लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बाल विवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशभित्रका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो जिम्मेवार शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका मुख्य लक्षित समूहमा विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूको अभिभावक रहने छन् । शिक्षक तथा शिक्षिकालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
बालविवाहबाट पर्ने सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित वर्गलाई सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रको विज्ञ र उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिनेछ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि लामो समयदेखि योगदान दिएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकको रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ । बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्याङ्क संकलन गर्ने, बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बालविवाहविरुद्ध तयार गरिएका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाबाट कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्ने, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने र बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
