मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खब्बागाडे खण्ड सधैँजसो विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ । कहिले सामाजिक सञ्जालमा ठेकेदारको खोजी बहस त कहिले रुखमै ठेकेदारको तस्बिरसहितको पोस्टर टाँसिएका घटनाले सो राजमार्ग चर्चामा छ । यो सडक चर्चाको विषय बन्नुको कारण हो–सडकका ठेकेदार सांसद ।
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित दिक्पालकुमार शाहीका छोरा सन्देश शाहीको कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ । विभिन्न कारणले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा उहाँ नै रहने गर्नुभएको छ । गत आइतबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल छ । जसमा रुखमा सांसद शाहीको तस्बिरसहित पोस्टर टाँसिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, “माननीय ठेकेदार दिक्पाल शाहीज्यू बाटो कहिले बन्छ ?”
तथापि ठेकेदार कम्पनीको भनाइ फरक छ । काम भइरहेको दुवै खण्डमा रुख कटानको अनुमति नपाउँदा काममा बाधा भइरहेको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ । अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको छैन । ठेकेदार सन्देश शाहीका अनुसार सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने सबै काम भएको भए आजसम्म बाटोको काम धेरै अघि बढिसक्ने थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पहिलो समस्या हो । २०७९ साउन पहिलो सातामै कामका लागि आवश्यक उपकरणसहित डोजर पुगिसकेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वाधारसँग सबै कागजात माग्दा दिएन, सर्भे गर्ने भनियो । सर्भे गर्दा स्थानीयले नै यो हुँदैन ०–३ किलोमिटरमा बाटो बस्तीमा जाने देखियो, त्यसपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि मदन भण्डारी राजमार्ग कार्यालयले यहाँ जनताले मार्ने भए काम गरिदिन प¥यो भनेर म आएर ग्रेड कटिङ गराएँ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “फेरि जनताले रोके । फेरि भएन भनेर पुरानो बाटोलाई सेन्टर लाइन गराउनु प¥यो भनेर सर्भे गरियो । स्कुलसम्म आउँदा फेरि स्कुलले विवाद ग¥यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भयो ।”
उहाँका अनुसार रुख छानेर काट्ने भन्ने कुरामा समस्या हुने छ । अर्को प्रमुख समस्या पुरानो बाटोमा काम नभएर छोटो बनाउन नयाँ एलाइन्टमेन्टमा बक्स कटिङ गर्नुपर्ने छ । अहिले काम हुन सकिरहेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “पूरै बाटोभरि रुख छन्, नयाँ एलाइन्टमेन्टमा कटान गर्न सकिने अवस्था भएन । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अघि बढे पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको अवस्था भने छैन ।” स्वीकृत भएपश्चात् पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वन कार्यालयलाई जग्गा भोगचलनका लागि रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अझै भएको छैन, जसका कारण सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ ।
ठेकेदार शाही भने प्राविधिक कारण कम्पनीलाई समेत घाटा भइरहेको बताउनुभयो । पुस महिनासम्म तीन किमी सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । अहिलेसम्म तीन करोड बराबर सकिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धितालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नको विषयले नै केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भइसकेको भए पनि केन्द्रको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय चाहिने हुँदा त्यो नभएको बताइन्छ । उहाँका अनुसार फाइल अहिले वन मन्त्रालयमा छ । यहाँको वन कार्यालयले पुराना फाइलसमेत पठाउनुपर्ने रहेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रयोग गर्ने सडकको रुख कटान गर्न ४० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्रै आदेश आउने भएकाले ढिलाइ भएको हो ।”उहाँले भन्नुभयो, “अब यो कार्य सकिन्छ होला त्यसपछि काम धमाधम गराउँछौँ ।”
