय बिजुली प्रयोग भएको भए उद्योगले नैतिक रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने घिसिङको संकेत छ । 

‘१५ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले १५ घन्टा नै बिजुली प्रयोग गरे भने पनि उनीहरूले सुविधा त पाएका हुन् नि । तसर्थ, त्यसबापत उनीहरूले नैतिक रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङमा उद्योगहरूले तालिकाभन्दा बढी समय बिजुली प्रयोग गरेका छन् । त्यसले अन्य ग्राहकलाई विद्युत् सप्लाई गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति उद्योगहरूले त दिर्नुपर्‍यो नि ।’

बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको स्पष्टोक्ति

प्राधिकरणले बाध्य भएर उद्योगहरूको लाइन काट्नुपरेको स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । यो ५–६ वर्षदेखि विवादमा रहेको विषय हो । यस विवादलाई समाधान गर्न विद्युत् नियमन आयोगले पनि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । तर, त्यसअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । ऊर्जासम्बन्धी अन्य सरोकारवाला निकायले यसबारे कुनै निर्णय तथा समन्वय गरेका छैनन् । त्यसमाथि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरूले पैसा नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । 

०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म गरी यसमा तीन चरणको विवाद छ । प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरेको थियो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन, छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ । 

तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । सोहीअनुसार शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले उक्त अवधि (०७२ साउन–०७२ पुस) को शुल्कमा प्रिमियम नलिन भनेको थियो । तर, त्यो अन्य उद्योगको हकमा लागू नहुने भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्राधिकरणलाई भनेको छ । तर, उद्योगहरू त्यस अवधिको पैसा नतिर्ने अडानमा छन् । 

साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उनीहरूको दाबी छ । वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै उद्योगहरूमा प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । त्यसवेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान छ । प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

यस मामिलामा समाधान निकाल्न ०७३ मा ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र उद्योगसचिव रहने समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखको (लोडसेडिङ अवधि)को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७२ साउनदेखि २९ पुस ०७२ सम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदर गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार नियमन आयोगले अझै कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले यसमा प्राधिकरण आफैँ अग्रसर भएर लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताए । 

‘अन्य कुनै पनि निकायले यसबारे कुनै निर्णय गर्दैन । पैसा असुल नगर्नू–गर्नू भनेर पनि भन्दैनन् । यही कारण देखाएर संसद्मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गर्ने आवाज उठ्छ,’ उनले भने, ‘महालेखाको पछिल्लो हरेक प्रतिवेदनमा यसबारे प्रश्न उठेको छ । तर, यो समस्या समाधान गर्न कसैले वास्ता गर्दैन । त्यसैले बाध्य भएर यो कदम उठाएका हौँ । यो निरन्तर जान्छ ।’

बक्यौता तिर्ने उद्योगीलाई दुई सुविधा दिने घोषणा

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई भने सहजताका लागि दुई सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न दिने र किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने घिसिङले बताए । महसुलको बिलमा चित्त नबुझेमा बिल रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस प्रक्रियामा उद्योगहरू आए यससम्बन्धी धेरै विवाद समाधान हुने घिसिङ बताए । साथै, बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरू साँच्चिकै असन्तुष्ट हो भने पुनरावलोकनमा आउनुस्, त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिका ठूलो रकम तिर्न उद्योगहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिन्छौँ ।’ घिसिङले यसअघि उद्योगहरूबाट पुनरावलोकन निवेदन नआएको दाबी गरे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावलोकन निवेदन दिएको देखिएको छ । 

समन्वय नगरिएकोमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

प्राधिकरणले लाइन काट्दा पनि सरकारबाट विवाद समाधानका लागि समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको एक हप्ता भइसकेको छ । तर, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीजस्ता सरोकारवाला मन्त्री र मन्त्रालयले छलफलका लागि कुनै आह्वान नगरेको एक उद्योगीले बताए । ‘हामी साँच्चिकै मर्कामा छौँ । त्यसमाथि अहिले आर्थिक शिथिलता छ । यो वेलामा यस विवादलाई के–कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकारी निकायबाट आह्वान हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले छलफलका लागि बोलाएका छैनन्,’ ती उद्योगीले भने, ‘यस मामिलामा हामीले गर्ने केही पनि छैन । सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्छ ।’